नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने याअगोदर अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. नवे सरकार पाच जुलै रोजी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प विविध विभागासाठी केलेल्या तरतुदी पूर्ण संकल्पात कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्रालयाने सूचित केले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जुन्या तरतुदी कायम ठेवल्या जातील. काही मंत्रालयांनी जर तरतुदीत वाढ करण्याची सूचना केली तर त्याचे मूल्यांकन करून या तरतुदीत वाढ केली जाणार आहे. नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना मंदी कमी करावी लागणार आहे. कारण विकासदर पाच वर्षाच्या नीचांकावर गेलेला आहे. तर देशातील बेकारी 45 वर्षाच्या उच्चांकावर आहे.
बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था समोर अनुत्पादक मालमत्ता आणि भांडवल असुलभतेचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवावा लागणार आहे. त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती वाढविण्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविल्या जाण्याची शक्यता आहे. निर्यात वाढविण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय बरोबर विचारविनिमय करून काही सवलती द्याव्या लागणार आहेत. शिवाय केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्याकरिता काही सवलती अगोदरच दिलेल्या आहेत. शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे.