चीनची भारतीय भूमीवरील आक्रमणे अधिकच गहिरी होत चालली आहेत. भारताशेजारील अन्य देशांना चिथावणी देऊन चीनने भारतविरोधी कारवाया आणखीनच व्यापक केल्या आहेत हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. चीनच्या या साऱ्या भारतविरोधी कृत्यांना भारत सरकारने त्यांची आर्थिक कोंडी करून प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. याचाच एक भाग म्हणून भारताने काल 59 चिनी मोबाइल ऍपवर बंदी घातली आहे.
भारताने घेतलेला हा एक आक्रमक निर्णय आहे. चिनी कंपन्यांशी करण्यात आलेले अब्जावधी रुपयांचे करार रोखून धरण्यात आले आहेत. चिनी मालावर बहिष्कार घालण्याचा नाराही बुलंद करण्यात आला आहे. चीनची ही जी आर्थिक कोंडी करण्याचे काम भारताकडून सुरू आहे त्याचा फटका चीनला बसणार आहेच, पण तेवढ्याने चीन बधेल का? हा मुख्य प्रश्न आहे. चीनचा जगभर व्यापार सुरू आहे.
जगातले अन्य देशही चीनकडून माल आयात करीत असतात, त्यांचे ऍप आणि अन्य तंत्रज्ञानाधारित सेवा ते वापरत असतात. त्यामुळे भारताकडून चीनवर आर्थिक बहिष्कार घालण्याच्या भूमिकेने त्यांच्यावर कितपत परिणाम होईल हे पाहावे लागेल. भारताच्या आर्थिक बहिष्कारामुळे चिनी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, असा कोणाचाही भ्रम नाही, पण त्यांना जबर धक्का सोसावा लागेल हे मात्र निश्चित. पण भारताने आता केवळ एवढे करून भागणार नाही तर चीनची आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून कोंडी करण्याची रणनीतीही भारताने राबवली पाहिजे, अशी रास्त सूचना विदेश व्यवहार विषयावरील काही तज्ज्ञांनी दिली आहे.
चीनने जी दादागिरी चालवली आहे त्याच्या विरोधात जगातील एकाही देशाने अद्याप भारताच्या बाजूने आवाज उठवलेला नाही की चीनचा निषेध केलेला नाही. ही बाब अनेकांच्या ठळकपणे लक्षात आली आहे. चीनला कोंडीत पकडण्यासाठी अमेरिकेसह अनेक देश उत्सुक आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन भारताने त्या अनुषंगाने आपली रणनीती आखली पाहिजे. सध्या मोदी सरकार भारतात कॉंग्रेसशी दोन हात करण्यातच मग्न आहे.
शरद पवार, मायावती यांनी सरकारच्या बाजूने वक्तव्य केल्याने सध्या कॉंग्रेस एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मोदी सरकारला या देशांतर्गत राजकारणात जितके स्वारस्य आहे, तितके स्वारस्य त्यांनी आता चीनला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पाडण्यात दाखवले पाहिजे, असे आवर्जून सुचवावेसे वाटते. पण बहुधा त्यात मोदी सरकारचीच अडचण झालेली दिसते, कारण चीनने भारतीय हद्दीत अतिक्रमणच केलेले नाही, असे वक्तव्य त्यांनी केले असल्याने चीनच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवणे मोदी सरकारला काहींसे अडचणीचे वाटत असावे.
तथापि, चीन वरून भारतातील कोणताही राजकीय पक्ष सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात भूमिका घेईल, असे त्यांनी वाटून घेण्याचे कारण नाही. अगदी कॉंग्रेसनेसुद्धा चीनच्या बाबतीत आम्ही पूर्णपणे सरकारच्याच बरोबर आहोत, असे स्पष्ट केले आहे. देशांतर्गत राजकीय मतभेद कितीही असले तरी त्रयस्थ देशाच्या बाबतीत आपण नेहमीच एकमुखी भूमिका आतापर्यंत घेत आलो आहोत आणि हीच भूमिका यापुढेही कायम राहणार आहे. त्यामुळे आता देशांतर्गत विरोधी पक्षांकडे लक्ष देण्याऐवजी मोदी सरकारने चीन याच एकमेव विषयावर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला पाहिजे.
