नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांनी देशाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर भारताशी संबंध सुधारतील असे कयास बांधले गेले आणि त्यादृष्टीने पावले पडतानाही दिसत आहेत.
गुजरातमध्ये होणाऱ्या व्हायब्रंट गुजरात परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देऊबा यांना निमंत्रण दिले होते आणि त्यांनी ते स्वीकारून भारतभेटीवर येण्याचे आश्वासनही दिले होते. तथापि, कोविडच्या संकटामुळे देऊबांचा भारतदौरा रद्द झाल्यातच जमा आहे. पण यानिमित्ताने भारत-नेपाळ संबंधांची सद्यस्थिती आणि नेपाळी पंतप्रधानांसोबतची चर्चा यांचे महत्त्व जाणून घेणे गरजेचे आहे.
भारत आणि नेपाळ हे केवळ एकमेकांचे शेजारी देश नाही तर दोन्ही देशात रोटी-बेटीचे देखील संबंध आहेत. या कारणामुळेच उभय देशांत नेहमीच दृढ संबंध राहिलेले आहेत. स्वातंत्र्यापासूनच नेपाळसोबत आपले संबंध हे सहकार्याचे राहिलेले आहेत. भारत आणि नेपाळ यांच्या दरम्यानची सीमा रेषा एकसंध नाही. साठ वर्षांपूर्वी आपण नेपाळबरोबर एक मैत्री आणि सहकार्याचा करार केला. त्यानुसार भारत आणि नेपाळ यांच्या दरम्यान असलेली सीमारेषा ही आपण मुक्त सीमारेषा म्हणून घोषित केली.
म्हणजे नेपाळमधील कोणतेही नागरिक भारतामध्ये कोणत्याही व्हिसाशिवाय प्रवेश करू शकतात आणि ते येथे व्यापार करू शकतात. या कराराचा फायदा घेऊन आजघडीला भारतामध्ये सुमारे 10 लाख नेपाळी नागरिक आहेत. नेपाळमधील भारतीय लोकसंख्या ही 10 लाखांच्या आसपास आहे. भारताला मिळणाऱ्या एकूण परकीय चलनापैकी नेपाळमधील भारतीयांकडून मिळणाऱ्या विदेशी चलनाचा वाटा चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय सैन्यात असलेली गोरखा रेजिमेंट ही महत्त्वाची फळी आजही आहे. भारताच्या संरक्षणासाठी नेपाळी वंशाच्या लोकांनी रक्त सांडले आहे.
भारताचे सुरुवातीपासूनच नेपाळकडे लक्ष असले तरी नेपाळ मात्र भारताकडे नेहमीच संशयाच्या दृष्टिकोनातून पाहत आला आहे. याचे एक कारण भारताचे प्रचंड मोठे आकारमान हे आहेच; पण दुसरे म्हणजे नेपाळ हा “बफर स्टेट’ आहे. बफर स्टेट म्हणजे दोन बलाढ्य देशांमधील एक छोटा देश.
नेपाळ हा संपूर्ण जमिनीने वेढला गेलेला असून त्याला कोठेही समुद्रकिनारा नाही. त्याच्या उत्तरेला चीन आहे आणि दक्षिणेला भारत आहे. या दोहोंच्यामध्ये नेपाळचे भौगोलिक स्थान आहे. त्यामुळेच भारत आपल्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, भारताचा आपल्या अंतर्गत राजकारणामध्ये हस्तक्षेप आहे, असे नेपाळला सातत्याने वाटत असते. नेपाळचा भारताबद्दलचा संशय आणि भारताची नेपाळबद्दलची असंवेदनशीलता यामुळे या दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध हे अनेक चढउतारांनी भरलेले आहेत.
मध्यंतरीच्या काळात तत्कालिन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी चीनकडे झुकते माप दिले आणि दोन्ही देशांच्या संबंधात कटुता आणली. परंतु आता देऊबा सत्तेत आल्याने नेपाळने पुन्हा एकदा भारतीय संबंधात आलेली कटूता दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. राजकीय उलथापालथीबरोबरच करोना संसर्गात अडकलेला नेपाळ हा 2022 मध्ये भारताशी द्विपक्षीय संबंध आणखी चांगले करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
भारताने करोना काळात नेपाळला दहा लाखांपेक्षा अधिक कोविड प्रतिबंधक डोस दिले. यापूर्वी 2015 च्या भूकंपात हानी झालेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या पुनर्निर्मितीसाठी 19.66 कोटी रुपयांची आर्थिक मदतही भारताने केली होती. त्याचबरोबर भारताने शैक्षणिक क्षेत्रात पुनर्निर्मिती प्रोजेक्टसाठी नेपाळला 51.37 कोटी रुपयांची मदत देखील केली. भारताकडून नेहमीच मदतीचा हात पुढे केलेला असताना ओली सरकारने मात्र भारताचे शत्रू म्हणूनच चित्र निर्माण केले.
