नगर -कामगारांचे हक्क व कामगारांची चळवळ मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेमध्ये पावसाळी अधिवेशनात कामगारविरोधी चुकीचा कायदा पारीत करुन मंजुर करून घेतला आहे. या कायद्यामुळे कामगारांचे हक्क हिसकावून घेतले जाणार आहे. तसेच कामगार कायद्याची पायमल्ली होणार आहे. तरी केंद्र सरकारने कामगार कायद्यामध्ये घेतलेले निर्णय मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी स्वराज्य कामगार संघटनेचे अध्यक्ष योगेश गलांडे यांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे खासगी कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांचे अधिकार कमी करणारे विधेयक परत घ्यावे, यासाठी स्वराज्य कामगार संगटनेच्यावतीने निदर्शने करताना संघटनेचे सुनील गायकवाड, स्वप्निल खराडे, भाऊ जाधव, विकास केकाण, अमोल उगले, कचेश्वर सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
यावेळी गलांडे म्हणाले की, या आधी कामगारांना एखाद्या कारखान्यात त्यांच्या न्याय व हक्कासाठी संप करण्यासाठी 14 दिवस आधी नोटीस द्यावी, अशी कायद्यात तरतूद होती. परंतु आता नवीन कायद्यानुसार नोटीस देण्याचा कालावधी 60 दिवसांचा केला आहे.
त्यामुळे संप करणाऱ्यांवर मर्यादा व अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एखाद्या कारखान्यात 300 कामगार कायमस्वरुपी असणाऱ्या कारखानदाराला त्या कामगाराला कंत्राट बेसवर ठेवण्याची मुभा नवीन कायद्यानुसार देण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. तरी केंद्र सरकराने या कामगार कायद्याचा पुनर्विचार करून बदल करण्यात यावा, असे ते म्हणाले. कामगार हा देशाच्या जडणघडणीमधला महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.