पाकिस्तानकडून नेहमीच छुप्या मार्गाने काश्मीर खोऱ्यातील निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करत भारताचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआयने अनेक वर्षांपासून दहशतवाद्यांना खतपाणी घातले आणि काश्मिरात घुसखोरीला प्रोत्साहन दिले. अर्थात, सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेने या गोष्टीकडे कानाडोळा केला, ही गोष्ट कोणापासून लपलेली नाही; परंतु 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे डोळे उघडले.
अल-कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनने अमेरिकेच्या वर्मी घाव घातला. अमेरिकेला हा धक्का सहन झाला नाही. पाकिस्तानच्या अबोटाबाद शहरात लपलेल्या लादेनला अमेरिकेने शोधले आणि तेथे त्याचा खात्मा केला. याबरोबरच पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी अमेरिकी पत्रकार डॅनियल पर्लची हत्या केली. या घटनांमुळे अमेरिकेची पाकिस्तानप्रती असणारी उदारता एकदम कमी झाली आणि त्याची परिणिती अमेरिका-पाकिस्तान संबंध बिघडण्यात झाली. सध्याच्या काळात पाकिस्तान हा दहशतवाद्यांना थारा देणारा आणि त्यांना आर्थिक साह्य करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक आहे. म्हणूनच फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भारताने मात्र पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचे पुरावे दिले, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. तसेच “एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढण्यास इन्कार केला. या नकारामागचे प्रमुख कारण म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या आढावा बैठकीत सूचना देऊनही पाकिस्तानकडून त्याचे पालन झाले नाही. पाकिस्तानात दहशतवादी मोकाट राहिले आणि त्यांना अर्थपुरवठा सुरळीत राहिला.
“एफएटीएफ’ची कारवाई ही पाकिस्तानसाठी मोठी लाजीरवाणी बाब असून पंतप्रधान इम्रान खान यांना मोठा धक्का आहे. “एफएटीएफ’ने आढावा बैठकीत पाकिस्तानबाबत तीन आक्षेप घेतले होते. त्यानुसार पाकिस्तानला कारवाई करण्याची सूचना दिली आणि बंधनही घालण्यात आले. पहिले म्हणजे दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या संघटनांना होणाऱ्या अर्थसाह्य प्रकरणांची चौकशी आणि आरोप निश्चिती ही संस्थेच्या निर्देशानुसार असणे गरजेचे, सर्व दहशतवाद्यांच्या आर्थिक व्यवहारावर आणलेले निर्बंध आणि त्याचे काटेकोरपणे होणाऱ्या कारवाईचे पुरावे सादर करणे आणि तिसरे म्हणजे दहशतवाद्यांविरोधातील कडक कारवाईमुळे दहशतवादी कारवायांना चाप बसणे. पण पाकिस्तानकडून या तिन्ही मुद्द्यांवर फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. एफएटीएफची ऑनलाइन बैठक 25 जून रोजी डॉ. मार्कस प्लेअर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत पाकिस्तानच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले.
एफएटीएफच्या अध्यक्षांनी म्हटले की, पाकिस्तान अजूनही एफएटीएफच्या रडारवर आहे. काही बाबतीत महत्त्वाची प्रगती दिसत असली तरी दहशतवाद्यांना अर्थसाह्य करण्यास रोखण्याच्या उपाययोजनांत आणखीही काही त्रुटी राहात आहेत. म्हणून एफएटीच्या 27 पैकी तीन अटींचे पाकिस्तानला काटेकोरपणे पालन करावे लागेल. पाकिस्तानने दहशतवादी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अर्थसाह्य करणाऱ्या संघटना आणि गट यांच्याविरुद्ध चौकशी प्रक्रियेत आणि कारवाईच्या स्थितीत सुधारणा करायला हवी. अर्थात, ही कारवाई न्यायालयाकडून होणे अपेक्षित आहे आणि विशेष म्हणजेच त्याचा वचक दहशतवादी कारवायांवर बसावा, अशी अपेक्षा एफएटीएफने व्यक्त केली.
