मुंबई – देशात बनावट वस्तूंचा सुळसुळाट चालूच आहे. करोनामुळे तर बनावट वस्तूंना मोकळे रान मिळाले आहे. सध्याच्या मूल्यांकनानुसार बनावट वस्तूंमुळे अर्थव्यवस्थेला एक लाख कोटी रुपयांचा फटका बसत आहे.
2019 मध्ये बाजारपेठेत या वस्तूंची 24 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बनावट वस्तूंकडे लक्ष ठेवून याचा पाठपुरावा करणारी ऍथॉंटिकेशन सोल्युशन असोसिएशन ही संस्था आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष नकुल पसरिचा यांनी सांगितले की, करोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचा गैरफायदा या लोकांकडून घेतला जात आहे. कारण औपचारिक क्षेत्रातील पुरवठासाखळीवर परिणाम झाला आहे. फेब्रुवारी ते एप्रिल 2020 या काळात 150 तक्रारी आल्या आहेत.
त्यामध्ये बनावट पीपीई किट, सॅनिटायझर, मास्कचा समावेश आहे. जागतिक पातळीवरही बनावट वस्तूंची विक्री केले जाते. मात्र, जागतिक तुलनेत भारतातील बनावट बाजारपेठेचे प्रमाण मोठे आहे. जागतिक व्यापारात बनावट वस्तूंच्या व्यापाराचा वाटा 3.3 टक्के असल्याचे समजले जाते. ज्या वस्तू बनावट पद्धतीने तयार केल्या जातात त्यामध्ये चलनी नोटा, ग्राहक वस्तू, मद्य, औषधी, कागदपत्रे, शेतीतील उपकरणे, पायाभूत सुविधा, वाहनांचे सुटे भाग, तंबाखू, कपडे इत्यादीचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे फक्त महाग वस्तू बनावट केल्या जात नाहीत तर मोहरीचे तेल, केसाचे तेल, साबण, लहान मुलांच्या वस्तू यामध्ये हे प्रमाण वाढले आहे. बनावट औषधांच्या विक्रीला लवकर आळा घालण्याची गरज आहे. कारण त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.
उत्तर भारतात प्रमाण जास्त
बनावट वस्तू तयार करून ते विकण्याचे प्रमाण उत्तर भारतामध्ये जास्त आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड या राज्यांतील सरकारने बनावट वस्तू रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे पसरिचा म्हणाले. एकूण बनावट वस्तूंमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार आणि राजस्थानमध्ये एकूण बनावट वस्तूंच्या 45 टक्के बनावट वस्तू विकल्या जातात.