नवी दिल्ली – सक्तीचे धर्मांतर ही एक देशव्यापी समस्या आहे. यावर त्वरित उपाय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच धर्मादाय संस्थांचा उद्देश धर्मांतर करणे हा नसावा, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच सक्तीचे धर्मांतर करणे ही गंभीर समस्या असून संविधानाच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले. ऍड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. एमआर शहा आणि न्या. सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. या सुनावणी प्रसंगी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मुद्‌द्‌यावर तपशीलवार माहिती देण्यासाठी वेळ मागितला. यानंतर न्यायालयाने एका आठवड्यात माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
आमच्यासाठी सीमाप्रश्‍न संपला,महाराष्ट्र वाद उकरून काढत आहे – मुख्यमंत्री बोम्मई
एका वकिलाने याचिकेच्या देखभालीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असता खंडपीठाने सांगितले की, या याचिकेवर इतके तांत्रिक होऊ नका. आम्ही येथे तोडगा काढण्यासाठी बसलो आहे. जर धर्मादाय संस्थेचा उद्देश चांगला असल्यास स्वागतार्ह आहे. पण हेतू काय आहे याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. याला विरोधक म्हणून घेऊ नका. हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. शेवटी तो आपल्या संविधानाच्या विरोधात आहे. जेव्हा प्रत्येकजण भारतात राहतो तेव्हा त्यांना भारताच्या संस्कृतीनुसार वागावे लागते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
काही धार्मिक आदेशांविरुद्ध ते इतर धर्मातील लोकांना शिक्षणासह विविध प्रकारचे आमिष आणि प्रलोभने दाखूवन धर्मांतरित करत आहेत. या सक्तीच्या धार्मिक धर्मांतरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होउ शकतो. तसेच नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
