नोटाबंदीसारख्या निर्णयाच्या वेळी जनतेने नरेंद्र मोदी यांना डोळे झाकून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे आपला नेता संकटाच्या या घडीला डोळे बंद करून आपल्याला साथ देईल, अशी उमेद लोकांमध्ये असणे अस्वाभाविक नाही. जनतेवर कोणत्याही प्रकारचा बोजा न लादता सरकार साथ देईल असे लोकांना वाटते. कारण आता हा विषाणू खेड्यापाड्यात पोहोचला आहे. त्यासाठी जनता नव्हे तर सरकार जबाबदार आहे.
सरकारकडे जी संसाधने असतील, त्यांसह सरकारने काम सुरू करायला हवे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे; परंतु ही सरकारे चुकीची आकडेवारी आणि चुकीची वक्तव्ये करून लोकांना खोटाखोटा दिलासा देत आहेत, ही दुर्दैवाची बाब आहे. जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे. सध्याचा काळ एकत्रितपणे उभे राहण्याचा आहे. त्यात सरकारला यश येताना दिसत नाही.
जागतिक माध्यमे जेव्हा आपल्या देशाबद्दल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल सकारात्मक वृत्तांत प्रसिद्ध करीत होती तेव्हा आपल्या आनंदाला पारावार राहात नव्हता. आपल्याला ते चांगले वाटत होते. परंतु करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे व्यवस्थापन करण्याच्या संदर्भाने आज जर जागतिक माध्यमे आपली पोलखोल करत असतील तर ती देशविरोधी, मोदीविरोधी आहेत असे म्हणून आपण दुर्लक्ष करता कामा नये. भारतीय माध्यमे “गोदी मीडिया,’ “मोदीविरोधी मीडिया’ अशा गटांमध्ये विभागल्यामुळेच जागतिक माध्यमांना ही संधी मिळाली आहे.
ज्या नेत्याने माध्यमाबद्दल अजिबात तक्रार केली नाही असा नेता स्वातंत्र्याच्या चळवळीपासून आतापर्यंतच्या संपूर्ण कालखंडात सापडणे अवघड आहे. “गोदी मीडिया’ ज्यांना बनवायला आवडत नाही, असा राजकीय पक्ष अभावानेच असेल.परंतु माध्यमांवरील लोकांचा विश्वास उडत चालल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्याचे प्रतिबिंब करोनाकाळात झालेल्या वार्तांकनातही दिसते. भारतात आलेल्या करोनाच्या दुसऱ्या आणि घातक लाटेविषयी लान्सेट या जर्नलमध्ये जे छापून आले आहे, ते चुकीचे नाही. या वृत्तांतात धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत.
अर्थात लान्सेटमध्ये जे प्रसिद्ध झाले आहे, त्याची जाणीव भारतातील नागरिकांना आहे, हेही खरे आहे. म्हणूनच लान्सेटच्या वृत्तांतावर सोशल मीडियामधून संमिश्र प्रतिक्रियांचा ओघ सुरू आहे.
लान्सेट हे वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रसिद्ध जर्नल असून, त्यात देशातील सध्याच्या परिस्थितीला आणि संकटाला केंद्र सरकार दोषी असल्याचे म्हटले आहे.
अर्थात, राज्य सरकारेही काही कमी जबाबदार नाहीत. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कुंभमेळ्यासारख्या आयोजनांना तर परवानगी दिलीच; शिवाय विधानसभा आणि पंचायत निवडणुकाही घेतल्या. सरकारी यंत्रणा निवडणुकांमध्ये गुंतून राहिल्यामुळे लसीकरणाची मोहीम थंड पडली. दुसरी बाब अशी की, यामुळे कोविडविषयक नियमांना अक्षरशः ठेंगा दाखविला गेला.
सरकारांनी जे केले आहे, ते माफ करण्यायोग्य निश्चितच नाही. त्यामुळेच देशातील एका उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा का दाखल करू नये, असा प्रश्न विचारावासा वाटला. गेल्या वर्षी देशाने करोना महामारीवर यशस्वीरीत्या नियंत्रण मिळविले होते; परंतु दुसऱ्या लाटेचा सामना करताना चुका केल्या.
