अर्थवेध: बॅंकिंगची खरी गरज गरिबांना

यमाजी मालकर

आधुनिक जीवनात आर्थिकदृष्ट्या विकास करून घेण्यासाठी बॅंकिंगचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. पण गरिबांना बॅंकिंगची काय गरज आहे, अशी दिशाभूल पाच वर्षांपूर्वी काही नागरिकांनी केली. गेल्या पाच वर्षांत बॅंकिंगचा वापर सतत वाढवून सर्वसामान्य नागरिकांनी अशा मतलबी नागरिकांना चोख उत्तर दिले आहे.

गरिबांना बॅंक व्यवहारांची गरजच नाही, ज्यांच्याकडे पैसेच नाही, त्यांना काय करायचे आहे बॅंकिंग, असा बॅंकिंगच्या विस्ताराला लबाड विरोध पाच वर्षांपूर्वी आपल्याच देशातील काही नागरिकांनी करून पाहिला होता आणि आर्थिक सामिलीकरणासाठी आलेल्या जनधन, आधार, रूपे कार्ड, पोस्ट पेमेंट बॅंक अशा प्रसाराच्या योजनांची जेवढी बदनामी करता येईल, तेवढी केली जात होती. आश्‍चर्य म्हणजे त्यातील बहुतेकांनी बॅंकेची कर्जे घेऊनच आपले आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करून घेतले होते. आपण आपली पत वाढवून बॅंकांकडून घेता येईल तेवढे कर्ज घेतले आणि त्यातूनच घर बांधले, चारचाकी गाड्या घेतल्या, एवढेच नव्हे तर शैक्षणिक कर्ज घेऊन मुले परदेशात पाठविली. आता तीच संधी जेव्हा काही गरिबांना मिळण्यासाठी एक दार किलकिले होते आहे, याचे खरे म्हणजे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. गरीब बॅंकिंग कसे करू शकत नाही, त्यांना बॅंकिंगची कशी गरजच नाही, बॅंकिंगचा प्रसार कसा झालेला नाही, इंटरनेट कसे सर्वत्र पोहोचले नाही असे सर्व सिद्ध करण्याची त्यांची धडपड चालली होती. आता पाच वर्षांनी या संदर्भातील जी उत्साहवर्धक आकडेवारी येते आहे, ती अशा विरोधाला चांगलाच चपराक बसविणारी आहे.

अगदी अलीकडेच जनधन खात्यांसंबंधी आकडेवारी आली, तिच्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत 35.39 कोटी जनधन खाती उघडली गेली आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या खात्यांत तब्बल 97 हजार 665 कोटी रुपये जमा आहेत. याचा अर्थ लवकरच हा आकडा एक लाख कोटी रुपयांना स्पर्श करणार आहे. यातील 27.89 कोटी खातेधारकाना रूपे कार्ड देण्यात आले आहे. जनधन खात्यामार्फत सर्वसामान्य नागरिक मूळ आर्थिक व्यवस्थेशी जोडला जावा, त्याची पत वाढावी आणि त्याचे आयुष्य सुरक्षित व्हावे, असे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळेच जनधन खाते काढणाऱ्याला आधी एक लाखाचा अपघात विमा देण्यात आला होता, तो आता दोन लाखांचा करण्यात आला आहे. (28 ऑगस्ट 2018 नंतर) अशा खात्यातून पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट काढण्याची मर्यादा होती, ती आता 10 हजार करण्यात आली आहे.

सुरुवातीला कुटुंबात किमान एक खाते काढण्यावर भर होता, आता बॅंकेत खाते नसणाऱ्याला शोधून त्याचे खाते काढले जाते आहे. त्यामुळेच या खात्यांत 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खाती महिलांची आहेत तर 59 टक्‍के खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आहेत. ही खाती काढल्यामुळे अशा नागरिकांना बॅंक सुविधा मिळाव्यात, त्यांची पत वाढावी, त्यांना विमा आणि निवृत्तिवेतन मिळावे तसेच सरकारकडून गरिबांना अनेक योजनांच्या माध्यमातून ज्या कोट्यवधी रुपयांच्या सबसिडी दिल्या जातात, त्यातील गळती कमी व्हावी, हा हेतू होता. अशा गरिबांच्या थेट खात्यात पैसे जमा केल्याने (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) मध्यस्थ कमी होऊन सरकारी महसुलाची एक लाख कोटी रुपयांची बचत झाली, यावरून या बॅंकिंगचे महत्त्व अधोरेखित होते. जी गोष्ट जनधन खात्यांची तीच रूपे कार्डची. रूपे कार्डच्या वापरातूनही सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांनी “द पॉवर ऑफ कॉमन मॅन’ दाखवून दिली आहे. गेल्या मार्च महिन्यात रूपे कार्डने 5.40 कोटी म्हणजे गेल्या वर्षापेक्षा दुप्पट ई-कॉमर्सचे व्यवहार झाले आहेत.

