सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकालाद्वारे देशात सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. आर्थिक आरक्षणाचा खटला म्हणजे “जनहित अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार’ असा होता.
आपल्या देशातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना वगळून फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देणे हे धोरण राज्यघटनेच्या मूळ उद्देश्यांच्या विरोधात आहे, असं म्हणत अशा आरक्षणाला फेब्रुवारी 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. असा आदेश मध्य प्रदेश सरकारने काढला होता. या आदेशाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हे आव्हान नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यासाठी पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ गठीत केले. आता त्याच खंडपीठाचा निर्णय आलेला आहे. या घटनेची दुसरी बाजू म्हणजे मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देणारी 103वी घटनादुरुस्ती संसदेत जानेवारी 2019 मध्ये सादर केली होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ही घटनादुरुस्ती जानेवारी 2019 मध्ये संमत केली होती. या विधेयकाच्या बाजूने लोकसभेत 323 मतं तर विरोधात फक्त 3 मतं पडली होती. राज्यसभेत ही दुरुस्ती 165 विरुद्ध सात मतांनी संमत झाली होती. या घटनादुरुस्तीलासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
आता मुद्दा असा की या नव्या प्रकारच्या आरक्षणाचे लाभार्थी कोण असतील? खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक. संबंधित व्यक्तीचे व तिच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. उत्पन्न मोजण्यासाठी शेती, उद्योग आणि इतर व्यवसायातील उत्पन्न एकत्र करण्यात येईल. या अटींशिवायसुद्धा काही अटी आहेत. लाभार्थीकडे पाच एकरापेक्षा जास्त कृषी जमीन नसली पाहिजे. शिवाय लाभार्थीकडे असलेल्या घराचे क्षेत्रफळ दोनशे चौरस मीटरपेक्षा जास्त नसावे. जर घर दोनशे चौरस मीटरपेक्षा जास्त असल्यास ते पालिका क्षेत्रात नसावे. या आरक्षणाच्या लाभार्थीकडे उत्पन्न आणि मालमत्तेचे प्रमाणपत्र असले पाहिजे. हे प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा त्याच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांकडून मिळालेले असले पाहिजे. मुख्य म्हणजे या प्रमाणपत्राचे दरवर्षी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित केले पाहिजे.
आपल्या देशात 1952 सालापासून केंद्र सरकारच्या पातळीवर अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षण धोरण राबवण्यात येत आहे. 1990 सालापासून मंडल आयोगामुळे ओबीसींनासुद्धा आरक्षण लागू झाले. त्याच दरम्यान उच्च जातीतील गरीब वर्गसुद्धा आरक्षणाची मागणी करू लागला. उच्चवर्णीय पण आर्थिकदृष्ट्या गरीब समाजालासुद्धा आरक्षण देता येईल का, या पर्यायाचा विचार सुरू झाला. या समोर आलेल्या नव्या पर्यायाच्या मार्गात अनेक अडथळे होते. या दहा टक्क्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली कमाल पन्नास टक्के आरक्षणाची अट मोडली जात आहे का, आरक्षणासाठी राज्यघटनेमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण या अटी ठेवल्या असताना आता यात “आर्थिक मागासलेपण’ हा नवा निकष आणल्यामुळे घटनेच्या मूलभूत आराखड्याला धक्का लागत नाही ना, वगैरे महत्त्वाचे आक्षेप आहेत.
हा निकाल अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे. या निकालाने राज्यघटनेचा नवा अर्थ लावला आहे. जगभर न्यायपालिका तिने दिलेल्या निर्णयातून अनेक प्रकारचे पायंडे पाडत असते. उदाहरणार्थ, आपल्या देशात सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 साली दिलेल्या इंदिरा साहनी खटल्यात आरक्षणावर पन्नास टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे. शिवाय “आर्थिक निकष’ समोर ठेवून आरक्षण दिले तर ते राज्यघटनेच्या मूलभूत आराखड्याला धक्का लागत आहे का, वगैरे मुद्दे या निर्णयामुळे निकालात निघाले आहेत. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे न्याय्य आहे असे म्हटल्याबरोबर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना दिलेले दहा टक्के आरक्षण समर्थनीय ठरले. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी समाजातीला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना या आर्थिक आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही, याबद्दल काही अभ्यासकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
या निकालाच्या विरोधकांनी घेतलेले आक्षेप समजून घेणे गरजेचे आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा निर्णय एकमताचा नाही. तीन न्यायमूर्तींनी पाठिंबा दिला आहे तर दोघांनी विरोध केलेला आहे. मात्र, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी काहीतरी पर्याय शोधला पाहिजे, यावर खंडपीठाचे एकमत आहे. गेल्या काही दशकांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा अभ्यास केला तर असे दिसते की समानतेच्या तत्त्वानुसार सकारात्मक हस्तक्षेपाची कृती करण्याचे न्यायपालिकेला समर्थन केलेले आहे. शिवाय भेदभावाची कृती असली तर नुकसानभरपाईचीसुद्धा तरतूद केली आहे. नेमकं याच कारणासाठी न्यायपालिकेने “लाभार्थी गट’ म्हणजे नेमके कोण आणि त्यांची शास्त्रशुद्ध व्याख्या काय, असे योग्य प्रश्न उपस्थित केले होते. शिवाय ज्या दुर्बल गटांना आरक्षण देण्याची शिफारस आहे ते गट आरक्षणास पात्र आहेत, याचे ठोस पुरावे न्यायपालिकेने मागितले होते. ताज्या निकालाने हे जुने आक्षेप मागे पडल्याचे दिसत आहे.
यासंदर्भात काही आकडेवारी समोर ठेवणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे असलेल्या अनुसूचित जातींच्या यादीत 28 राज्यांतील 1108 जाती आहे. अनुसूचित जमातींच्या यादीत 744 जमातींचा समावेश आहे. 1990 नंतर लागू झालेल्या मंडल आयोगानुसार प्रत्येक राज्यातील ओबीसींची यादी वेगवेगळी असल्याचे दिसून येते. आपल्या महाराष्ट्रात 350 पेक्षा जास्त ओबीसी आहेत. या खंडपीठात असलेल्या काही न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज नोंदवली आहे. आपल्या देशात हे धोरण 1952 सालापासून लागू झालेले आहे. आता या धोरणाला सुमारे सत्तर वर्षें होत आहेत. आर्थिक आरक्षणासाठी आठ लाखांची मर्यादा कशाच्या आधारे ठरवली याबद्दल स्पष्टीकरण दिलेले नाही. आताच्या निर्णयानुसार या वार्षिक उत्पन्नात शेतीचे उत्पन्न धरण्यात येईल. आधीच्या निकषांत शेतीचे उत्पन्न धरण्यात येत नव्हते. शिवाय “इतर उत्पन्न’सुद्धा धरण्यात येणार आहे. पण या इतर उत्पन्नात कोणते उत्पन्न येते, याबद्दल स्पष्ट सूचना नाहीत. या मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी हा निर्णय आपल्या देशातील आरक्षणाच्या धोरणाच्या संदर्भात दूरगामी महत्त्वाचा आहे यात वाद नाही. या निर्णयावर अजूनही बरेच दिवस उलटसुलट चर्चा होईल. यातील अनेक मुद्द्यांवर देशातील विद्वान चर्चा करतील. त्यानंतरच हे नवे आरक्षण प्रत्यक्षात येऊ शकेल.
