महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व अशा घडामोडी घडत असतानाच तिकडे देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीमध्ये राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली. सत्ताधारी भाजप आघाडीने आपला उमेदवार म्हणून आदिवासी महिला नेत्या द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा करून सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्‍का दिला, तर शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. म्हणजेच आता पुढील महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्षातर्फे द्रौपदी मुर्मू आणि विरोधी आघाडीतर्फे यशवंत सिन्हा यांच्यामध्ये ही महत्त्वाची निवडणूक होणार आहे.
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेप्रमाणे खरेतर राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही पदे पक्षविरहित असली, तरी त्यांची नियुक्‍ती आणि निवडणूक होत असताना राजकारण होणे अपरिहार्य असते. सत्ताधारी पक्षाने आणि विरोधी आघाडीने आपापला उमेदवार जाहीर केला आहे, ते पाहता त्यामागे निश्‍चितच राजकारण आहे. राष्ट्रपतिपदासाठी आपला उमेदवार जाहीर करत असताना भाजपने नेहमीच आश्‍चर्याचा धक्‍का देण्याचे काम केले आहे. गेल्या वेळीसुद्धा रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा करून त्यांनी एका दलित नेत्याला सर्वोच्च पदावर निवडून जाण्याची संधी दिली होती. खरे तर तेव्हाच द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव समोर आले होते; पण रामनाथ कोविंद यांना संधी देण्यात आली. आता द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा करून एक प्रकारे विरोधी पक्षांनासुद्धा बुचकळ्यात टाकले आहे. एका महिलेला त्यातसुद्धा एका आदिवासी समाजातील महिलेला उमेदवारी देऊन विरोधकांच्या निवडणूक प्रक्रियेला निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात, विरोधी आघाडीने कोणताही उमेदवार दिला असता, तरी भाजपाचा उमेदवार विजयी होण्यास फारशा अडचणी नव्हत्या. पण या निवडणुकीत नियमाप्रमाणे विजयी उमेदवाराला 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची गरज असते. भाजपाची आकडेवारी पाहता त्यांना दोन ते अडीच टक्‍के मते कमी पडत होती.
ओडिशातील आदिवासी समाजातील महिलेला ही उमेदवारी देऊन भाजपने त्या अडीच टक्‍के मतांचीसुद्धा बेगमी केली आहे. कारण, ओडिशामधील राष्ट्रपती निवडणुकीतील मतांचा कोटा साधारण दोन ते तीन टक्‍क्‍यांच्या आसपासच आहे. मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा झाल्यावर ज्या प्रकारे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी आनंद व्यक्‍त केला आहे ते पाहता ओडिशाची मते संपूर्णपणे भाजपच्या उमेदवाराला मिळणार यात कोणतीही शंका नाही. याव्यतिरिक्‍त देशातील इतर आदिवासीबहुल राज्य आमदार आणि खासदारही आपोआपच या उमेदवाराकडे आकृष्ट होतील यातही शंका नाही. एका आदिवासी महिलेला देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसवण्याचे काम करणे एवढा एकच उद्देश भाजपाचा असला, तरी त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांचे राजकारणही लक्षात घ्यावे लागणार आहे. भाजपने एका आदिवासी महिलेला
सर्वोच्च स्थान दिले याची जाणीव ठेवून आदिवासी मतदारही भाजपकडे आकृष्ट होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे भाजपाला विरोध करण्याच्या भावनेतून विरोधी आघाडीने यशवंत सिन्हा यांना उभे केले आहे. खरे तर यशवंत सिन्हा हे पूर्वी भाजपाच्या आघाडीतील सरकारमध्ये मंत्री होते; पण मध्यंतरीच्या काळामध्ये त्यांचे बिनसल्याने त्यांनी भाजपविरोधी भूमिका घेतली होती. गेल्या काही कालावधीमध्ये सतत भाजपवर टीका करण्याचे काम यशवंत सिन्हा यांनी केले आहे. त्यातूनच यशवंत सिन्हा यांचा चेहरा पुढे आणण्याचे काम विरोधी आघाडीने केले आहे. सरकारला विरोध करणारा एक नेता याच निकषातून यशवंत सिन्हा यांची निवड करण्यात आली असली, तरी ज्या प्रकारे भाजपने द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा केली आहे ते पाहता यशवंत सिन्हा यांच्या अडचणी निश्‍चितच वाढल्या आहेत. यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विरोधी आघाडीचा उमेदवार कोण असेल, याचा विचार करण्यापूर्वीच भाजपने द्रौपदी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले होते.
ही परिस्थिती पाहता पुढील महिन्यात जेव्हा राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होईल तेव्हा देशाला दुसरी महिला राष्ट्रपती मिळण्याची शक्‍यता जास्त आहे. त्यातही आदिवासी समाजातील महिला असणे जास्त समाधानकारक आणि स्वागतार्ह गोष्ट ठरणार आहे. अर्थात, द्रौपदी मुर्मू या समाजातील कोणत्या घटकातून येतात हे महत्त्वाचे असले, तरी त्यांची क्षमताही तेवढीच आहे हेसुद्धा विसरून चालणार नाही. झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून काम करणाऱ्या मुर्मू यांनी ओडिशामधील सरकारमध्ये मंत्री म्हणूनसुद्धा चांगले काम केले होते. त्यांच्या कामाचा अनेक वेळा गौरवही झाला होता. ओडिशामध्ये जेव्हा भाजप आणि बिजू जनता दल यांचे संयुक्‍त सरकार होते त्या काळामध्ये मुर्मू यांनी एक मंत्री म्हणून अतिशय चांगली कामगिरी केली होती. साहजिकच एक सक्षम असा चेहरा सर्वोच्च पदासाठी देण्याचे काम भाजपाने केले आहे, असे म्हणावे लागेल.
केवळ विरोधासाठी विरोध करून यशवंत सिन्हा यांची उमेदवारी कायम ठेवण्याचे काम विरोधी आघाडी करते का हे पाहावे लागेल. यशवंत सिन्हा यांची मंत्री म्हणून आणि राजकारणी म्हणून कारकीर्दसुद्धा खूप चांगली आणि समाजाभिमुख होती. त्यामुळे केवळ सरकारला विरोध करण्याच्या भावनेतून ते ही निवडणूक लढवतात की, माघार घेऊन मुर्मू यांना संधी देतात हेही पाहावे लागेल. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात राजकारण हा अविभाज्य भाग असला तरी राष्ट्रपतिपदासारख्या सर्वोच्च पदाची निवडणूक बिनविरोध झाली, तर त्यातून एक चांगला संदेश जाऊ शकतो.
