व्याजदर कपातीची गरज वाढली

रिझर्व्ह बॅंकेचे पतधोरण जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात

नवी दिल्ली – सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेत उर्जितावस्था प्रदान करण्यासाठी व्याजदरात कपातीची आवश्‍यकता असल्याचा विश्‍लेषणात्मक अहवाल समोर आला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने जूनमधील पतधोरणात पाव टक्‍क्‍यांहून मोठी व्याजदर कपात करावी, अशी सूचना स्टेट बॅंकेच्या संशोधन अहवालात मांडण्यात आली आहे. बॅंकेचे दुसरे द्विमासिक पतधोरण जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होणार आहे. बॅंकेने यापूर्वीच्या सलग दोन पतधोरणांत प्रत्येकी पाव टक्‍क्‍याची व्याजदर कपात केली आहे.

अर्थव्यवस्था सध्या मंदीच्या स्थितीत असून त्याचे रूप भांडवली बाजाराच्या प्रमुख निर्देशांकाच्या घसरणीतही दिसत असल्याचे स्टेट बॅंकेने जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या वित्त वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीतील प्रमुख कंपन्यांच्या वित्तीय निष्कर्षाने देशातील दूरसंचार, पायाभूत, कृषी, रसायन आदी क्षेत्रांत मंदीचे चित्र असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
औषधनिर्मिती, ग्राहकोपयोगी वस्तू क्षेत्रावरही विपरीत परिणाम झाल्याचे नमूद करत अहवालात त्याकरिता या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफाक्षमतेच्या प्रमाणाचा दाखला देण्यात आला आहे. योग्य धोरण राबविले गेल्यास सध्याचे अर्थव्यवस्थेचे मलूल बनलेले चित्र बदलू शकते, असा आशावाद व्यक्त करत स्टेट बॅंकेच्या अहवालात वाढते व्याजदर गुंतवणुकीला मारक ठरत असल्याचे म्हटले आहे.

ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होत असून वाढत्या किमतींचा त्यात वाटा असल्याचे अहवालातून सांगण्यात आले आहे. याबाबतचे चित्र ग्रामीण भागात अधिक गंभीर असल्याचेही मांडण्यात आले. आयसीआयसीआय बॅंकेने मांडलेल्या अहवालात रिझर्व्ह बॅंकेला यंदा व्याजदर कपातीला पुरेसा वाव असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यंदाच्या मान्सूनच्या आधारावर अन्नधान्याच्या किमती अवलंबून असतील, असे स्पष्ट करत महागाई दर रिझर्व्ह बॅंकेच्या अपेक्षेपेक्षा काही प्रमाणात अधिकच असेल, अशी भीतीही व्यक्त केली आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.