चीनला कोंडीत पकडण्यासाठी अनेक विषय आहेत. हॉंगकॉंग, तैवान, तिबेट यावरून भारताला आता जाहीर भूमिका घेऊन चीनपुढे समस्या निर्माण करता येणे अवघड नाही. चीनने त्यांच्या देशातील मुस्लिमांचा वंशविच्छेद करण्याचे धोरण आखले आहे, तेथील मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या कमी करण्यासाठी त्यांनी मुस्लिमांच्या सक्तीच्या संतती नियमनाच्या शस्त्रक्रिया सुरू केल्या असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. त्या विषयावरूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून आवाज उठवून चीनची कोंडी करणे भारताला शक्य आहे.
तिबेटींच्या मनातही चीनपासून फारकत घेऊन स्वतंत्र होण्याची उर्मी आहेच. त्याचाही लाभ उठवून भारताने तिबेटींच्या स्वातंत्र्याला जाहीर पाठिंबा देण्यानेही चीनची कोंडी होऊ शकते. असे विषय हातात घेऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनच्या विरोधात मोठी आघाडी उघडण्यात भारताने पुढाकार घेतला तर त्याला जगातून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळू शकतो. अशा स्वरूपाच्या रणनीतीचा मोदी सरकार विचार करीत असेलच.
अर्थात, काही धोरणात्मक बाबी जाहीर करणे शक्य नसल्याने बहुधा त्यावर उघड चर्चा होत नसेल, पण अनेक तज्ज्ञांनी मोदी सरकारला असे पर्याय निश्चित सुचवले असणार. ज्या अर्थी मोदी सरकारने चिनी कंपन्यांच्या ऍपवर बंदी घालून आपला रोख स्पष्ट केला आहे, त्या अर्थी ते धिम्या पण ठाम पद्धतीने चीनची कोंडी करण्यासाठी ते निश्चित रणनीती ठरवत असतील.
पण चीन विरोधातला लढा हा एकट्या मोदींचा किंवा त्यांच्या सरकारचा लढा नाही. त्यासाठी त्यांना अन्य राजकीय पक्षांनाही विश्वासात घ्यावे लागणार आहे. त्याचाही विचार मोदींनी आता करायला हवा. मोदींनी गेल्या सहा वर्षांत अनेक देशांमध्ये भ्रमण करीत भारताची उंची वाढवली आहे, असे वारंवार सांगितले गेले आहे. भारत आता विश्वगुरू होण्याच्या मार्गावर आहे, असाही प्रचार केला गेला आहे. हे जर खरे असेल तर त्या विषयी कोणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही. मात्र, भारताच्या या वाढत्या प्रभावाचा वापर आता मोदी सरकारने चीनच्या विरोधात करायची हीच वेळ आहे.
चीन सहजासहजी भारतीय हद्दीतून मागे फिरणार नसेल तर डिप्लोमसीची हीच हत्यारे मोदी सरकारला वापरावी लागणार आहेत. त्यात त्यांना अमेरिका, जपान, युरोपीय देश, अशा देशांचा पाठिंबा मिळू शकतो. पण मोदींनी आता चीनच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघडपणे आघाडी उघडण्याची गरज आहे. चीनला विनाकारण दबून वागणारा देश अशी आता भारताची प्रतिमा होता कामा नये. हा बदललेला भारत आहे असे सांगितले जात असेल तर या बदललेल्या भारताचा दणका चीनलाही बसलाच पाहिजे.
चीनशी थेट लढाई सुरू करा, असे कोणाचेही म्हणणे नाही. किंबहुना थेट लढाई न करता राजनैतिक व्यूहरचनेची जी हुशारी भारताने दाखवणे अपेक्षित आहे त्यासाठी आता हीच वेळ आहे. मोदी सरकारने चिनी ऍप्स्वर बंदी घालून पहिले पाऊल दणक्यात उचलले आहे. आता हाच दणका मोदी सरकारने अधिक व्यापक करावा, संपूर्ण देश एकजुटीने सरकारच्या पाठीशी उभा राहील.