पुणे -श्वानाची प्रजनन आणि विक्री करण्याचा परवाना नसताना 12 श्वान सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला न्यायालयाने दणका दिला आहे. त्याचे जप्त केलेले श्वान परत देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. संबंधित
12 श्वानांचा ताबा सात दिवसांत जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीकडे द्यावा. त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी संबंधित मालकाने प्रत्येक श्वानासाठी दररोजचे 260 रुपये पुढील एका वर्षांसाठी द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. जी. डोलारे यांनी हा निकाल दिला. जप्त श्वानांची वैद्यकीय तपासणी केली असता त्यांना विविध आजार आणि संसर्ग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. पीपल फॉर ऍनिमल्सच्या (पीएफए) अध्यक्ष मेनका गांधी यांच्या तक्रारीनंतर हा प्रकार उघडकीस आला होता.
त्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर पीएफएच्या जिल्हाध्यक्ष पुनीत खन्ना आणि विनिता टंडन यांनी जिल्हा प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीच्या मदतीने 12 श्वानांची लोणीकंद परिसरातून सुटका केली होती. त्यामुळे श्वानांचा ताबा मिळावा यासाठी त्यांच्या मालकाने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात पीएफएच्यावतीने ऍड. विजयसिंह ठोंबरे, ऍड. आशुतोष शेळके यांनी बाजू मांडली आहे.