नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नवीन संसद भवनाचे उद्‌घाटन केले. या उद्‌घाटनानंतर आता देशात आगामी काळात अनेक बदल होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. सर्वप्रथम तर नवीन सीमांकनाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. कारण लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघाची हद्द ठरवण्यात येते. मात्र, गेल्या 52 वर्षांपासून सीमांकन झालेले नाही. परंतु, 2026मध्ये नव्याने सीमांकन होणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या लोकसंख्येचा विचार केला असता आगामी काळात होणाऱ्या नव्या सीमांकनामुळे लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे.
लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढणार असल्याने महाराष्ट्रात असलेल्या 48 लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 82 वर पोहोचण्याची शक्‍यता वर्तवली आहे. दरम्यान, याआधी 1976मध्ये लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकन झाले होते. त्या सीमांकनाच्या आधारावर लोकसभेचे 543 मतदारसंघ निश्‍चित करण्यात आले होते. 1976मध्ये देशाची लोकसंख्या 54 कोटी इतकी होती. त्यावेळी दहा लाख लोकसंख्येमागे एक लोकसभा मतदारसंघ अशी आखणी केली गेली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी नव्या संसद भवनाचे उद्‌घाटन झाले. यावेळी केलेल्या भाषणामध्ये त्यांनी आगामी काळात लोकसभेच्या जागा वाढणार असल्याचे सांगितले. त्याला राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह तसेच खासदार सुशील मोदी यांनीही दुजोरा दिला. नव्या संसद भवनामध्ये 888 खासदार बसू शकतील अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्यानुसारच नवे सीमांकन करावे लागणार आहे. दहा लाखांचा आधार धरल्यास प्रत्येक राज्यातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या 80 खासदार आहेत ते वाढून 147 होतील. 888 मतदारसंघ बनवायचे असल्यास सुमारे 16 लाख लोकसंख्येमागे एक मतदारसंघ, असे समीकरण ठेवावे लागणार आहे.
दरम्यान, 2011च्या जनगणनेनुसार देशाची लोकसंख्या 121 कोटी इतकी नोंदली गेली. 2021ची जनगणना अजून झालेली नाही. सध्या देशाची लोकसंख्या 142 कोटींवर पोहोचल्याचे सांगितले जाते. दहा लाख लोकसंख्येमागे एक मतदारसंघ असे गणित केल्यास या लोकसंख्येप्रमाणे देशात 1210 लोकसभा मतदारसंघ होतील.
आतापर्यंतचे सीमांकन
1952 मध्ये पहिले सीमांकन झाले. त्यावेळी 494 लोकसभा मतदारसंघ ठरले.
1963 मध्ये दुसरे सीमांकन झाले. खासदारांची संख्या 522 झाली.
1976 मध्ये तिसऱ्या सीमांकनानंतर खासदार 543 झाले.
2002 मध्ये सीमांकन झाले पण संख्या कायम राहिली.