या वेळी तज्ज्ञांनी काही मते मांडली. त्यांच्यानुसार पाकिस्तानकडून संपूर्णपणे अटींचे पालन होत असल्याचा दावा केला गेल्यास एफएटीएफकडून त्याची खातरजमा केली जाईल. यासाठी सदस्य देश त्यावर मतदान करतील. अँटी मनी लॉड्रिंग आणि त्यासंबंधीच्या व्यवस्थेकडून आर्थिक व्यवहाराची संपूर्ण माहिती एफएटीएफला मिळते. या महिन्याच्या प्रारंभीच एफएटीएफच्या एका विभागीय संस्थेने पाकिस्तानला देखरेख यादीत ठेवले होते. यानुसार, पाकिस्तानातील मनी लॉंड्रिग (आर्थिक गैरव्यवहार) आणि दहशतवाद्यांच्या अर्थसाह्य करणाऱ्या संघटनांविरोधात कडक कारवाई करण्यासंदर्भात निर्देश दिले होते. अमेरिकेच्या पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिझम (2019) च्या मते, पाकिस्तानला दहशतवाद्यांचे पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. अहवालात म्हटले की, पाकिस्तान हा सातत्याने काही दहशतवादी संघटनांना मदत करत आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तान आणि भारताला टार्गेट करणाऱ्या दहशतवादी संघटना अफगाण-तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लष्कर-ए- तोयबा, जैश-ए-मोहंमद आणि त्यासंबंधीच्या संघटनांना दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी आपल्या जमिनीची मुभा दिली आहे.
एफएटीएफच्या फेब्रुवारी 2021च्या बैठकीपूर्वी पाकिस्तानने जैश-ए-मोहंमदचा म्होरक्या अझहर, मीर आणि रउफ अजगर यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यासाठी कारवाई सुरू केली आणि छापे घातले; परंतु या कारवाईत अझहरची पत्नी आणि त्याचे काही सहकारीच पोलिसांना गवसले. या कारवाईवरून भारताने मांडलेले मत महत्त्वाचे होते. कोणत्याही जागतिक संघटनांच्या महत्त्वाच्या बैठकीअगोदर पाकिस्तानकडून होणारी जुजबी कारवाई ही नेहमीचीच झाली आहे. पाकिस्तानला तंबी देताना एफएटीएफच्या अध्यक्षांनी म्हटले की, संस्थेने दिलेल्या निर्देशाचे पालन व्यापक रूपाने होत नसेल तर त्याची पडताळणी करण्यासाठी सदस्य देशांकडून ऑनसाइट मूल्यांकनाबाबत निर्णय घेतला जाईल. सर्वसाधारपणे एकदा ऑनसाइट मूल्यांकनाचे काम पूर्ण झाल्यास सदस्य देश त्या संबंधित देशाला यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु पाकिस्तानच्या बाबतीत “एफएटीएफ’ला दहशतवादी संघटनांशी संबंधी आणखी काही मुद्दे सापडले आणि त्यामुळे समांतर तपास योजना राबवावी लागत आहे. म्हणूनच पाकिस्तानला या सर्व घटकांवर आणि मुद्द्यांवर काम करावे लागेल आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी आणखी एक वेगळी ऑनसाइट मूल्यांकन करावे लागेल.
जोपर्यंत एफएटीएफचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढले जाणार नाही. या बैठकीपूर्वी पाकिस्तानच्या माध्यमांनी पाकिस्तान ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्याबाबत इम्रान सरकार निश्चिंत असल्याचे म्हटले होते. परंतु असे काही घडले नाही. कारण पाकिस्तानकडून दहशतवादसंदर्भात दिली जाणारी माहिती आणि प्रत्यक्षातील माहिती यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना पुरस्कृत करण्याचा कलंक पुसण्याची आवश्यकता आहे. कारण ग्रे लिस्टमध्ये असल्याने पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिघडत चालली आहे. आयएमएफ आणि आशियायी विकास बॅंक आदींकडून पैसे मिळणे कठिण जात आहे. सध्याच्या काळात पाकिस्तानला परदेशातून पैसे मिळण्यासही अडचण येऊ शकते. जर पाकिस्तानला पैसा देण्यास कोणी तयार होत नसेल तर परकी गुंतवणुकीचा ओघही आपोआप कमी होईल. पाकिस्तान हे दहशतवाद्यांचे नंदनवन असल्याची जागतिक पातळीवर झालेली प्रतिमा ही त्याच्याविषयी घृणा निर्माण करणारी आहे.