क्रेडाईचा दावा : हिंजवडी, पौड उपनिबंधक कार्यालयांत अडचणी
लक्ष घालण्याची राज्य सरकारला केली विनंती
पुणे – हिंजवडी आणि पौड येथील उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये सदनिका विक्री व्यवहारांची नोंदणी होण्यासाठी खूप वेळ लागत असून, त्यामुळे नोंदणी मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित राहात असल्याचा दावा “क्रेडाई पुणे मेट्रो’तर्फे करण्यात आला आहे. सदनिका व्यवहारांच्या नोंदणीस फटका बसल्याने ग्राहकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे त्वरित पावले उचलावीत, असे विनंतीपत्र संघटनेने संबंधित विभागांना दिले आहे. “क्रेडाई’ पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट यांनी याविषयी माहिती दिली.
“क्रेडाई पुणे मेट्रो’तर्फे महसूल मंत्री, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक यांना पत्र पाठवून हा प्रश्न मांडण्यात आला आहे. लहानमोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांचे अनेक गृहप्रकल्प आणि टाऊनशिप हिंजवडी आणि पौड भागात येत असून, दरवर्षी त्यातील सुमारे 5,000 सदनिकांची विक्री होते. त्यामुळे हिंजवडी आणि पौड या दोन्ही उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये नोंदणीसाठी येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या मोठी आहे.
परंतु प्रत्यक्ष नोंदणी दालनांची संख्या कमी पडत असल्यामुळे सदनिका ग्राहकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो, असे “क्रेडाई’चे म्हणणे आहे. याबरोबरच इंटरनेटच्या उपलब्धतेतील आणि हार्डवेअरमधील अडथळ्यांमुळे त्यात भरच पडते. सदनिका ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना होणाऱ्या त्रासाबरोबरच सदनिका विक्रीची नोंदणी नियमित न झाल्याने राज्य शासनालाही महसूल कमी प्राप्त होतो.
प्रलंबित नोंदणीबरोबरच स्वाक्षरी झालेल्या कागदपत्रांची ई-नोंदणीही अनेक आठवड्यांपासून प्रलंबित राहिली आहे, असेही क्रेडाईचे म्हणणे आहे.
मुळशीतील संस्थांनाही हवेलीत आणा
सध्या हवेली तालुक्यातील उपनिबंधक कार्यालयांच्या अखत्यारीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीत असलेली गावे येतात. मुळशीतील काही गावे मात्र या हद्दीत सध्या येत नाहीत. यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या टाळण्यासाठी मुळशीमधील महारेराने मान्यता दिलेल्या स्वयंनियामक संस्थांनाही हवेली तालुक्याच्या अखत्यारीत आणले जावे, असेही क्रेडाई पुणे मेट्रोने सुचवल्याचे मर्चंट यांनी म्हटले आहे.