मेट्रो शहरात राहणारे नागरिक जसे ऑनलाइन खरेदीसाठी डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार करू लागली आहेत, तसेच ग्रामीण भागातील नागरिक रूपे कार्डच्या माध्यमातून डिजिटल पेमेंट करत आहेत, असे निरीक्षण ई-कॉमर्स कंपन्यानी नोंदविले आहे. इंटरनेटचा प्रसार अजून सर्वत्र होतो आहे, पण अनेक भागांत आता हा अडथळा राहिलेला नाही, असे हे आकडे सांगतात. ऍमेझॉनसारख्या खासगी कंपनीला रूपे कार्डच्या वाढत्या वापराची दखल घ्यावी लागली असून तिने रूपे कार्डवर कॅश बॅक जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात कार्ड पेमेंटमध्ये रूपे कार्डचा वापर एकूण फक्‍त 14 टक्‍के होता, तो यावर्षी 24 टक्‍के झाला आहे, यावरून हा वेग लक्षात यावा. गेल्या मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षांत रूपे कार्डच्या माध्यमातून एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार झाले आहेत. डेबिट कार्डच्या माध्यमातून त्या वर्षात एकूण 4.6 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. याचा अर्थ रूपे कार्डच्या वापरून झालेल्या व्यवहारांचे मूल्य अजून कमीच आहे, पण ते वेगाने वाढते आहे, हे महत्त्वाचे!

बॅंकिंगच्या प्रसाराला खरा सुखद धक्‍का मिळणार आहे तो, पोस्ट पेमेंट बॅंकेच्या विस्ताराने. देशात काही जिल्ह्यांत पोस्ट बॅंका सुरू झाल्या असल्या तरी त्यांच्या विस्ताराचा वेग मर्यादित आहे. पण आता देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टीसीएसवर या विस्ताराची जबाबदारी टाकली गेल्याने हे काम वेगवान तसेच देशभर सारख्या पद्धतीने होणार आहे. ही कंपनी पोस्ट बॅंकेच्या दीड लाख शाखांचे आधुनिकीकरणाचे मॉडेल तयार करत असून त्यामुळे पोस्ट बॅंकेची उपयोगिता वाढणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान बॅंकिंगमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, अशावेळी या क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी पोस्ट बॅंकेला मदत करते आहे, त्यामुळे ते काम चांगले होणार, असे मानण्यास हरकत नाही.

पोस्टातून होणारे दररोजचे 30 लाख व्यवहार, या बॅंकेचा वापर वारंवार करणारे किमान 40 हजार ग्राहक आणि पाच लाख कर्मचारी अशी ही प्रचंड जुळवाजुळव या कंपनीला करायची आहे. हे आकडे या अर्थाने महत्त्वाचे आहेत की, आपल्या देशात काहीही करायचे म्हटले की त्याचे स्वरूप किती प्रचंड असते, याची कल्पना यावी. साहजिकच, अशा या व्यवस्थेत देशातील प्रचंड वैविध्यामुळे काही त्रुटी राहतात, पण त्या त्रुटी मोठ्या करून अशा सार्वजनिक व्यवस्थापन बदनाम करण्यापेक्षा त्या कशा चांगल्या होतील, हे सांगण्याची आता गरज आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात डाक सेवक पोस्ट बॅंकेशी जोडून घेतल्यामुळे ज्यांना बॅंकेचे व्यवहार करणे शक्‍य नाही, असे अशिक्षित नागरिकही बॅंकिंगचे व्यवहार करू शकणार आहेत.

डाक सेवकांवर सर्व नागरिकांचा विश्‍वास असल्याने हे काम विश्‍वासाने वाढेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तात्पर्य, बॅंकिंगचा विस्तार होण्यास आपल्या देशात अनेक कारणांनी मर्यादा होत्या आणि अजूनही आहेत. पण म्हणून तो होऊ नये, त्याची गरजच नाही, असे म्हणणे सर्वथा चुकीचे आहे. आर्थिक सामिलीकरणाचे प्रयत्न सुरू झाले तेव्हा बॅंकिंग कशासाठी? असे जे प्रश्‍न उपस्थित केले गेले, ते त्यामुळेच दुर्दैवी होते. अशा प्रचाराकडे लक्ष न देता बॅंकिंगचे फायदे ज्यांना हवे होते, त्या सामान्य भारतीय नागरिकांनी बॅंकिंगचा वेगाने स्वीकार करून अशा मतलबी नागरिकांना चोख उत्तर दिले आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.