जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य विधानसभेत संमत झाला आहे. निवडणुकीच्या वेळी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी मतदारांना जे आश्वासन दिले आहे त्याची त्यांनी पूर्ती केली किंवा त्याचा दिखावा केला एवढाच या खटाटोपाचा अर्थ.
त्याचे कारण केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम 370 रद्द केले आहे आणि ते परत आणायचे असेल तर राज्याच्या विधानसभेत नाही तर संसदेत त्याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे दबाव किंवा राजकारण करून त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून व विशेषत: जम्मू-काश्मीरमधील पक्षांकडून हाच विषय जोरदारपणे मांडला गेला. हे कलम पुन्हा आणणार असे आश्वासन नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी म्हणजे पीडीपीने दिले होते. आता निवडणुका झाल्यानंतर याच विषयाला हवा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे.
विधानसभेत गदारोळ झाला, धक्काबुक्कीही झाली. संमत झालेल्या प्रस्तावात विशेष दर्जा आणि त्याला घटनात्मक हमी देण्यासाठी राज्यातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सभागृहाच्या कार्यपत्रिकेत हा विषयच नव्हता, तो अचानक घुसवण्यात आला असा भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांचा आरोप आहे. काही संतप्त सदस्यांनी सभागृहातच प्रस्तावाच्या प्रतीही फाडल्या. एकुणातच हा प्रकार भारतीय राजकारणात अभूतपूर्व असा नसला तरी लज्जास्पद नक्कीच होता. उमर अब्दुल्ला यांना याची चांगली कल्पना आहे किंबहुना निवडणुकीच्या प्रचारात भाषणे करतानाही त्यांना ती होती की आपण आश्वासन दिले आणि सत्तेवर आल्यावर विधानसभेत असा प्रस्ताव संमत करवूनही घेतला तरी जम्मू-काश्मीरला आता पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त करून देणे सोपे नाही. ती अत्यंत किचकट, अवघड आणि अशक्यप्राय गोष्ट आहे. त्यांनी आम्ही दिलेला शब्द पूर्ण केला एवढे दर्शवण्यासाठी हा सुटकेचा मार्ग शोधला.
पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती यांचीही विशेष दर्जाची मागणी आहे. मात्र उमर यांच्या सरकारने जे केले त्यावर त्यांनी अर्धवट उचललेले पाऊल अशी संभावना करून टीका केली. प्रस्ताव संमतीचे स्वागत आणि निषेध या दोन्ही बाबी होत असल्या तरी सर्वंकष विचार केला तर हा धूळ फेकण्याचा किंवा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. त्याचे कारण असे की जम्मू-काश्मीर हे आता पूर्ण राज्य नाही. हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी विधानसभेत कोणताही प्रस्ताव किंवा विधेयक संमत केले तर ते अंतिम मंजुरीसाठी नायब राज्यपालांकडे पाठवावे लागते अन् नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. राज्याचा कोणताही निर्णय केंद्राच्या भूमिका आणि धोरणांशी सुसंगत असेल तरच नायब राज्यपालांकडून त्याला संमती दिली जाते. अन्यथा अशी विधेयके आणि ठराव त्या ठिकाणीच अडकून पडतात व ती दिल्लीपर्यंत पोहोचतही नाहीत.
मुळात कलम 370 रद्द करणे हा निर्णय केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने एका रात्रीत घेतला नव्हता. या पक्षाच्या स्थापनेपासूनच त्यांच्या अजेंड्यावर हा विषय होता. या संदर्भात भाजपच्या आताच्या नेतृत्वाने आणि अगोदरच्याही नेत्यांनी आणि त्यांना वैचारिक पाठबळ देणार्‍या संघटनांनी भरपूर गृहपाठ केला होता. कलम निष्प्रभ करण्यासाठी अगोदरच जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार केले गेले. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रचंड पूर्वतयारीने मात्र अचानक घेतल्या गेलेल्या या निर्णयामुळे केवळ काश्मीरच नाही तर देशभरातील सर्वच राजकीय पक्ष अवाक झाले. निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांचा ढिग लागला. 5 डिसेंबर 2023 रोजी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवला.
जर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे आणि आपल्या प्रस्तावाला नायब राज्यपालांची संमती मिळणे आवश्यक आहे याची पूर्ण कल्पना सत्ताधारी पक्षाला असूनही त्यांनी प्रस्ताव मांडला आणि संमत करवून घेतला, हा दिशाभूलीचा प्रकार नाही तर अन्य काय आहे? केवळ केंद्रातील सत्ताधारी पक्षच नव्हे, तर घटनेच्या जाणकारांच्या म्हणण्यानुसारही कलम 370 पुन्हा आणले जाणे आता अशक्यच आहे. त्याचे कारण असे की 2019 मध्येच राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे घटनेच्या कलम 367 मध्ये दुरुस्ती केली गेली होती. त्या दुरुस्तीमुळेच कलम 370 हटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. घटनेत कोणतीही दुरुस्ती करायची असेल तर त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश मतांनी दुरुस्ती विधेयक संमत व्हावे लागते. याखेरीज देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त विधानसभांची त्यासाठी संमती लागते.
कलम 370 परत आणण्यासाठी हे सगळे करावे लागेल. विद्यमान भाजपच्या राजवटीत ते परत आणले जाणार नाही आणि भविष्यात जर कोणते अन्य सरकार आणले तरी हा सगळा काथ्याकुट त्यांना जमेलच असे नाही आणि संख्याबळानुसार त्यांना ते साधता येणे शक्यही होत असले तरी देशभावना लक्षात घेऊन कोणी त्या भानगडीत पडेल असे वाटत नाही. राहिला प्रश्‍न राज्याला पूर्ण दर्जा द्यायचा तर त्याला केंद्र सरकारने ना म्हटलेले नाही. तोपर्यंत उमर आणि त्यांच्या सरकारनेही सबुरीने घेतले पाहिजे.
