विठ्ठल वळसे पाटील
विंचवाचे बिऱ्हाड पाठीशी घेऊन फिरणारे ऊसतोड कामगार व वीटभट्टी कामगार यांचे एका ठिकाणी कायमस्वरूपी वास्तव्य नसते. त्यामुळे त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. शाळाबाह्य मुलांना मूळ शिक्षणप्रवाहात आणणे गरजेचे आहे.
समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही ही मूल्य मुलांच्या शिक्षणातून साध्य व्हावी या हेतूने 2009 साली बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणारा कायदा देशभर लागू करण्यात आला. यातून शाळाबाह्य मुले शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात यावीत व ती शिक्षणापासून वंचित राहू नये हा मूळ उद्देश होता तो शहर व गाव पातळीवर राबवला गेला. पण बेरोजगारीच्या संकटाने आजही असंघटित कामगार व मजदूर वर्गाची अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला की दुष्काळी भागातून ऊस उत्पादक जिल्ह्यात स्थलांतरित होतात. अशा मुलांसाठी या साखर शाळांचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आयोजन केले जात होते ते आता स्थानिक शाळेत प्रवेश देऊन होत आहे. तरीपण या सततच्या भटकंतीने शाळेची व शिक्षणाची गोडी हरवून पैसे कमावण्याची लालसा अंगीकारली जाताना दिसत आहे.
देशात सध्या कष्टकरी वर्गात मजदुरी हाच एकमेव पर्याय असल्याने आणि बदलत्या काळाबरोबर बदललेली जीवनशैली व अफाट गरजा पाहता असंघटित कामगार, शेतमजूर, ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार, पदपथावर गोळ्या बिस्किटे विकून पोट भरणारा वर्ग, भटार खाण्यात काम करणारा वर्ग, काच कागद गोळा करून जीवन व्यतित करणारा वंचित घटक दिवसेंदिवस हलाखीचे जीवन जगत आहे. स्वातंत्र्याच्या सत्तरी नंतरही अशी अवस्था आज देशात आहे. अशा मुलांचे उच्च शिक्षण सोडाच पण प्राथमिक शिक्षणही पूर्ण होऊ शकत नाही. अशी मुले शाळाबाह्य जीवन जगताना कधी वाट चुकतील हे कळत सुद्धा नाही. त्यामुळे अशी मुले, वंचित घटक मूळ प्रवाहात आणायचा असेल तर एकट्या सरकारवर विसंबून चालणार नाही त्यासाठी समाजातील काही पर्याय पुढे आले पाहिजे.
रोजगार हा ऊसतोड कामगार व वीटभट्टी कामगार यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. अंगमेहनतीची कामे करण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराकडून उचल घेतली जाते. त्यातून त्यांचे एखादे काम मार्गी लागले जाते. परत तोच प्रवास सुरू होत असतो. गावाकडे शेती मुबलक असली तरी पावसावर अवलंबून असते. शेती बरोबर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. सतत दुष्काळी परिस्थिती असल्याने गावाकडे रोजगारही मिळत नाही. आताच्या मुसळधार पावसामुळे शेतातून जे काही हाती येते तेही गमावण्याची वेळ आली आहे. अशावेळी औद्योगिक क्षेत्राकडे किंवा शहराकडे हे लोक धाव घेत असतात. परंतु ऊसतोड ही 6 महिने चालणारी प्रक्रिया असते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कुटुंबाला रोजगार मिळत असल्याने गावाकडे फक्त म्हातारी माणसे सोडून संपूर्ण कुटुंब स्थलांतरित होत असते त्या बरोबर मुले ही येतच असतात. अशा वेळी सरळ सरळ ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. ही मुले आपल्या झोपडीतच खेळत असतात अथवा मोठ्या माणसांना कामात मदत करत असतात. कुटुंबातील माणसे 10 ते 12 तास कामात असतात त्यामुळे मुलांकडे नीट लक्ष देता येत नाही. कर्ज असल्याने ठेकेदाराकडूनही पिळवणूक सुरूच असते त्यामुळे आजारपण बाजूला सारून कष्टाचा लढा सुरू असतो. अशा मुलांचे एकदा शाळेत जाणे बंद झाले की पुन्हा शाळेत बसणे मुलांना कठीण जाते त्यामुळे शिक्षणाची मोठी हेळसांड होत असते.
2009 सालच्या बालहक्क शिक्षण अंतर्गत पालकांना व शिक्षकांना अशी शाळा बाह्य मुले शाळेत दाखल करून घेणे बंधनकारक केले आहे. परंतु सध्या अशी मुले आजही पालकांबरोबर फिरताना दिसतात. अशा मुलांचे व पालकांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. या मुलांच्या शिक्षणाची परवड होऊ नये म्हणून वास्तव्याच्या ठिकाणी 1994 सालापासून “साखर शाळा’ हा प्रकल्प महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सुरू केला. महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला की उसाचे क्षेत्र असलेले बीड, उस्मानाबाद अशा दुष्काळी भागातून ऊसतोडणी कामगार येत असतात. त्यांच्यासोबत त्यांची लहान मुलेही येतात. गावाकडे शाळेत जाणारी ही मुले ऊस हंगामापुरती स्थलांतरित झाल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात खंड पडतो. स्थलांतरामुळे त्यांची शिक्षणाची गोडी कमी होते. तसेच अभ्यासातही ते मागे पडतात. शेवटी इ. 8 वीच्या पुढे या मुलांची शाळा सुटू लागते व 10 वीच्या पुढे सरकत नाही. पुढे हीच मुले आईवडिलांबरोबरीने कामात उतरतात. तर काही मुले भावंडे बकरी, कोंबड्या व गुरे यांचा सांभाळ करण्यासाठी आपल्या झोपडीवरच असतात. पुढे शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी वाढत जाते. त्यामुळे या मुलांसाठी मूळ गावीच वसतिगृहे सुरू करणे महत्त्वाचे आहे.
सध्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मुलांना स्थलांतर झालेल्या ठिकाणच्या स्थानिक शाळेत समाविष्ट करून घेण्याचे प्रयत्नसुद्धा सुरू आहेत. असे प्रयत्न मात्र काही ठिकाणी केले जात नाहीत असे दिसून येते. या मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी म्हणून संबंधित साखर कारखाना व उद्योग यांच्याकडून शाळेच्या ठिकाणी ने-आण करणे व शालेय साहित्य, आहाराची सोय करून देणे क्रम प्राप्त आहे.
बेकारीमुळे ऊसतोड व वीटभट्टी कामगारांना आपले जीवनमान सुधारता आले नाही. त्यांचे हेच काम पुढची पिढी करत आहे हे चित्र वास्तव दर्शविणारे आहे. सध्या साखर शाळा बंद करून ज्या ठिकाणी ऊसतोड कामगारांचा तळ पडला आहे त्या ठिकाणच्या स्थानिक शाळेत या मुलांना दाखल केले जात आहे. शाळाबाह्य मुलांची संख्या ग्रामीण व शहरी भागात जवळपास 40 हजारांच्या घरात आहेत. यात स्थलांतरिताचा आकडा मोठा आहे. अज्ञान व अंधश्रद्धा जास्त प्रमाणात असल्याने अल्पवयात लग्न करून दिली जातात. त्यामुळे या वंचितांकडे शासन, स्वयंसेवी संस्था यांनी त्यांचा विकास करणे गरजेचे आहे.