सरकारने राज्यांशी चर्चा न करताच लसीकरणाचे धोरण बदलले. याचा परिणाम असा झाला की आतापर्यंत केवळ 2 टक्के लोकसंख्येचेच लसीकरण होऊ शकले आहे. राज्यांशी विचारविनिमय न करताच अचानक धोरण बदलण्यात आले. त्यामुळे लसीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला. व्यापक स्वरूपात गोंधळ निर्माण झाला. लसींचा असा एक बाजार तयार झाला, ज्यात राज्ये आणि रुग्णालयाच्या यंत्रणा एकमेकांसमोर प्रतिस्पर्धी म्हणून उभ्या ठाकल्या.
मार्च महिन्यात दुसऱ्या लाटेमुळे करोनाची रुग्णसंख्या वाढण्यापूर्वीच केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी भारतात महामारीचा अंत झाल्याची घोषणा करून टाकली. भारतात हर्ड इम्युनिटी तयार झाली आहे, असे आकड्यांच्या मॉडेलवरून चुकीचे सांगितले गेले. वस्तुस्थिती अशी होती की, आयसीएमआर म्हणजे “इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, केवळ 21 टक्के लोकसंख्येमध्ये करोना विषाणूच्या विरोधात अँटिबॉडीज तयार झाल्या होत्या.
दुसऱ्या लाटेदरम्यान सरकारने मोठ्या चुका करून देशाला एका मोठ्या संकटाच्या दिशेने ढकलले. म्हणूनच आयसीएमआरच्या महामारी विज्ञान विभागाचे प्रमुख डॉ. ललित कांत यांनी लान्सेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संपादकीयविषयी सहमती व्यक्त केली आहे. लान्सेटने “इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मॅट्रिक्स अँड इव्होल्यूशन’च्या अंदाजाचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, एक ऑगस्टपर्यंत भारतात करोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या दहा लाखांपर्यंत पोहोचू शकेल.
अशा स्थितीत सरकारने विषाणूच्या जिनोम सिक्वेन्सिंगचा म्हणजे जनुकीय साखळीच्या शोधाचा विस्तार केला पाहिजे. म्हणजे नवीन व्हेरिएन्ट ओळखून त्यांच्यावर नियंत्रण आणता येणे शक्य होईल. सरकारने राष्ट्रीय लॉकडाऊन लावण्याचा विचार केला पाहिजे. तसे केल्याखेरीज सरकार करोनाच्या संसर्गाला लगाम घालू शकणार नाही.
लसींचा पुरवठा आणि वितरण याची यंत्रणा निर्दोष करायला हवी. अशी वितरण प्रणाली तयार करायला हवी, जेणेकरून ग्रामीण भागात आणि गरीब लोकांनाही लसीची ढाल प्रदान करता येऊ शकेल. त्या लोकांकडे चिकित्सा आणि उपचारांसाठी कोणत्याच सुविधा उपलब्ध नाहीत.
ऑस्ट्रेलियातील माध्यमांनी करोनाच्या प्रसारासाठी चीनलाच जबाबदार धरले आहे. “द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन’ने एका सनसनाटी वृत्तांताद्वारे असा दावा केला आहे की, करोना विषाणू हा अचानक आलेला विषाणू नाही. चीन 2015 पासूनच त्याची तयारी करण्यात गुंतला होता.
चीनच्या लष्कराने सहा वर्षांपूर्वीच कोविड-19 विषाणू हे जैविक हत्यार म्हणून वापरण्याचा कट रचला होता. भारतातील इस्रायलचे राजदूत रॉन माल्का यांनीही चीनकडे बोट दाखवत हा विषाणू अत्यंत संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. चीनमधील एका संशोधन दस्तावेजाच्या आधारावर सनसनाटी रहस्यभेद करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, चीन सहा वर्षांपूर्वीपासूनच सार्स विषाणूच्या मदतीने जैविक अस्त्र बनविण्याच्या प्रयत्नात होता.
