सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने रामजन्मभूमी खटल्यासंदर्भात दिलेला निकाल ऐतिहासिक आहे. या निकालाचे वैशिष्ट म्हणजे तो भावनात्मक मुद्द्यावर आधारित नसून कायदेशीर पुराव्यांचा आधार घेऊन दिलेला आहे. तथापि, राममंदिर बांधण्याचे आदेश देतानाच मुस्लिमांच्या श्रद्धांनाही स्थान मिळाले पाहिजे हा विचार करुन सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिद उभारण्यासाठी वेगळी 5 एकर जमीन देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. हा दृष्टिकोन अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतीय राज्यघटनेत बंधुत्वाचा विचार आहे त्याला धरून केलेली ही पुढची कृती आहे असे म्हणता येईल.
मंदिराचा हा वाद गेल्या दोन पिढ्यांपासून सुरू आहे. या वादामधून निर्माण झालेली अशांतता, आपसातील मतभेद, कडवटपणा कायम असतानाच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये या वादग्रस्त जमिनीचे तीन भाग करावेत असा निकाल दिला होता. पण तो तिन्ही पक्षकारांना मान्य नव्हता. अखेर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे गेल्यानंतर अन्यही अनेकांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या. शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, रामलल्ला आणि इतर अनेक जण पक्षकार होते. या सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आणि 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी एकमताने पाचही न्यायाधीशांनी निकाल जाहीर केला. या वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदीर उभारण्यात यावे आणि पतन झालेली मशिद पुन्हा नव्याने उभारण्यासाठी पाच एकर जमीन अयोध्येत इतरत्र उपलब्ध करुन द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालामुळे अडीच दशकांहून अधिक काळ रेंगाळलेला देशाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा खटला आता संपुष्टात आला आहे. हा पूर्णविराम सर्वच भारतीयांना दिलासा देणारा आहे, यात शंका असायचे कारण नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाच्या या निकालाचे वैशिष्ट म्हणजे तो भावनात्मक मुद्द्यावर आधारित नसून कायदेशीर पुराव्यांचा आधार घेऊन दिलेला निकाल आहे. भारतीय पुरातत्व विभागाने तिथे केलेल्या उत्खननामध्ये पाडण्यात आलेल्या बाबरी मशिदीच्या खाली हिंदू मंदिराचे अवशेष सापडले होते. तसेच मशिदीच्या बांधकामात जे दगड वापरले त्याचे आयुष्य पाहता ते मशीद बांधण्याअगोदरचे असल्याचे दिसून आले होते. मशिदीखालच्या सांगाड्यातील दगडांचे अवशेष आणि ते सारखे होते. ह्या सर्व गोष्टी न्यायालयाने विचारात घेतल्या आहेत.
इंग्रजांच्या काळात या गोष्टीला वेगळे वळण लागले. तेही 1857 नंतर. त्यानंतर त्या जागेवर मशिद उभारली गेली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की हा वाद सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि रामलल्ला यांच्यात आहे. इतर सर्व पक्षकारांना इथे भांडण्याचा अधिकार नाही. इथे रामलल्ला ही एक कायदेशीर व्यक्ती मानली गेली आहे. म्हणजे काय, तर समजा एका गावात विठ्ठलाची एकाहून अधिक मंदिरे असितात आणि प्रत्येक मंदिर वेगळ्या ट्रस्टचे असते. म्हणजे त्या देवाला कायदेशीर व्यक्तीमत्व दिलेले असते. तशाच प्रकारे रामलल्ला हे कायदेशीर व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे ही वादग्रस्त असणारी जमीन पूजारी वगैरे कोणाच्याही मालकीची होऊ शकत नाही. ती फक्त दैवताच्या मालकीची जागा मानून हा निर्णय दिला गेला आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे मंदिर पाडून मशीद बांधलेली असली तरीही ती घटना शे -दीडशे वर्षांपुर्वीची आहे. मंदिर पूर्वी होते म्हणून लोकांच्या श्रद्धा होत्या, तसेच मशीद होती म्हणून श्रद्धा होत्या. त्यात कोणाचीही चूक नाही. कारण श्रद्धा ही व्यक्तिगत असते. त्यामुळे मुस्लिमांच्या श्रद्धांनाही स्थान मिळाले पाहिजे हा विचार करुन सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद उभारण्यासाठी वेगळी 5 एकर जमीन देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे आणि हा दृष्टिकोन अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतीय राज्यघटनेत बंधुत्वाचा विचार आहे त्याला धरून केलेली ही पुढची कृती आहे असे म्हणता येईल. त्या दृष्टीने ह्या निकालाकडे पाहिले पाहिजे. दोन धर्मातील वाद हे नेहमीच टोकाचे असतात. त्यात सखोल अभ्यास करून वस्तुस्थितीदर्शक असा हा निकाल पुराव्यावर आधारित आहे. त्यामुळे हा निकाल सर्वांनी मान्य करणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 40 दिवस दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले आहे, कागदपत्रे अभ्यासली आहेत हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कारण धर्मामध्ये त्याच त्याच गोष्टी सांगितल्या जातात. त्यानिमित्ताने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हे जे ठिकाण आहे तिथे रामाचा जन्म झाला. पण रामाचा जन्म झाला तेव्हा मंदिर नव्हते.
