लक्षवेधी: निवडणूक कालावधीतील “मुद्देमाल’ हा उघड भ्रष्टाचारच !

जयेश राणे

निवडणूक कालावधीत जप्त करण्यात येणारा पैसा, वस्तू हे नेहमी चर्चेचे विषय असतात. आताही असेच झाले आहे. गेल्या 15 दिवसांत निवडणूक आयोगाने रोकड, अवैध मद्य, अंमलीपदार्थ, सोन्याच्या वस्तू असा सुमारे 540 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. मतदारांना आमिष दाखवण्यासाठीच त्यांचा उपयोग होणार होता असा आयोगाला संशय आहे. तामिळनाडू राज्यात सर्वाधिक रोख रक्‍कम जप्त करण्यात आली आहे. या मागोमाग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांचा क्रमांक लागतो. आयोगानेच हे घोषित केले आहे. निवडणुकीच्या कालावधीत जप्त करण्यात आलेला हा मुद्देमाल लक्षवेधी आहे. आघाडीने सातारा येथून, तर युतीने कोल्हापूर येथून त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचे नारळ रविवार, 24 मार्चला फोडले. देशभर मात्र ते फार आधीच फुटले असावेत, अशी शक्‍यता वाटते. निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाच्या कारवाईत आजमितीस पाचशे कोटींचा मुद्देमाल जप्त होतो. यावरून हे लक्षात येते.

निवडणूक कालावधीत अमुक ठिकाणी अमुक रकमेची रोकड जप्त करण्यात आली. अशा बातम्या वेगाने येत असतात आणि प्रसारितही होत असतात. एका वाजूला निवडणूक प्रचार-प्रसार यांची रणधुमाळी, तर दुसऱ्या बाजूला जप्त करण्यात आलेल्या चुकीच्या गोष्टींची रणधुमाळी असे चित्र असते. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीत निवडणूक म्हटले की अशा गोष्टींनाही पुष्कळ जोर येतो. त्यामुळे निवडणूक आयोग, पोलीस यंत्रणा यांचे काम या कालावधीत वाढते. निवडणुका शांततेत पार पडण्याच्या कठीण आव्हानासह त्या कालावधीत गैरप्रकारांना खतपाणी घालण्यासाठी पुरवठा करण्यात येणाऱ्या मुद्देमालावरही करडी नजर ठेवावी लागते. मुद्देमाल घेऊन मालामाल होण्याची स्वप्न बाळगणारे अर्थात दिवसा स्वप्न पाहणारेही संख्येने कमी नाहीत.देशात पोसला गेलेला हा भ्रष्टाचारच आहे, असे बोलण्यास वाव आहे.

कित्येक कोटी जनसंख्या अर्धपोटी, उपाशीच झोपत असते. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा, नापिकी, सावकारी जाच आदी गोष्टींना वैतागून जीवनयात्रा संपवली आहे. या सर्व गोष्टी आपल्या सभोवती चालू असतात. पण त्यांच्याकडे डोळसपणे पाहण्याची आवश्‍यकता असते. तसे होत असते तर प्रचार-प्रसार यांवर खर्च करण्यात येणारी रक्‍कम देश कार्यासाठी अर्पण करण्यात आली असती. दुर्दैवाने या विचाराची मानसिकता नाही. दुष्काळ हा शब्द गोरगरिबांची पाठ सोडत नाही. हा शब्द वर्षभरात, पाच वर्षांत किती वेळा डोळ्याखालून जातो, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. यात सर्व म्हणजे कोण ? हा प्रश्‍न प्रत्येकाने स्वतःला विचारावा आणि मी यात आहे का ? हे पाहावं.

निवडणूक कालावधीत मुद्देमाल जप्त होतोच होतो. जप्त झाला नाही असे होत नाही. लक्षात घेण्याचे सूत्र असे की, दुष्काळ हा शब्द हद्दपार होत नाही. पण दुष्काळ या शब्दाने पाठ सोडलेली नसतानाही निवडणुकांवर होणारा खर्च थक्क करणारा असतो. येथे लक्षात घेण्याचा भाग म्हणजे जप्त करण्यात येणारा मुद्देमाल हा अवैध वर्गवारीतच मोजला जातो, तर झालेल्या खर्चाचे नियमाप्रमाणे सादरीकरण करणे हा अधिकृत निवडणूक खर्च असतो. अवैध वर्गवारीच्या सूत्रास सुरुंग लागणे अत्यावश्‍यक आहे. अवैध मुद्देमालाच्या मूळ मालकांनाच माहिती असते की आपण नक्‍की काय करत असतो. त्या मालकांच्या मुसक्‍या आवळणे निकडीचे आहे. असे झाल्यावरच अशा गोष्टींना अटकाव करण्यासाठी साहाय्य होऊ शकते.

