-हेमंत देसाई
करोना महामारी रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू केल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था जवळजवळ निपचित पडल्यासारखी झाली होती. एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान परिस्थिती थोडीबहुत ठीक होती. त्यानंतर मात्र ती अधिकाधिक बिकट होत गेली. टाळेबंदी उठवल्यानंतर मात्र हळूहळू अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ लागली.
जरा बारकाईने बघितल्यास लक्षात येईल की, अजूनही गोष्टी वळणावर आलेल्या नाहीत. सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2020ची तुलना सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2019शी केली असता, काही गोष्टी प्रकर्षाने समोर येतात. एका अभ्यास अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेसंबंधात 21 प्रमुख आर्थिक निर्देशांकांत गतवर्षीच्या तुलनेत घसरणच झाली आहे. मुळात ऑगस्ट 2019 मध्येच देशाची कमालीची आर्थिक घसरण झाली होती. म्हणजेच अगोदरच्या वर्षातल्या कमजोर पायाशी तुलना करूनदेखील आजची परिस्थिती बिकटच आहे.
रेल्वे मालवाहतुकीच्या उत्पन्नात तसेच कारच्या विक्रीत थोडीफार वाढ झाली आहे. परंतु नवीन गुंतवणूक प्रकल्पांमधील वाढीचा वेग नकारात्मकता दर्शवतो. मनरेगा अंतर्गत कामाच्या मागणीतही उणे 0.40 टक्के वाढ आहे. आपल्याकडे कारखान्यातून विक्रेत्यांकडे ज्या कार पाठवल्या जातात, ती आकडेवारी गृहीत धरण्याची चुकीची पद्धत प्रचलित आहे. वास्तविक विक्रेत्यांकडे कार पाठवल्या, याचा अर्थ त्या विकल्या गेल्या असे नाही. त्याउलट, परिवहन कार्यालयात कारची नोंदणी झाल्याची आकडेवारी लक्षात घेतली पाहिजे. ऑक्टोबर 2019च्या तुलनेत ऑक्टोबर 2020 मध्ये 8.8 टक्के कमी कार्सची नोंदणी झाली होती.
म्हणजे जवळपास अडीच लाख कार्सची नोंदणी झाली. मात्र गेल्यावर्षी दिवाळी ऑक्टोबरमध्ये होती आणि यंदा ती 14 नोव्हेंबरला, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. सप्टेंबर ते ऑक्टोबर 2020 या काळात कारच्या नोंदणीत 27 टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. रेल्वे वा बस वाहतुकीची सोय नाही अथवा त्यातून प्रवास करणे जोखमीचे वाटत असल्याचाही हा परिणाम असेल. परंतु ऑक्टोबर 2020 मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत दुचाकी वाहनांची नोंदणी 26 टक्क्यांनी घटली आणि विक्री तर 2018 पेक्षाही कमी झालेली आहे. याचा अर्थ आकांक्षा बाळगणारा मध्यमवर्ग गेली दोन वर्षे आर्थिक संकटात आहे.
उलट शेतीच्या क्षेत्रात विकास झाल्यामुळे श्रीमंत शेतकरी फायद्यात आहेत. त्यामुळे ट्रॅक्टरच्या विक्रीत ऑक्टोबर 2020 मध्ये 55 टक्क्यांची वाढ होऊन, 55 हजारांपेक्षा जास्त ट्रॅक्टर्सची विक्री झाली. आपल्या आर्थिक भविष्याबद्दल सुरक्षितता वाटत असेल, आपण नियमितपणे ईएमआय देऊ शकतो, याची खात्री असेल तरच लोक कर्ज घेतात. सामान्यांमधील हा आत्मविश्वास आता हरवला आहे. त्यामुळे सप्टेंबर 2020 मध्ये बॅंकांच्या किरकोळ कर्जवाटपात केवळ नऊ टक्क्यांची वाढ झाली. मागच्या दहा वर्षांतील हा सर्वात कमी वाढीचा वेग होता. घरांसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. त्यामुळे पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आणि दिल्ली अशा शहरांमध्ये घरबांधणी क्षेत्र गर्तेत सापडलेले आहे. अनेक ठिकाणी टॉवर्स जरी दिसत असले, तरी तेथे फ्लॅट्स घेण्यासाठी खरेदीदारच नाहीत.