मंदिर हे अनेक वर्षांपूर्वीचे आहे. रामाचा जन्म तिथे झाला असे मानून मंदिर बांधले गेले आहे. यासर्वात एकमेकांच्या धार्मिक श्रद्धा मान्य केल्या तरच बंधुत्व निर्माण करू शकतो. एका समूहाचा एक धर्म आणि दुसऱ्यांचा दुसरा धर्म असे होऊ शकत नाही. म्हणजे हिंदूंचा देव, मुस्लिमांचा अल्ला आणि ख्रिश्चनांचा गॉड आणि चौथ्याला काहीच नाही, असे शक्य नाही. मनुष्यप्राण्याला जी कोणी आदिशक्ती आहे ती जाणवली, पेलवली आणि व्यक्त करता आली, त्याला त्या धर्मात जमेल तशी नावे ठेवली. शेवटी गॉड, अल्ला, ईश्वर हे एकच आहे हे मान्य केले पाहिजे. त्यामुळे हा श्रद्धेचा विषय आहे. म्हणूनच आता कोणत्याही शक्तीला नाव न देता ती सर्वांची एकच आहे असे माना. तिला हवे ते नाव द्या. तसे झाले तर वादाचा प्रश्नच उरणार नाही. ही सामंजस्याची, सलोख्याची, सौहार्दाची आणि बंधुत्त्वाची भावना विकसित होणे आवश्यक आहे, तरच या निकालाचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल.
समारोप करताना निकालानंतरच्या चर्चांमधून पुढे आलेल्या एका मुद्दयाचा वेध घेणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे, अयोध्येतील जमिनीवर राममंदिर बांधायला परवानगी देणं आणि पुरातत्व विभागाचे अहवाल मान्य करणे याचा अर्थ रामाचे अस्तित्व मान्य करणे आहे, असे अनेकांकडून बोलले जात आहे. पण आपल्याकडे अनेक जण रामायण हे महाकाव्य आहे असे मानतात; तर काही जण राम प्रत्यक्ष तिथे वावरलेला आहे, असे म्हणतात. हा वाद कायम राहील; तूर्त या खटल्याच्या अनुषंगाने विचार केल्यास यामध्ये राम नावाची व्यक्ती होती की नव्हती, रामायण इतिहास आहे की नाही हा प्रश्नच न्यायालयासमोर नव्हता. न्यायालय नेहमी त्यांच्यासमोर असलेल्या प्रश्नावरच निर्णय देऊ शकते, असा नियम आहे. रामजन्मभूमीत तिथे रामाचा जन्म झाला अशी श्रद्धा आहे. श्रद्धा असलेले हे ठिकाण इतकेच न्यायालयाने ठरवले आहे. रामायण खरोखरीच घडले आहे की नाही, हा मुद्दाच यामध्ये अंतर्भूत नव्हता. यामुळे निर्णयाचा अन्वयार्थ काढताना गल्लत होता कामा नये इतकेच!
ऍड. भास्करराव आव्हाड, ज्येष्ठ विधीज्ञ