नवी दिल्ली: अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेले 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जसेच्या तसे अंमलात आणण्याची गरज नाही. त्यामध्ये आणखी काही सुधारणा करण्यास वाव असल्यास सुधारणा केल्या जातील, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्य अशिमा गोयल यांनी म्हटले आहे.
त्या म्हणाल्या की, सद्यपरिस्थितीत ग्राहक आणि उद्योजकांना आधार मिळावा यासाठी हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र ते आहे तसेच अंमलात आणले जाण्याची गरज नाही. उद्योजकांच्या प्रतिक्रियांच्या आधारावर यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या संस्थेच्या सदस्यांबरोबर वेबीनारमध्ये बोलतांना त्या म्हणाल्या की, या पॅकेजमध्ये वित्तीय स्वरूपातील मदत देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
थेट मदत करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप होत आहेत. त्याबाबत काही करता येईल का, या शक्यतेवर विचार केला जाऊ शकतो. अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या जवळजवळ 20 लाख कोटीच्या पॅकेजमध्ये रिझर्व बॅंकेने उपलब्ध केलेल्या 9.8 लाख कोटी रुपयाच्या भांडवल सुलभतेचा समावेश आहे. पॅकेजमध्ये छोट्या उद्योगांसाठी 3.70 लाख कोटी, बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांसाठी 75 हजार कोटी, ऊर्जा वितरण कंपन्यासाठी 90 हजार कोटी रुपयाचा समावेश आहे.
त्याचबरोबर रोजगार हमी योजनेतील कामगारासाठी काम वाढविण्यात आले आहे. स्थलांतरित कामगारासाठी मोफत धान्य पुरवठयाची घोषणा करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रात साठी 15 हजार कोटी रुपयांच्या करसवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. जेव्हा एखादी नैसर्गिक आपत्ती येते, त्यावेळी मनुष्यबळ अबाधित राखणे महत्त्वाचे असते. भारतातील मनुष्यबळावर करेनाचा जास्त परिणाम झालेला नाही.
त्यामुळे परिस्थिती सुधारल्यानंतर हेच मनुष्यबळ सक्रिय होऊन अर्थव्यवस्थेला गती देते. अनेकदा नैसर्गिक आपत्ती वेळी मनुष्यहाणीबरोबरच मालमत्तेचे नुकसान होते. करोनाच्या प्रादुर्भावाच्या काळात मालमत्ता अबाधित राहिलेली आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2019 -20 या आर्थिक वर्षामध्ये आर्थिक विकास दर केवळ 4.2 टक्के नोंदला गेला आहे. हा 11 वर्षातील नीचांक आहे. या कारणामुळे आणि करोना व्हायरसमुळे पतमानांकन संस्थांनी भारताची पत कमी केली आहे. त्याचबरोबर आगामी काळातील विकास दर कमी होणार असल्याचे सांगितले आहे.