उद्योग हे पिंपरी-चिंचवड शहराचा “आत्मा’ आहेत. टाटा मोटर्स, बजाज, फोर्ब्स, महिंद्रा, एसकेएफ, व्होक्स वॅगन, अल्फा लावल, फिनोलेक्स, सेंचुरी एन्का, ऍमक्युर अशा आंतरराष्ट्रीय उद्योग ही या शहराची ओळख आहे. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातील कामगार या शहरात आला आणि स्थिरावला. औद्योगिकनगरी, कामगार नगरी म्हणून वेगाने विकसित होणारी ही नगरी अगदी “मिनी इंडिया’ म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
पुणे शहराचे जुळे किंवा हद्दीलगतचे शहर असलेले पिंपरी-चिंचवड अल्पावधीत आशिया खंडातील सर्वाधिक श्रीमंत महापालिका झाले. त्यात या मातब्बर उद्योग कंपन्यांचे योगदान प्रचंड आहे. किंबहुना उद्योगांशिवाय शहराची आजची प्रगती झालीच नसती. हे सर्व उद्योग लघु उद्योगांवर अवलंबून आहेत. आजच्या घडीला हजारो लघु उद्योजक शहरात आहेत. मोठे उद्योग हा शहराचा “आत्मा’ असेल, तर लघु उद्योग हा या मोठ्या उद्योगांचा “कणा’ आहेत.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने सुमारे 45 वर्षांपूर्वी पिंपरी-चिंचवड परिसरात उद्योगांची महूर्तमेढ रोवण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात स्व. अण्णासाहेब मगर, शरद पवार यांनी या रोपट्याला सकारात्मक खतपाणी घातले. उद्योगवृद्धी झाली, तसा या शहराचा विस्तारही मोठ्या प्रमाणात वाढला. पूर्वीच्या काळात कमी प्रमाणात असलेले लघु उद्योगही वाढू लागले. मात्र, त्याप्रमाणात लघु उद्योगांसाठी पायाभूत सोयी-सुविधा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढले नाही. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी लघु उद्योजकांच्या मागण्या आणि समस्यांसंदर्भात गेल्या दीड महिन्यात तीनदा बैठका घेतल्या आहेत. यासह शहराचा दोनदा दौराही केला. पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या माध्यमातून उद्योग मंत्र्यांकडे मागण्या आणि समस्यांचे निवेदन देण्यात आले. भाजपाचे आमदार महेश लांडगे त्यासाठी मध्यस्थीची भूमिका करीत आहेत. मुंबईत झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, भाजपाविरोधी पक्षाच्या अर्थात महाविकास आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांकडून उद्योग मंत्र्यांच्या बैठकीत काहीही निष्पन्न झाले नाही, असा टीकेचा सूर पहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी तसे अधिकृतपणे पत्रकही काढले आहे. त्यामुळे लघु उद्योगांच्या समस्यांबाबत राजकीय- प्रशासकी इच्छाशक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण
शहराची आता बेस्ट सिटी आणि स्मार्ट सिटी अशी वाटचाल सुरू आहे. शहरातील उद्योग टिकले, तर रोजगार टिकेल आणि रोजगार टिकला तर पिंपरी-चिंचवडकर टिकेल. त्यामुळे उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही इच्छाशक्ती एकाच गतीने कामाला लागल्या पाहिजेत. शहराच्या स्थापनेपासून कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीने 47 वर्षांत आणि भाजपाने 7 वर्षांत काय केले? असा हिशोब लावणे म्हणजे राजकीयदृष्टया अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. कारण, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या मागणीनुसार, शास्तीकर, भुयारी गटार योजना, सी. इ.टी.पी., वीज समस्या, कचरा समस्या, अग्निशमन केंद्र, अनधिकृत भंगार दुकाने आदी विविष प्रलंबित विषय वर्षानुवर्षे प्रलंबितच राहिले आहेत. आता शास्तीकर हा तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात लादण्यात आला. औद्योगिक पट्टयामध्ये महापालिका प्रशासनाने कर गोळा करायचा आणि भुयारी गटारसुद्धा द्यायचे नाही, हा अन्याय नव्हे का? राज्यातील बड्या नेत्यांनी केवळ मोठ्या उद्योगांचे लांगुलचालन केले. पण, लघु उद्योग मात्र पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिले, हे मान्य करायला हवे. शहरातील उद्योग हे कोणत्या राजकीय पक्षाचे किंवा नेत्याचे समर्थक नाहीत. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या अर्थव्यवस्थेचे सारथ्य करणारी ही उद्योग यंत्रणा टिकली पाहिजे. यासाठी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून, प्रत्येकाने आपआपल्या परीने योगदान दिले पाहिजे.
सगळे एकाच माळेचे मनी?
पिंपरी-चिंचवड नगरपरिषदेची स्थापना होवून 52 वर्षे झाली. त्यानंतर महापालिकेची स्थापना होऊन 40 वर्षे झाली. या काळात पूर्वी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने 52 पैकी 47 वर्षे शहरावर राज्य केले. स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि राज्याचे नेते याच पक्षातून नेतृत्व करीत होते. मात्र, शहरातील लघु उद्योगांना पोषक वातावरण करण्यास आपण कमी पडलो, असेच म्हणावे लागेल. कारण, आजच्या घडीला लघु उद्योजकांच्या समस्या “जैसे थे’ अशाच आहेत. 2014 मध्ये राज्यात 2017 मध्ये महापालिकेत भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आली. त्या काळात लघु उद्योगांच्या समस्या सुटल्या नाहीत, असा दावा अजित गव्हाणे यांनी केला. त्यामुळे “”सब घोडे बारा टक्के” अर्थात सगळे एकाच माळेचे मनी आहेत का? असाही सवाल उपस्थित होतो.