राज्यात पाणी टंचाईची समस्या गंभीर ,राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

 गेल्या वर्षापेक्षा निम्मा पाणी साठा शिल्लक

मुंबई – राज्यात पाणी टंचाईची गंभीर समस्या निर्माण झाली असून गत वर्षीच्या तुलनेत यंदा धरण तलावात निम्मा पाणीसाठाच उरला आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात विहिरी-धरणांमध्ये सुमारे 24.80 टक्के पाणी साठा शिल्लक होता तर यावर्षी हा आकडा 13.76 टक्‍क्‍यावर आला असून टंचाईवर मात करण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने आज हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आली.

राज्यातील दुष्काळ तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हानिहाय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उभारणे गरजेचे असतानाही अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याविरोधात मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचच्यावतीने डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरच्या गेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने आज प्रतिज्ञापत्रावर राज्यातील दुष्काळाबाबत माहिती सादर केली.

कोकणात (34.53), अमरावती (20.90) संभाजी नगर (2.06), नागपूर (8.93), नाशिक (13.49) आणि पुणे (13.80) टक्के पाणी साठा सध्या शिल्लक आहे. पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी नव्या बोअरवेल तयार करणे, जलवाहिनीची दुरुस्ती करणे, तात्पुरता पाणीपुरवठा करणे, खासगी बोअरवेलना मान्यता देणे, धरणांची स्वच्छता करणे आदी उपाय योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली.

नवीन बोअरवेल टाकण्याची 1283 कामे पूर्ण झाली आहेत तर दुरुस्तीची 143 कामे पूर्ण केली आहेत. त्याशिवाय 3678 खासगी विहिरींना मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर टॅंकरने गावांना पाणीपुरवठा करण्याची कामे सुरू झाली असून कोकण, नाशिक, संभाजीनगर, पुणे, अमरावती, नागपूर आदी जिल्ह्यांमधील 4615 गावांमध्ये आणि 9959 वस्त्यांमध्ये 5859 टॅकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त चारा छावण्या, राज्य सरकारच्या योजना, कर्जवसुली बंदी, लोडशेडिंग बंदी आदी उपायही राबविण्यात आले आहेत, .

दुष्काळासाठी केंद्राकडून 4562 कोटी

दुष्काळ निवारण्यासाठी केंद्र सरकारने 4562 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली असून त्यापैकी आतापर्यंत 4248 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. गेल्या वर्षी जाहिर केलेल्या 151 दुष्काळी तालुकांसह 268 महसूली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. याशिवाय 5449 गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्‍यपरिस्थिती आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.