नेपाळने लिपूलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा यास भारताचा भाग दाखवण्यास विरोध केला. काठमांडूने या क्षेत्रावर भारताचा हक्क मानण्यास नकार दिला होता. यादरम्यान नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात बरीच उलथापालथ झाली. नेपाळच्या नेतृत्वात बदल झाला. नेपाळ कॉंग्रेसचे शेर बहादूर देऊबा हे महिनाभराच्या हायव्होल्टेज ड्रामानंतर जुलैत पाचव्यांदा पंतप्रधान झाले. 19 नोव्हेंबरला मुदतपूर्व निवडणुका होणार होत्या, परंतु देऊबा यांनी प्रतिनिधी सभेचे विश्वास मत प्राप्त केले.
पंतप्रधान झाल्यानंतर देऊबा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आणि इतिहास, संस्कृती, परंपरा आणि धर्म या आधारावर शतकानुशतके असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांना उजाळा दिला. हे संबंध आणखी दृढ करण्याचे मत मांडले. पंतप्रधान असताना केपी शर्मा ओली यांनी नेहमीच प्रक्षोभक भाषणे केली. त्यांनी म्हटले की, योगाचा शोध भारतात नसून नेपाळध्ये लागला. भगवान राम यांचा जन्म अयोध्येत नाही तर नेपाळच्या चितवन जिल्ह्यात मादी क्षेत्रात झाला, असाही दावा केला.
नेपाळचे पररराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी भारत आणि नेपाळ यांच्यातील बिघडणारे संबंध पाहता नेपाळ आणि भारत यांच्यात असा एकही मुद्दा नाही की तो चर्चेच्या माध्यमातून सुटू शकत नाही. दोन्ही देश मित्र नाहीत आणि प्रतिस्पर्धीही नाहीत, असे मत मांडले होते. देऊबा सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही पक्षांत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या.
ऑक्टोबरच्या प्रारंभी नेपाळ कॉंग्रेसचे आघाडीचे नेते दिल्लीत पोचले आणि त्यांनी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासमवेत चर्चा केली. त्यानंतर परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे प्रमुख विजय चौथेवाले हे नेपाळला पोचले. संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनादरम्यान दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री एकमेकांना भेटले. ग्लासगो येथील हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्राच्या संमेलनात मोदी आणि देऊबा यांची भेट झाली. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक चांगले होण्यासाठी काम केले जात आहे.
नेपाळ आणि चीन यांच्या वाढत्या संबंधामुळे बदलणारे राजकीय समीकरण हे भारतासाठी आव्हानात्मक ठरणारे आहे. 2016 मध्ये नेपाळची राज्यघटना तयार झाल्यावर भारत आणि नेपाळ यांच्या दरम्यान आर्थिक नाकेबंदीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. भारत नेपाळची आर्थिक नाकेबंदी करत आहे, असा गैरसमज नेपाळी जनतेमध्ये पसरल्याने दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. साम्यवादी शासन आल्यानंतर नेपाळमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत राहिला.
चीन-नेपाळने मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे. पाकिस्तान-चीन यांच्यातील इकॉनॉमी कॉरिडॉरप्रमाणेच चीन-नेपाळ इकॉनॉमी कॉरिडॉर प्रकल्प चीनने हाती घेतला आहे. जर हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आला तर नेपाळमधील भारतीय हितसंबंधांना मोठी बाधा पोचू शकते. चीनच्या सध्याच्या एकूण सर्व हालचाली पाहता आणि नेपाळने मागील काळात दाखवलेली भारतविरोधाची चुणूक लक्षात घेता देऊबांसोबतच्या चर्चांमधून भारत-नेपाळ संबंधांमधील विश्वासतूट कमी करणे गरजेचे आहे.
शेर बहादूर देऊबा यांनी आपला चीनविषयी असलेला विरोध नुकताच दाखवून दिला आहे. नेपाळ आणि अमेरिकेने 2017 मध्ये मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन (एमसीसी) नामक एका करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या कार्यक्रमांतर्गत अमेरिकेकडून नेपाळला मदतनिधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अर्थातच याला चीनचा विरोध आहे. मात्र 50 कोटी अमेरिकन डॉलरचा हा कार्यक्रम नेपाळच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात नाही, असे स्पष्ट मत देऊबांनी व्यक्त केले आहे.
चार वेळा पंतप्रधान राहिलेले देऊबा हे सुरुवातीपासून भारतसमर्थक मानले जातात. 2017 मध्येही त्यांनी पंतप्रधान बनल्यानंतर दिल्लीत येऊन मोदींची भेट घेतली होती. भारतासोबतचे आर्थिक संबंध असोत वा मधेशींचा प्रश्न असो, देऊबांनी नेहमी नरमाईची, सौहार्दाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांच्या काळात भारत-नेपाळ संबंधांमधील तणाव दूर होऊन मैत्रीची वीण घट्ट होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
विशेष
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर