हेमंत देसाई
भारताने प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी कराराच्या (आरसेप) वाटाघाटीत सामील न होण्याचा निर्णय घेतला, हे बरेच झाले. “आरसेप’करार हा त्याचा मूळ उद्देश प्रतिबिंबित करत नाही. कराराचे परिणाम संतुलित नाहीत. या करारात चीनचा पुढाकार असू नये. अन्यथा भारतास व्यापारात तोटा सहन करावा लागेल, अशी भारताची भूमिका होती.
सदस्य देशांना परस्परांसमवेत व्यापार करण्यात विविध सवलती देण्याचा हा करार आहे. त्यात आशियातील दहा देशांसह अन्य देशांचा समावेश आहे. करारांतर्गत निर्यातीवर कर भरावा लागणार नाही किंवा तो खूप कमी द्यावा लागेल. जर या करारात भारत सामील झाला, तर आपली एक तृतीयांश बाजारपेठ ही अमेरिका, न्यूझीलंड व युरोपीय देशाच्या ताब्यात जाईल आणि त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. आरसेपमध्ये आसियानमधील देश तर आहेतच, परंतु ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, न्यूझीलंड आणि दक्षिण कोरिया यांचाही समावेश आहे. कस्टम ड्यूटीज, तंटा निवारण यंत्रणा आदी पारंपरिक व्यापारसंलग्न विषय त्यात येतातच, पण बुद्धिसंपदा, स्पर्धा आणि ई-कॉमर्ससारखे मुद्देही या करारांतर्गत येतील, अशी अपेक्षा आहे.
2013 पासून भारत आरसेपच्या प्रक्रियेत सहभागी होता. त्यामुळे त्याने आरसेपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यास इतका अवधी का लावला, हे आश्चर्यकारक आहे. व्यापारविषयक वाटाघाटी करताना यापुढे तरी भारताने नीट काळजी घेतली पाहिजे आणि बाजारपेठेचा अभ्यासही करायला हवा. बाजारपेठांमध्ये सतत बदल होत असतात आणि त्यामुळे गुंतागुंतीच्या व्यापार कराराचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम जोखणे हे तसे सोपे नसतेच. उदाहरणार्थ, आरसेपच्या सदस्य राष्ट्रांबरोबर व्यापार करताना, सेवाक्षेत्रात भारत आपल्या बळाचा फायदा उठवू शकतो; परंतु जर आपण या क्षेत्रात अभिनवता आणली नाही, तर भारताबद्दलची अनुकूलता प्रतिकूलतेत रूपांतरित होऊ शकते. ही जी काही अनिश्चितता आहे, ती आरसेपच्या अन्य देशांनाही झेलावी लागली, तर आपला तेवढा तोटा होणार नाही. आगामी काही वर्षांत चीन हे जगातील मुख्य उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) राहणार नाही. दक्षिण कोरियातील औद्योगिक घराण्यांच्या कंपन्या कोसळू शकतील. जपान आपला लोकसंख्येचा प्रश्न कदाचित सोडवू शकणार नाही. जर अशी परिस्थिती उद्भवली, तर भारत कोणती पावले उचलणार आहे, हे बघावे लागेल.
भारत आता आरसेपच्या बाहेर राहणार असल्यामुळे, जागतिक व्यापार संघटना किंवा डब्ल्यूटीओचे काम व्यवस्थित चालेल आणि ते भारताच्या फायद्याचे असेल, याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल. अलीकडील काळात अमेरिकेने आपला नकाराधिकार वापरून डब्ल्यूटीओला ओलीस धरले होते. डब्ल्यूटीओच्या अपीलेट यंत्रणेवरील नेमणुकांना मंजुरी देताना, त्या बदल्यात अमेरिकेने डब्ल्यूटीओमध्ये अनेक संस्थात्मक बदल करण्याची मागणी केली. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना देण्यात आलेला विकसित देशाचा दर्जा काढून घ्यावा, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे. एखाद्याला वाटेल की, विकसनशील देशाकडून विकसित देशापर्यंतचा प्रवास ही शुभवार्ताच आहे. परंतु डब्ल्यूटीओच्या संदर्भात याचा अर्थ असा की, तसे घडल्यास भारतास झुकते माप दिले जाणार नाही.
म्हणजे समान शर्तींवर प्रगत व उद्योगविकसित देशांशी स्पर्धा करावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेच्या या मागण्यांच्या विरोधात विकसनशील देशांमध्ये सहमती घडवून आणली पाहिजे. आरसेपच्या बाबत जसे आपण फक्त “नाही’ म्हटले, तसे डब्ल्यूटीओबाबत करून चालणार नाही. त्याकरिता अमेरिकेच्या दादागिरीविरोधात एकजूट निर्माण करण्यासाठी भारतास पुढाकार घ्यावा लागेल. आरसेपच्या बाहेर पडण्याचा भारतास जसा लाभ आहे, तसा तोटाही आहे. म्हणजे स्वस्तःतील आयात मालापासून आपले संरक्षण होईल, पण आरसेपच्या व्यासपीठाचा फायदा घेऊन, खास करून आशियाई देशांशी संवाद वाढवता आला असता आणि त्याचा उपयोग डब्ल्यूटीओमधील ठोस भूमिकेसाठी करून घेता आला असता. ते आता शक्य होणार नाही.
पंचवीस वर्षांपूर्वी मर्राकेश करार होण्यापूर्वी (तेथे डब्ल्यूटीओचा करार झाला होता) भारताने जगातील 77 विकसनशील देशांचे नेतृत्व केले होते. आज मात्र सीमापार ई-कॉमर्ससारख्या क्षुल्लक विषयांमध्येही आपण विविध देशांत सहमती घडवून आणू शकत नाही. आरसेपसारख्या बहुराष्ट्रीय संघटनांपासून दूर राहायचे असेल, तर भारताने विविध देशांसोबतचे उभयपक्षी करार आपल्याला फायदेशीर ठरतील अशी क्षमता व कौशल्ये विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिका व चीनमध्ये नेहमीच व्यापारी तंटे होतात. परंतु त्याचवेळी विविध जागतिक व्यासपीठांवर त्यांच्यात विचारविनिमय होत असतो.
उदाहरणार्थ, डब्ल्यूटीओमध्ये 76 देशांचा एक गट आहे. त्यात अमेरिका व चीन अन्य देशांशी वैचारिक देवाणघेवाण करतात. अलीकडच्या जी-20 शिखर परिषदेत अमेरिका व चीनने अन्य 24 देशांसमवेत ई-कॉमर्सबाबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. भारत मात्र यापासून दूर रहिला. वास्तविक ई-कॉमर्सच्या संदर्भात चीन व अमेरिकेचे हितसंबंध एक नाहीत. तरीदेखील चीन उभयपक्षी संवादाचे मूल्य जाणतो व त्याप्रमाणे व्यवहार करतो. 1986 ते 93 या दरम्यान डब्ल्यूटीओच्या वाटाघाटीची उरुग्वे फेरी सुरू होती. त्यात बुद्धिसंपदा हक्कांची चर्चा सुरू होती, परंतु त्यात भारताने भाग घेतला नाही. नंतरच्या काळात भारत चर्चेत सामील झाला. परंतु तोवर कराराचे बहुतांशी टप्पे पार झाले होते. त्यामुळे वाटाघाटींपासून व संवादांपासून दूर राहण्यात मतलब नाही. पूर्वीच्या चुकांपासून आपण शहाणे व्हायला हवे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना पोकळ स्वाभिमान कुरवाळत बसण्यात काही
अर्थ नाही.