शासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज

शासकीय कार्यालयात येणारे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या वेळेवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने कामकाजाचा बोजवारा उडाला आहे. वेळेवर कामे होत नसल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. महसूल, वीजमंडळ, आरोग्य, पोलीस खात्यातील दप्तर दिरंगाईचा फटका नागरिकांना बसत आहे.

तालुक्‍यातील बहुतांशी शासकीय कार्यालये घोडेगाव येथे आहेत. तहसील कार्यालयातील कामकाजामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तलाठ्यांकडे दोन ते तीन गावांचे कामकाज दिले आहे. त्यामुळे ते कोणत्या दिवशी कोणत्या गावात उपलब्ध असतात याचा ताळमेळ नाही. तसेच तहसील कार्यालयातील बैठका आणि इतर पीक पंचनाम्यांच्या कामांमुळे मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे. रेशनिंग कार्ड नव्याने काढणे, जुने नाव रद्द करणे, रेशनिंग माल वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच नियमाने कामे होताना दिसत नाही, त्यामुळे पुरवठाविभाग दिवसोंदिवस बदनाम झाला आहे.

पुर्नवसन विभागाचे काम ठप्प आहे. ऑनलाईन सातबारा उताऱ्यात मोठ्या प्रमाणात चुका असून नावातील किंवा क्षेत्रातील दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहे. तहसील कार्यालयअंतर्गत महा-ई-सेवा केंद्रातील मनमानीचा फटका नागरिकांना बसत आहे. कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर मिळणाऱ्या दाखल्यांसाठी आर्थिक अडवणूक होत आहे.
भ्रष्टाचारमुक्‍त तहसील विभाग केव्हा येणार याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. पंचायत समितीचे कामकाज ढेपाळलेले आहे. नवीन गटविकास अधिकारी येवून तीन महिने झाले; परंतु अद्यापही कामकाजात सुसुत्रता नाही.

“झीरो पेंडन्सी’ कधी येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागुन राहिले आहे. वीजमंडळाकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीजबीलामुळे ग्राहक हैराण झाले आहेत. तसेच वीजबिलात होणारी वाढ, चुकीची वीजबिले यांमुळे ग्राहक त्रस्त आहे. एकंदर तालुक्‍यातील बहुतांशी शासकीय कार्यालयांचे कामकाज ढेपाळलेले आहे. चहाच्या नावाखाली तास ते दीड तास बाहेर गप्पा मारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वत: तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, वीज मंडळाचे सहायक अभियंता, पोलीस अधिकाऱ्यांनी शिस्तीचे पालन करून कामचुकार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणल्यास कामकाजात सुसूत्रता येईल.

Leave A Reply

Your email address will not be published.