पुणे – शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रतिनियुक्‍त्यांवरील अधिकाऱ्यांना विरोध दर्शविण्याबाबत शालेय शिक्षणंमत्र्याकडे गाऱ्हाणे मांडले. यावर शिक्षण मंत्र्यांकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणतेच ठोस आश्‍वासन मिळालेच नाही. उलट प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी घेण्यावरच शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. आधी शैक्षणिक गुणवत्तेकडे अधिक लक्ष द्यावे असे म्हणत शिक्षणमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचेच “कान’ टोचले आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांनवर नाराज होऊन परतण्याची नामुष्कीच ओढवली आहे.
शालेय शिक्षण विभागातील विविध कार्यालयातील संचालक, सहसंचालक, विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष अशी सुमारे 19 पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावरुन सुरू करण्यात आलेली आहे. इच्छुक अधिकाऱ्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे.
या अधिकाऱ्यांनी प्रतिनियुक्‍त्यांवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍त्यांना विरोध दर्शविला. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यावर एकमत दर्शविण्यात आले होते. त्यानुसार सोमवारी (दि.6) “क्कास वन’च्या सुमारे दोनशे अधिकाऱ्यांनी सकाळीच मुंबईकडे धाव घेतली. दीड तास चर्चा झाली. यात अधिकाऱ्यांनी प्रतिनियुक्‍त्यावर अधिकारी घेण्याऐवजी उपलब्ध अधिकाऱ्यांनाच पदोन्नत्या देण्याचा आग्रह धरला. यावर सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नत्यासाठीची अनुभवाची अट शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव अमान्य केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे सविस्तरपणे जाणून घेतले. त्यानंतर त्यांनी शिक्षण विभागातील कामाचा व्याप, उपलब्ध अधिकारी, अतितिक्त कार्यभारामुळे होत असलेली अडचण, प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची सद्यस्थितीतील आवश्‍यकता यासह अन्य बाबींवर प्रकाश टाकला. अधिकारी पात्र ठरल्यानंतर त्यांना योग्य वेळी पदोन्नत्याही मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शिक्षण विभागाचा विकासात्मक कायापालट करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थी हित केंद्रस्थानी ठेवून अधिकाऱ्यांनी काम करण्याबाबतच्या सूचनाही शिक्षणमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. बहुसंख्य अधिकारी मुंबईला गेल्यामुळे कार्यालयांचे कामकाज ठप्पच पडले होते. काही अधिकाऱ्यांनी रजेचे अर्ज सादर न करताच मुंबई गाठली होती. ही बाब योग्य नसल्याचीही चर्चा रंगली होती.
