एसटी वाहक, चालकांसाठी बांधलेल्या कक्षाची दयनीय अवस्था
पुणे – दिवसभर काबाडकष्ट करून एसटी महामंडळाचे वाहक आणि चालक महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून देत आहेत. मात्र, महामंडळ या वाहक आणि चालकांना आरामशीरपणे “विश्रांती’ही घेऊ देत नसल्याचे समोर आले आहे. वाहक आणि चालकांसाठी बांधलेल्या विश्रांतिगृहाची अवस्था अतिशय दयनीय झाली असून त्यामध्ये सुविधांचा अभाव आहे, त्याशिवाय या विश्रांतिगृहामध्ये डास आणि ढेकणांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. त्यामुळे हे विश्रांतिगृह आहेत की कबाडखाना? असा संतप्त सवाल वाहक आणि चालक विचारत आहेत.
एसटी महामंडळाच्या वतीने राज्यभरातील सर्व आगारांमध्ये वाहक आणि चालकांसाठी विश्रांतिगृहे उभारण्यात आली आहेत, महामंडळाच्या नियमानुसार त्यांना प्रशासनाच्या वतीने सर्व सुविधा पुरविणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पुणे शहरात शिवाजीनगर, स्वारगेट आणि पुणे स्टेशन येथे ही विश्रांतीगृहे आहेत. या तीनही विश्रांतिगृहांमध्ये दररोज किमान आठशे ते नऊशे कर्मचारी रात्री मुक्कामी येत असतात. मात्र, दररोज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मुक्कामी असतानाही या वाहक आणि चालकांसाठी प्रशासनाच्या वतीने कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.
यासंदर्भात कामगार संघटना आणि अन्य कामगारांच्या वतीने अनेकवेळा स्थानिक प्रशासन आणि मुख्य कार्यालयाकडेही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. परंतु प्रशासनाच्या वतीने त्याची अद्याप दखल घेतलेली नाही, त्यामुळे हालअपेष्टा सहन करत या वाहक आणि चालकांना या विश्रांतिगृहामध्ये नाईलाजाने मुक्काम करावा लागत आहे. यासंदर्भात एसटी महामंडळाच्या पुणे विभागाच्या विभागीय नियत्रंक यामिनी जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत.
या आहेत समस्या
पंखे आणि लाईटही बंद
शौचालय, बाथरुमला कड्या नाहीत
नळ आणि व्हॉल्व गायब, पाण्याची नासाडी
पाण्यासाठी घ्यावी लागतेय स्थानकावर धाव
झोपण्यासाठी घ्यावा लागतोय जमिनीचा आसरा
आठवड्यातून एकदाच होते स्वच्छता
लॉकर आहेत, पण लॉकच नाहीत
त्रास स्थानिक पातळीवर, अधिकार मात्र मुंबईला
प्रत्येक डेपोतील विश्रांतिगृहांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचा ठेका यापूर्वी स्थानिक अधिकाऱ्यांना होता, त्यामुळे स्वछता अथवा दुरुस्तीचा ठेका स्थानिक अधिकाऱ्यांकडूनच दिला जात होता. त्यामुळे या विश्रांतिगृहाची देखभाल यापूर्वी चांगली होत होती. परिणामी वाहक आणि चालकांनाही आराम मिळत होता. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून महामंडळाच्या प्रशासनाने यामध्ये बदल केला आहे. त्यानुसार हे ठेके देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यालयाला दिले होते. परिणामी, संबधित ठेकेदारांनी या कामाचा दर्जाच पूर्ण बदलून टाकला असून ते निकृष्ट दर्जाचे काम करत आहेत. त्याचा त्रास वाहक आणि चालकांनाही सहन करावा लागत आहे.