नवी दिल्ली – निवडणुकानंतर संसदेमध्ये 542 खासदारांची निवड झाली आहे. या 542 पैकी अवघे 4 टक्के खासदारांनी कायद्याचे शिक्षण घेतलेले असून हे आत्तापर्यंतचे वकिलांचे सर्वात कमी प्रतिनिधित्व आहे.
विशेष म्हणजे पहिल्या लोकसभेत संसदेमध्ये एकूण प्रतिनिधींच्या तब्बल 36 टक्के खासदार हे वकील होते. तर 16 व्या म्हणजे गेल्या लोकसभेत संसदेतील खासदारांमध्ये सात टक्के वकील होते. नवीन लोकसभेत विविध व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात कायदे करणे येत्या काळात अपेक्षित आहे.
नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल संसदेमध्ये स्थायी समितीमध्ये प्रतीक्षेत असून वैद्यकीय व्यवसायाची नियंत्रक यंत्रणा बदलली जाण्याची शक्यता आहे. वकिलीच्या व्यवसायासाठी नियंत्रक व्यवस्था येईल का तसेच कधी येईल याबाबत अनिश्चितता आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्य क्षेत्रांचा विचार केला तर लोकसभेमध्ये डॉक्टरांची संख्या 4 टक्के, शिक्षकांची संख्या 2 टक्के व कलाकारांची संख्या 3 टक्के आहे.
अत्यंत महत्त्वाची धोरणे किंवा कायदे चर्चेत आले तर त्यावर साधक बाधक चर्चा होणे, त्रुटी दाखवणे, उपाय सुचवणे आदी कामे विद्यमान खासदारांनी करणे अभिप्रेत आहे, कायद्यामध्ये चुका टाळण्याचा तो एक मार्ग आहे; परंतु व्यावसायिकांचे अत्यंत किरकोळ प्रतिनिधित्व या संसदेमध्ये असल्यामुळे त्यांचा धोरणांवर व कायदेनिश्चितीवर किती प्रभाव पडेल हे सांगणे कठीण आहे.