हिंदुस्तान लिव्हरसारख्या अग्रेसर एफएमसीजी कंपनीची जुलै ते सप्टेंबर 2020 या काळातील उलाढालीतील वाढ केवळ एक टक्का होती. अग्रगण्य कंपनीचीच ही अवस्था असेल, तर अन्य कंपन्यांची काय स्थिती असेल, याची आपण कल्पनाच करू शकतो. कच्चे तेल, सोने-चांदी या गोष्टी सोडल्यास इतर वस्तूंची ऑक्टोबरमधील आयात 8.3 टक्क्यांनी कमी झाली. देशातील उपभोग्य मागणी आक्रसत चालल्याचेच हे चिन्ह आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या मागणीत हळूहळू वाढ होत आहे. याचे कारण टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने शिथिल केली जात आहे. त्यामुळे प्रवासी व मालवाहतूक वाढली असली, तरीदेखील सप्टेंबर 2020 मध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या मागणीचा वेग साडेचार टक्क्यांनी मंदावलेलाच होता.थोडक्यात, गोष्टी अद्याप पूर्वपदावर आलेल्या नाहीत.
उद्योगधंद्यांत कारखान्यांमधील उत्पादन सुरू झाले असून, कार्यालयातील गडबडही वाढू लागली आहे. त्यामुळे विजेची मागणी फुगत चालली आहे. त्यामुळे वीज उत्पादनात सप्टेंबरमध्ये सुमारे साडेचार टक्क्यांची वाढ झाली. मजूर सहभागित्वाचा दर हादेखील आर्थिक मापनाचा एक निकष असतो. ज्यांना काम मिळत नाही, ते रोजगारपेठेच्या बाहेर. 2016 मध्ये मजूर सहभागित्वाचा दर 47 टक्के होता. तो एप्रिल 2020 मध्ये 35 टक्क्यांवर आला आणि ऑक्टोबर 2020 मध्ये तो पुन्हा सुधारून 40 टक्क्यांवर गेला. मनरेगाखाली कामे काढली गेल्याचा हा परिणाम आहे. परंतु गतवर्षी हा दर 43 टक्के होता.
गेली पाच वर्षे बॅंका उद्योगधंद्यांना पतपुरवठा करताना काचकूच करत आहेत. कारण एनपीए वाढण्याची भीती. त्यामुळे सप्टेंबर 2020 मध्ये बॅंकांच्या पतपुरवठ्यात शून्य टक्के वाढ झाली. तर पोलाद हा अनेक कारखान्यांसाठी लागणारा कच्चा माल असतो, त्याच्याही मागणीत दोन टक्के घट झाली आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये सिमेंटच्या उत्पादनात साडेतीन टक्के घसरण झाली. एप्रिलमध्ये 85 टक्के आणि मे मध्ये 21 टक्के घट झाली होती. अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीची आणखीन काही चिन्हे आहेत. अबकारी कर वगळता, केंद्र सरकारच्या अन्य सर्व करांचा महसूल घटलेला आहे. तसेच या ऑक्टोबरात विविध मालाची निर्यात 5.4 टक्क्यांनी कमी झाली.
मागच्या वर्षात निर्यातविकासाचा वेग 1.7 टक्क्यांनी घटला होता. यात आणखी एका गोष्टीची भर पडली आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये अन्नधान्याची भाववाढ 7.3 टक्क्यांनी झाली. सप्टेंबर 2019 मध्ये हे प्रमाण फक्त चार टक्के होते. ज्याप्रमाणे करोना गेला, असे समजून सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी केली जाते हे चूक, त्याचप्रमाणे आर्थिक संकट दूर झाले, असे समजून निर्धास्त राहणे हे गैर ठरेल. मात्र तरीही अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत असून सर्वसामान्यांच्या हातात पैसा येत असल्यामुळे भांडवल खेळते राहत आहे. त्यामुळे भारत लवकरच या आर्थिक दृष्टचक्रातून बाहेर पडेल.