चंडीगढ – केंद्रातील मोदी सरकारच्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात कायदा आणण्याच्या हालचाली पंजाबमधील कॉंग्रेस सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी 19 ऑक्टोबरला विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने घेतला आहे.
पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी बुधवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यामध्ये विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचे ठरले.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध करत पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले आहे. ते कायदे रद्दबातल ठरवण्यासाठी पंजाब सरकारने पाऊले उचलण्याची मागणीही आंदोलकांनी लावून धरली आहे. त्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यासाठी त्यांनी पंजाब सरकारला निर्वाणीचा इशाराही दिला आहे.
त्यापार्श्वभूमीवर, पंजाब सरकार पुढे सरसावले आहे. केंद्राच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतमालासाठीची किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) व्यवस्था मोडीत निघण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. त्याशिवाय, शेतमालाच्या विक्रीसाठी बड्या उद्योगांच्या दयेवर जगावे लागेल, असाही त्यांचा आक्षेप आहे.