मुंबई – चालू आर्थिक वर्षामध्ये भारतातील बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता कमी होऊन ती आठ ते नऊ टक्के इतकी होण्याची शक्यता क्रिसील या पतमानांकन संस्थेच्या अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
संस्थेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे यावर्षी बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता आठ ते नऊ टक्के इतकी राहण्याची शक्यता आहे. 2018 मध्ये बॅंकांची परिस्थिती फारच खराब झाली होती. त्या वर्षामध्ये बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता तब्बल 11.2 टक्के इतकी झाली होती. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी उद्योग क्षेत्रासाठी भांडवल विषयक बऱ्याच उपाय योजना जारी केल्या होत्या.
त्यामध्ये कर्जाची फेररचना, त्याचबरोबर छोट्या उद्योगासाठी कर्ज हमी या योजनांचा समावेश आहे.
यामुळे बॅंकांचे एनपीए कमी होण्यास बरीच मदत झाली. एकुण कर्ज पुरवठयापैकी दोन टक्के कर्ज पुरवठ्यात फेर रचना झाली आहे. या वर्षी हे प्रमाण 10 ते 11 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कर्जाचे रूपांतर अनुत्पादक मालमत्तेत होणार नाही. बॅंकांच्या एकूण कर्जपुरवठयापैकी छोटे उद्योग आणि रिटेल कर्जाचा वाटा 40 टक्के आहे. या कर्जपुरवठयाच्या वसुलीवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो.
मात्र त्याची तयारी बॅंकांनी ठेवली आहे. रिटेल कर्जातील चार ते पाच टक्के कर्जावर तर लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जातील 17 ते 18 टक्के कर्जावर अंशतः दबाव आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने बॅड बॅंकेची स्थापना केली आहे. ही बॅंक वर्षाच्या अखेरीस सुरू होईल. त्यामुळे 90 हजार कोटी रुपयाचे कर्ज या वर्षी बॅड बॅंकेकडे हस्तांतरीत केले जाईल. परिणामी बॅंकांच्या ताळेबंदातील अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण कमी होईल.
ज्या मोठ्या कर्जाच्या वसुलीबाबत प्रश्न होता त्या कर्जाची ओळख काही वर्षांपूर्वी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मोठ्या कंपन्यांच्या मोठ्या कर्जाचा फारसा प्रश्न निर्माण होणार नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी बॅड बॅंकेचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील कर्जाच्या फेररचनेचे प्रमाण या वर्षी केवळ 18 टक्के इतके आहे.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेवेळी ग्रामीण भागातील कर्ज वसुलीवर परिणाम होत होता. मात्र आता परिस्थिती सुधारत असल्याचे या संस्थेच्या संचालक सुभाश्री नारायण यांनी सांगितले. यावर्षी भारताचा विकास दर साडेनऊ टक्के इतका राहण्याची शक्यता असल्यामुळे कर्ज घेणारे कर्ज परत करण्याची परिस्थिती सकारात्मक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.