संतोष गव्हाणे
ऑक्‍टोबरमध्येच विधानसभा निवडणूक आणि गळीत हंगाम असल्याने कामच काम
पुणे – राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांभोवती या निवडणुकीचे राजकारण फिरत असल्याने ऑक्‍टोबर महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुकीतच गळीत हंगाम येण्याची शक्‍यता आहे. गळीत हंगाम आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी आल्या तर कारखाना कार्यक्षेत्रातील शेतकरी सभासदांची मतं आपल्या उमेदवाराला मिळण्यासाठी संचालक मंडळाची धावपळ उडणार आहे. उसाचे क्षेत्र कमी झाल्याने ऊस जमा करायचा की उमेदवाराच्या प्रचारात सहभागी होऊन मतं गोळा करायची, असा पेच संचालकांपुढे असणार आहे.
राज्यातील पश्चिम पट्ट्यातील पूरस्थितीमुळे उसाचे क्षेत्र बाधित झाले आहे तर जिल्ह्यातील उसाचे क्षेत्र दुष्काळीस्थितीमुळे कमी झाले आहे. काही ठिकाणच्या क्षेत्रातील पीक पूरग्रस्तांच्या पशुधनाकरीता चारा म्हणून पाठविण्यात आले आहे. यामुळे गळीत हंगामात उसाची टंचाई जाणवण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच सप्टेंबर महिन्यांच्या सुरुवातीलाच गळीत हंगाम नियोजनाकरीता सहकारमंत्री समितीसह बैठक घेत होते. परंतु, सहकारमंत्री निवडणुकीपूर्वीच्या धांदलीत अडकल्याने गळीत हंगामाबाबतची बैठक जाहीर झालेली नाही.
सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीबरोबर बैठक झाल्याशिवाय शासनाकडून गळीत हंगामाची तारीख जाहीर केली जात नाही तसेच गळिताचे परवानेही दिले जात नाहीत. सहकार समितीची गळीत हंगाम नियोजन बैठकच झालेली नसल्याने गळिताचे परवानेही कारखान्यांना उशिरा मिळणार आहेत. परवान्याशिवाय गळीत हंगाम सुरू केल्यास एका दिवसाला पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. यामुळे सप्टेंबर महिन्यांत ही बैठक होणे गरजेचे आहे. परंतु, याबाबतच्या हालचाली अजूनही दिसत नसल्याने संचालक मंडळात काळजीचे वातावरण आहे.
साखर उद्योग संकटात असतानाच यामध्ये पूरस्थिती आणि दुष्काळ अशा विचित्र स्थितीची भर पडली आहे. यातून उसाचे क्षेत्र कमी झाल्याने यावर्षी साखर कारखान्यांना गळीत हंगामाकरिता परवानगी द्यायची की नाही? याबाबतही राज्य शासनाने धोरण निश्‍चित केले जाण्याची शक्‍यता आहे. ऑक्‍टोबर महिन्यांत सहकारी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होतो;
परंतु, यावेळी विधानसभा निवडणुकही याच कालावधीत होत आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम आणि निवडणूक एकाच कालावधीत आल्यास नियोजनाबाबत संचालक मंडळाची धांदल उडणार आहे.
राज्यात उत्पादित होणाऱ्या साखर उत्पादनात पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा 25 टक्के वाटा असताना या कारखान्यांचे गाळप हंगाम नियोजनही अभ्यासपूर्ण असते, त्यानुसार संस्कृती आणि परंपरा जपत साधारण ऑक्‍टोबरमध्ये गळिताचा मुहूर्त साधला जातो. परंतु, यावेळी विधानसभेचा मुहूर्त साधायचा की गळिताचा असा पेच असणार आहे.
शेतकरी सभासदांची हक्‍काची मतं…
राजकारण आणि सहकारी साखर कारखाना हे सूत्र निवडणुकीसाठी एकदम पक्‍के मानले जाते. प्रत्येक कारखान्यांच्या शेतकरी सभासदांची संख्या ही कोणत्याही उमेदवाराला विजयी ठरवू शकते. त्यामुळेच ज्याच्या हाती कारखाना त्याच्याकडे शेतकरी सभासदांची मते असे मानले जाते. याच कारणातूल विधानसभा निवडणुकीवेळीही अशा हक्काच्या मतांसाठी त्या-त्या मतदारसंघातील साखर कारखान्यांच्या शेतकरी सभासदांची मतं मिळवण्यासाठी प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रयत्न असणार आहे. याकरीता संचालक मंडळालाही धावाधाव करावी लागणार आहे.