वृत्तांतात असे म्हटले आहे की, चिनी शास्त्रज्ञ आणि आरोग्य विभागाशी निगडित अधिकारी 2015 मध्येच करोनाच्या वेगवेगळ्या स्ट्रेनवर चर्चा करीत होते. चिनी शास्त्रज्ञांचे म्हणणे असे होते की, तिसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान या विषाणूचा उपयोग जैविक अस्त्र म्हणून करता येऊ शकेल. विषाणूमध्ये बदल करून त्याचा वापर महामारी आणण्यासाठी कसा केला जाऊ शकेल, याबाबतही चिनी शास्त्रज्ञांमध्ये चर्चा झाली होती. संपूर्ण जगाला संकटात टाकणारा कट रचल्याप्रकरणी चीन मोठा गुन्हेगार आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
ऑस्ट्रेलियातील सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञ रॉबर्ट पॉटर यांनी हा विषाणू वटवाघळाच्या माध्यमातून बाजारात पसरला, ही कहाणी फेटाळली आहे. जगाची दिशाभूल करण्यासाठी ही कहाणी रचली असून, हा विषाणू एखाद्या वटवाघळाच्या माध्यमातून बाजारात पसरू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेकदा या विषाणूला “चिनी विषाणू’ असे संबोधले होते. हा विषाणू चीनच्या प्रयोगशाळेत तयार झाला आहे, असे त्यांनी वारंवार म्हटलेही होते. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था या विषाणूने उद्ध्वस्त केल्या, असेही त्यांचे म्हणणे होते आणि अमेरिकी गुप्तचर संस्थांकडे या साऱ्याचे पुरावे असल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला होता. वेळ आल्यावर हे पुरावे जगासमोर मांडण्यात येतील असे त्यांनी म्हटले होते.
ट्रम्प यांच्या व्यतिरिक्त जगातील अनेक देशांनी करोना विषाणूच्या संदर्भात सातत्याने चीनला घेरले आहे. चीनच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले आहेत. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियानंतर आता इस्रायलनेही नाव न घेता या विषाणूच्या फैलावासंदर्भात चीनकडेच अप्रत्यक्षरीत्या बोट दाखविले आहे. भारतातील इस्रायलचे राजदूत रॉन माल्का यांनी म्हटले आहे की, करोना विषाणू अत्यंत संशयास्पद आहे आणि वेगवेगळ्या रूपात वारंवार येऊन तो आपल्याला आश्चर्यचकित करतो आहे.
सध्याच्या काळात करोनामुळे सर्वाधिक हाहाकार भारत आणि ब्राझीलमध्ये उडाल्याचे पाहायला मिळत आहे. भारतात दररोज तीन लाखांपेक्षा अधिक नवीन रुग्ण आढळत आहेत. मृत्यूंची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. केवळ चोवीस तासांच्या कालावधीत जगभरात या विषाणूने 7.83 लाख लोकांना रुग्ण बनविले तर 13,022 लोकांचा मृत्यू झाला. हा धोकादायक विषाणू आतापर्यंत जगातील 15.83 कोटी लोकांना आजारी करण्यास कारणीभूत ठरला असून, त्यामुळे आतापर्यंत सुमारे 33 लाखांहून अधिक लोकांनी जीव गमावला आहे.
काही देशांमधून सकारात्मक बातम्या येत आहेत. इस्रायल आणि स्पेनमध्ये मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम रद्द करण्यात आला आहे. अशा वेळी भारतात उमेद निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आपण तर देशाला विश्वगुरू म्हणून पाहू इच्छिणाऱ्या सरकारच्या अधिपत्याखाली आहोत. करोनाकाळात हैराण, हताश आणि निराश जनता आणि हा कालखंडच इतिहास कुणाचे कसे मूल्यमापन करेल, हे ठरविणार आहे. हा केवळ वर्तमानाचा प्रश्न नाही. हा प्रश्न आपला भूतकाळ आणि भविष्यकाळाशीही जोडलेला आहे. त्यामुळे केवळ धोरणांच्या साह्याने नव्हे तर स्वच्छ भावनेने हा प्रश्न हाताळला पाहिजे. केवळ मेंदूचा नव्हे तर हृदयाशी संबंधित हा प्रश्न आहे.
– योगेश मिश्र