शहराला दररोज मिळेना पुरेसे पाणी, चोवीस तास कोठून देणार?
दीपेश सुराणा
पिंपरी (प्रतिनिधी) – शहरातील नागरिकांना सध्या दररोज पुरेसे पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. बऱ्याच भागांमध्ये कमी दाबाने, अनियमित आणि अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. आता तर दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. एकीकडे पाणी समस्येने नागरिक त्रस्त असताना दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम 50 टक्क्यांपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी करोडो रुपयांचा चुराडा केला आहे. सध्या दिवसातून दोन तास पाणी देतानाच महापालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे. तर, चोवीस तास पाणी कसे देणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
आंद्रा धरणातून पाणी उचलल्यानंतर चिखली येथे त्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी आवश्यक जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याच्या कामाला सध्या सुरवात झाली आहे. भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्याच्या प्रकल्पाचा केवळ विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार आहे. त्यापुढे गाडे सरकलेले नाही. तर, पवना धरणातून थेट जलवाहिनीद्वारे पाणी उचलण्याच्या प्रकल्पाची स्थिती “जैसे थे’ आहे. तिन्ही प्रकल्पांची ही स्थिती पाहता शहरातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आणखी काही वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शहराची लोकसंख्या सध्या 27 लाखांवर जाऊन पोहचली आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार आवश्यक पाण्याची मागणी पुरविता पुरविताच महापालिका प्रशासनाला नाकीनऊ येणार आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा करणे, महापालिका प्रशासनाला कितपत शक्य होईल, याबाबत शंकाच आहे. शहराची भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता महापालिकेला आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून एकूण 267 दशलक्ष लिटर इतके पाणी उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आंद्रा धरणातून पाणी उचलण्यासाठी आवश्यक कामकाजाला सुरूवात झाली आहे. जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यासाठी कामाचे आदेश दिलेले आहेत. देहू बंधाऱ्यापासून चिखलीपर्यंत जलवाहिनी टाकण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पुर्ण झालेली आहे. देहू बंधाऱ्याजवळील हेड वर्क्सच्या कामाची निविदा पुन्हा मागविण्यात येत आहे. या सर्व कामांसाठी एकूण 110 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी दोन वर्षांची मुदत दिलेली आहे.
भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी महापालिकेने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केलेला आहे. मात्र, अद्याप निविदा व अन्य कार्यवाही प्रलंबित आहे. भामा आसखेडमधून पाणी उचलण्यासाठी पुणे महापालिकेलाच येणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी महापालिकेने सध्या “वेट ऍण्ड वॉच’ची भूमिका ठेवली आहे. रावेत बंधाऱ्यातून वाढीव पाणी उचलण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक कामांची शक्यता पडताळून कार्यवाही करण्याचे नियोजन आहे. आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून उपलब्ध होणारे पाणी वितरण करण्यासाठी आवश्यक मुख्य जलवाहिन्या, पाण्याच्या टाक्या आदी कामांचा 237 कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार आहे. लवकरच त्याच्या देखील निविदा काढण्यात येणार आहे. (पूर्वार्ध)
पवना थेट जलवाहिनी महत्त्वाची
पवना थेट जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू करून दोन वर्षात पुर्ण केल्यास पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत महापालिकेने पवना धरणातून थेट जलवाहिनीद्वारे प्राधिकरण, पेठ क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना मे-2008 मध्ये आखली. 35 किलोमीटर अंतराच्या या योजनेचा मूळ खर्च 234 कोटी होता. जादा दराची निविदा, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास झालेला विलंब यामुळे हा आकडा 398 कोटीवर पोहोचला. या कामासाठी 30 एप्रिल 2008 रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले. यापूर्वीही विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन होऊनही त्याचा मोबदला न मिळाल्याने पवना थेट जलवाहिनी योजनेच्या बाबतीत मावळवासियांनी विरोधाची भूमिका घेतली. प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी त्यांनी विविध मार्गाने आंदोलन छेडले. पोलीस बंदोबस्तात 9 ऑगस्ट 2011 रोजी भूसंपादन सुरू असताना उग्र आंदोलन झाले. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे वातावरण जास्तच चिघळले. तेव्हापासून या योजनेचे काम स्थगित आहे.