जनआरोग्य अभियानाचा निर्धार; “त्या’ विरूद्ध तीव्र मोहीम राबवणार
पुणे – करोनावरील उपचारांसाठी अव्वाच्या सव्वा बिल लावून ते भरेपर्यंत रुग्णालयाने मृतदेह देण्यास नकार दिला, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेस पात्र असूनही, त्याचा लाभ नाकारल्याने लाखभर रुपयांचे बिल भरण्यासाठी महिना 10 टक्के व्याजदराने कर्ज काढावे लागले, आईचा मृत्यू झाल्यावर हॉस्पिटलपासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या स्मशानभूमीत नेण्यासाठी शववाहिकेचे 16 हजार रुपये बिल लावण्यात आले…एक ना दोन अशा अनेक तक्रारी शुक्रवारी “जन आरोग्य अभियाना’ दरम्यान अनेक पीडितांनी केल्या. त्या ऐकल्यानंतर खासगी रुग्णालयातील दर नियंत्रण आणि रुग्ण हक्कांसाठी मोहीम राबवण्याचा निर्धार या अभियानात करण्यात आला.
जन आरोग्य अभियानातर्फे शुक्रवारी पुण्यात आयोजित राज्यस्तरीय जनसुनावणीत रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईक करोना कळातील वैद्यकीय सेवेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करणारे अनुभव मांडत होते. त्यावरून राज्यातील अनेक खासगी रुग्णालयांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, उपचार दर नियंत्रणाचे सरकारी आदेश धाब्यावर बसवत रुग्णांकडून भरमसाठ बिलवसुली करून, रुग्णहक्कांचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण जनसुनावणीतील वैद्यक तज्ज्ञांनी नोंदवले.
जनसुनावणीत ज्येष्ठ सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. अनंत फडके, वकील लारा जेसानी, डॉ. अभिजीत मोरे यांच्या पॅनेलपुढे पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, यवतमाळ, मुंबई आदी शहरातील 35 रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी स्वानुभव सांगत तक्रारी मांडल्या.
खासगी रुग्णालयांनी अशा प्रकारे भरमसाठ बिले आकारणे हे “आपत्ती व्यवस्थापन’ कायद्याचे थेट उल्लंघन असून, अशा रुग्णालयां विरोधात कारवाई झाली पाहिजे, असे मत डॉ. फडके यांनी मांडले. वाढीव बिलांच्या तक्रारी घेऊन रुग्ण एकत्रित आल्यास कायदेशीर दाद मागण्याबाबत मदत करण्याची ग्वाही ऍड. जेसानी यांनी दिली. आरोग्य व्यवस्थेचे बाजारीकरण रुग्ण हक्कांच्या मुळावर येत असून, त्यावर सरकारचा अंकुश नाही, अशी खंत डॉ. मोरे यांनी व्यक्त केली.
जनसुनावणीनंतर “खासगी रुग्णालयांचे लोककेंद्रीत नियमन’ या विषयावर चर्चा सत्र झाले. त्यामध्ये “सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी’च्या वकील शिवांगी राय, ज्येष्ठ माहिती अ धिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर आणि सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. अभय शुक्ला यांनी सहभाग घेतला. खासगी रुग्णालयांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदा यित्व राखण्यासाठी रुग्ण अणि ग्राहक गटांनी माहिती अ धिकाराचा वापर करावा, तसेच खासगी आरोग्य सेवा क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी “क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा’ लागू व्हावा, त्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे मत सहभागी तज्ज्ञांनी मांडले.
जनसुनावणीतील प्रमुख मागण्या…
राज्यात “क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा’ लागू व्हावा
रुग्णालयातील दर स्पष्टपणे जाहीर करावेत.
भरमसाठ बिल टाळण्यासाठी दरांचे मानकीकरण (कमाल मर्यादा) असावे
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने जाहीर केलेली “रुग्ण हक्क सनद’ लागू करावी.
उपचार निकष (ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल) निश्चित असावेत.
रुग्णांना अनुकूल तक्रार निवारण यंत्रणा असावी.
खासगी रुग्णालयाच्या नियमनावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर संस्था असाव्यात.
नियमनासाठी पुरेसे मनुष्यबळ असावे.