नवी दिल्ली – जातनिहाय जनगणनेवरून देशात वाद सुरू आहे. केंद्रीय स्तरावर भारतीय जनता पार्टीचा याला विरोध असल्याचे दिसते आहे. मात्र भाजपने अधिकृतपणे असे काही जाहीर केलेले नाही. त्यातच आता अशी चर्चा आहे की याच महिन्यापासून जनगणना सुरू होण्याची शक्यता आहे.
त्यालाही सरकारने अद्याप दुजोरा दिलेला नाही. जनगणनेला उशीर होत असल्यामुळे सरकारी धोरणे आणि योजना २०११ मधील जनगणनेत समोर आलेल्या आकडेवारीनुसारच ठरवली जात आहेत. त्यामुळे देशात नेमक्या जाती किती आणि कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती हे प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरितच आहेत.
भारतात जात व्यवस्था ही प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. या जाती पारंपरिक पध्दतीने हिंदू धर्मातील जाती व्यवस्थेवर आधारित आहेत. त्यात ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्‍य आणि क्षुद्र हे चार वर्ण आहेत. मात्र आताच्या काळात ही जातव्यवस्था अजुनही कठिण झाली आहे. त्यात असंख्य पोटजाती आणि जातीय समुहांचा समावेश करण्यात आला आहे. जातींच्या संपूर्ण संख्येचा विश्‍वासार्ह आकडा मिळणे कठीण आहे.
२०११ मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेनुसार भारतात अनुसूचित जाती अर्थात एससी आणि अनुसूचित जमाती अर्थात एसटी यांची एकूण संख्या अनुक्रमे १६.६ आणि ८.६ टक्के होती. म्हणजे ती अनुक्रमे २० कोटी आणि १० कोटींच्या आसपास होती. त्यातही विविध राज्ये आणि क्षेत्रांतील जातींची संख्या वेगवेगळी असेल.
उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदी मोठ्या राज्यांमध्ये जाती आणि पोटजातींची संख्या जास्त आहे. सरकारच्या संस्थांच्या म्हणण्यानुसार जातींची आणि उपजातींची ही संख्या हजारोंच्या घरात असेल. २०११ च्याच जनगणनेनुसार १२७० एससी जाती आणि ७४८ एसटी जाती आहेत.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार १९३१ मध्ये भारतात पहिली जनगणना करण्यात आली. त्यावेळी एकूण जातींची संख्या ४१४७ होती ती संख्या २०११ च्या जनगणनेनंतर ४६ लाखांपेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण देताना केंद्राकडून सांगण्यात आले या राज्यात अधिकृतपणे एससी, एसटी आणि इतर मागासवर्गिय अर्थात ओबीसीत येणाऱ्या जातींची संख्या ४९४ एवढी होती, ती २०११ च्या जनगणनेनुसार ४,२८, ६७७ एवढी झाल्याचे आढळून आले.
२०११ च्या जनगणनेनुसार देशाची तेंव्हा लोकसंख्या १२१ कोटी होती. त्यात ७९.७९ टक्के हिंदू, १४.२२ टक्के मुस्लिम, २.२९ टक्के ख्रिश्‍चन, १.७२ टक्के शीख, ०.६९ टक्के बौध्द तर ०.३६ टक्के जैन धर्मातील लोक आहेत.
