इस्लामाबाद : इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षावर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सत्तारुढ पीएमएल-एन पक्षातूनच मोठा विरोध व्हायला लागला आहे. सरकारचा हा निर्णय लोकशाहीविरोधी आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे खूप दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. बेकायदेशीरपणे विदेशातून देणग्या मिळवणे, देशव्यापी दंगलीमध्ये सहभाग आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या कथित आरोपांवरून पीटीआय पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे काल जाहीर करण्यात आले.
पीटीआयचे प्रमुख इम्रान खान, माजी अध्यक्ष आरिफ अल्वी यांच्यासह अन्य काही नेत्यांवर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारचा हा निर्णय आततायीपणातून आणि नैराश्येपोटी घेण्यात आल्याची टीका पीटीआयच्यावतीने करण्यात आली. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नॅशनल पार्टी, जमियत उलेमा-ए-इस्लाम आणि जमात-ए-इस्लामीसह इतर पक्षांच्या नेत्यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.
परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने सरकारच्या या वादग्रस्त निर्णयापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. या संदर्भात पीपीपीशी कोणतीही चर्चा केली गेली नव्हती, असे पक्षाने म्हटले आहे. पाकिस्तानातील आघाडी सरकारमध्ये पीपीपी हा पक्ष पीएमएल-एन पक्षाचा मुख्य भागीदार आहे. त्यामुळे पीटीआयवरील बंदीबाबत पीएमएल-एनशी चर्चा केली जाईल, असे पक्षाच्या माध्यम सचिव शाझिया अता मारी यांनी म्हटले आहे.