मतदारांना भुलवण्यासाठी मुद्देमालाचा उपयोग केला जात असतो. अशा प्रलोभनांना भुलणारे मतदार हे लक्षात घेत नाहीत की या मुद्देमालावर आपण किती दिवस काढणार? पोटाची खळगी भरण्यासाठी प्रतिदिन आपल्यालाच मेहनत करावी लागते. ती केल्यावर घरी शिजलेल्या अन्नाच्या माध्यमातून हात-तोंड यांची भेट होत असते. मात्र ती दिवसातून कितीवेळा होईल याची निश्‍चिती नसते. आजच्या मेहनतीवरच आजचा दिवस काढावा लागतो. पैसे घेणारे आहेत म्हणून ते देणारेही आहेत. गरीब असलो तरी चिरीमिरीसाठी लाचारी पत्करून स्वतःच स्वतःची हानी करून घेण्यास कारणीभूत आहोत हे लक्षात घेतले जात नाही. श्रीमंत असो वा गरीब दोघांनाही स्वाभिमान प्रिय असतो. श्रीमंत व्यक्तीला तिच्याकडे असणाऱ्या साधनसंपत्तीचा अभिमान (अहंकार) असू शकतो. तर गरीब माणसाच्या पदरी असे काहीही नसले तरी स्वाभिमान का असू नये ? स्वाभिमान बाळगून कुठे पोट भरणार आहे ? त्यापेक्षा पुढे केलेला मुद्देमाल स्वीकारून गरज भागवायची.

अशी विचित्र मानसिकता काही मंडळींच्या मनात घर करून बसलेली असल्याने मुद्देमालाचे वाटप करणाऱ्यांसमोर लोटांगणच घातले जाते. त्यांनाही असेच लोटांगण घालणारे आणि उठ म्हटल्यावर उठ आणि बस म्हटल्यावर बस असेच हवे असल्याने त्यांचे चांगलेच फावते. आम्ही गरीब माणसं अशा लोकांविरुद्ध कुठे तक्रार करणार ? आणि आमच कोण ऐकणार ? तक्रार केल्यावर प्राणावर बेतण्याची भीती असल्याने मी आणि माझे कुटुंब यांचे रक्षण कोण करणार ? असे अनेक प्रश्‍न मनात घुटमळत असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. “एकीचे बळ मिळते फळ’ हे वाक्‍य म्हणजे केवळ एक वाक्‍य नसून खरोखरच त्याप्रमाणे कृती केली तर मुद्देमाल वाटणारे पालापाचोळ्यासारखे कुठच्या कुठे उडून जातील.
या कालावधीत बनावट नोटांचा सुळसुळाट मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो.

स्वीकारण्यात आलेल्या मुद्देमालात बनावट नोटा असल्यावर स्वीकारणाऱ्याची फसवणूक तर होणारच आहे शिवाय नोट बनावट आहे हे कळल्यावर संताप झाल्यावर हात चोळतही बसावे लागणार आहे. कारण याचा जाब कोणाला विचारायला जाऊ शकत नाही. तसेच मी पैसे घेतले आणि ते बनावट निघाले अशी तक्रार करण्यास पोलिसांकडे जाण्यासही धजावले जाऊ शकत नाही. म्हणजे सर्वच बाजूंनी मुद्देमाल स्वीकारणाऱ्याची कोंडी होणार आहे. स्वतःच स्वतःची कोंडी करून घ्यायची की मुद्देमाल वाटप करणाऱ्यांची निवडणूक आयोग, पोलीस यांच्याकडे तत्काळ तक्रार करून कोंडी करायची याचा गांभीर्याने विचार करून तशी कृती केली पाहिजे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)