शहरातील 40 रुग्णालये वाढणार : ठराविक रुग्णालयांची मक्तेदारी होणार कमी
पुणे – महापालिकेकडून शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधेसाठी आता शहरातील 100 हून अधिक रुग्णालये उपलब्ध होणार आहेत. सध्या शहरातील 74 रुग्णालयांत ही आरोग्य सेवा पुरविली जाते. या रुग्णालयांमध्ये आणखी नवीन 44 रुग्णालये समाविष्ट केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या अतितिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली. ही नवीन वाढविण्यात येणारी रुग्णालये शहराच्या सर्व भागांतील असल्याने नागरिकांना याचा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील 1 लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना चांगल्या दर्जाची तसेच पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नसलेले वैद्यकीय उपचार मिळावेत या उद्देशाने पालिकेकडून शहरातील केंद्र शासनाचे “सीजीएचएस’च्या दरानुसार, आरोग्य सुविधा देण्यास तयार असलेल्या रुग्णालयांमध्ये 2 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उपचार घेता येतात. त्यासाठी महापालिकेकडे नाममात्र शुल्क भरून या नागरिकांना या योजनेचे सभासदत्व घेता येते. त्यासाठी महापालिकेकडून शहरातील 74 रुग्णालयांशी करार करण्यात आलेला असून महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या पत्रावर या रुग्णांना निर्धारित करून दिलेल्या रकमेपर्यंत उपचार मिळतात.
गेल्या दहा वर्षांत या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या 80 हजारांवर असून मागील वर्षी सुमारे 15 हजार नागरिकांना या योजनेचे सभासदत्व घेतले होते. मात्र, या योजनेत असलेल्या 74 रुग्णालयांमध्ये काही ठराविक रुग्णालयांमध्येच जादा रुग्ण जात असल्याने काही रुग्णालयांची मक्तेदारी निर्माण झाली असून त्यांच्याकडून बिलांच्या नावाखाली अनेकदा या योजनेअंतर्गत महापालिकेकडून देण्यात येणारी ही सुविधा बंद करण्याची धमकी देत प्रशासनास वेठीस धरले जाते. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक भागात ही सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू होते. त्यातच शहरातील सुमारे आणखी 44 रुग्णालयांनी या योजनेत येण्यास तयारी दर्शविल्याने त्यांचा समावेश प्रशासनाकडून करण्यात आल्यानंतर शहरात सुमारे 118 रुग्णालये नागरिकांना महापालिकेच्या योजनेतून उपचारासाठी उपलब्ध होणार असल्याचे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
लवकरच प्रस्ताव
नवीन रुग्णालये समाविष्ट करून घेण्यासाठी लवकरच, स्थायी समिती आणि मुख्यसभेत प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या योजनेनुसार, दर देणाऱ्या तसेच या योजनेच्या अटी आणि शर्थी मान्य असलेल्या रुग्णालयांचा यात समावेश होणार आहे. त्यामुळे रुग्णालयांची संख्या वाढल्यास गरजूंना आपल्या भागातही उपचाराची सुविधा मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.