दखल: राष्ट्रभाषेची सक्‍ती देशासाठी हानिकारक

अशोक सुतार

देशात हिंदी भाषिक लोक अधिक आहेत; परंतु सर्वत्र या भाषेचा वापर केला जात नाही, हे सत्य आहे. एखादी भाषा शिकण्यास विरोध करणे ही बाब योग्य की अयोग्य हा वेगळा व ऐच्छिक मुद्दा आहे. भारतीय राज्यघटनेत घटनाकारांनी अमुक एक भाषा राष्ट्रीय आहे, असा उल्लेख केलेला नाही.

देशात हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा आहे का, यावर बऱ्याच चर्चा होतात. काही दिवसांपूर्वी कमल हसन यांनी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा असण्याला विरोध केला. यामुळे त्यांच्यावर काही जणांनी टीका केली होती. देशभरातून या घटनेवर जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. खरेतर हिंदी ही राष्ट्रभाषा अधिकृतरीत्या नसल्याने कमल हसन यांच्यावर तोंडसुख घेणे कितपत योग्य आहे?
साधारणतः देशाच्या उत्तर भागात हिंदी व हिंदीशी साधर्म्य असलेल्या भाषा सर्रास बोलल्या जातात. दक्षिणेतील राज्यांत विविध प्रादेशिक भाषाच बोलल्या जातात. प्रादेशिक भाषा ही प्रत्येक व्यक्‍तीची अस्मिता असते. ती भाषा डावलून इत्तर भाषा का बोलावी, असा एक मतप्रवाह आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

त्याला कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही किंवा कुणावरही सक्‍ती करता येणार नाही. म्हणून उत्तर भारतात गुजरात, महाराष्ट्रासह हिंदी भाषेचा वापर जास्त प्रमाणात आहे. दक्षिणेत सहसा प्रादेशिक भाषेसोबत इंग्लिश भाषा बोलली जाते. त्यामुळे दक्षिणेतील राज्यांशी संपर्क करताना इंग्लिश भाषेचा वापर केला जातो तर उत्तरेतील राज्यांशी संपर्क करताना हिंदी व इंग्लिशचा वापर केला जातो. त्यामुळे भारताची कोणती एक अशी राष्ट्रभाषा नाही, हे सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भाषेवरून वाद होणे योग्य नाही, त्यामुळे विभागवार देशाची विचारधारा दुभंगू शकते. अशा दुभंगणाऱ्या शक्‍तींना केंद्र व राज्य सरकारांनी व सुरक्षा विभागाने वेळीच वेसण घालण्याची गरज आहे.

धर्माप्रमाणे प्रत्येकाच्या भाषेचा मुद्दा वैयक्‍तिक असतो. त्याचा सन्मान राखला जाणे आवश्‍यक आहे. दक्षिणी राज्यांच्या विरोधानंतर केंद्राने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील हिंदी भाषेसंदर्भातील पाऊल मागे घेतले. यापुढे विद्यार्थी त्यांना हवी ती भाषा शिकू शकतील. त्यांना हिंदी शिकणे अनिवार्य राहणार नाही. या धोरण-मसुद्याच्या पहिल्या खंडात तशी सक्‍ती होती. त्यावर गेले काही दिवस वाद सुरू होते. अशा वेळी केंद्राने आपल्या धोरणात बदल केला, ही योग्य बाब म्हटली पाहिजे.
हिंदी भाषाविषयक दक्षिणी राज्यांत पूर्वीपासून वाद आहे. तमिळनाडू राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हिंदी भाषेस विरोध होत आला आहे. 1947 पूर्वी दोन वेळा आणि नंतर 65 साली त्या राज्यात भाषेच्या मुद्द्यांवर अनेक दंगली झाल्या होत्या. आताही हिंदी भाषेवरून वातावरण तापवले जाणार होते, परंतु ही चर्चा किंवा वाद थोडक्‍यात आटोपत आहे, हे ठीक आहे. परंतु यामुळे भारताची राष्ट्रभाषा कोणती, हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेव्हा कॉंग्रेसशी ब्रिटिशांची प्रशासकीय अधिकारांबाबत चर्चा सुरू होती त्यावेळी उर्दूशी साधर्म्य असलेली खडीबोली आणि हिंदी या भाषांचा संवादासाठी वापर करण्यात आला होता. भाषेच्या मतभेदांमुळे त्याबाबत मते घेतली गेली. त्यात हिंदीच्या बाजूने बहुमत झाले. राज्यघटना लिहिली जात असताना कोणत्याही एका भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा कोणताही निर्णय झाला नाही, ही बाब महत्त्वाची ठरते. घटनाकारांनी आठव्या परिशिष्टातील सर्व भाषांना राष्ट्रीय दर्जा दिला आहे. बंगाली वा तमिळ या हिंदीइतक्‍याच राष्ट्रीय भाषा आहेत, असे माजी पंतप्रधान स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेत स्पष्ट केले होते. या घटनेनंतर सर्व राज्यांना त्यांची अधिकृत भाषा व्यवहारात व राज्यकारभारात वापरण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे हिंदी शिकण्याची सक्‍ती इतर भाषिकांवर करणे बेकायदा ठरते.

केंद्र सरकारच्या कामकाजासाठी जेव्हा एक भाषा ठरवण्याचा मुद्दा आला, तेव्हा हिंदी भाषेवर एकमत झाले होते. कारण हिंदी भाषिक हे अधिक संख्येने होते म्हणून असा निर्णय सोयीसाठी घेतला गेला होता. याचवेळी हिंदीच्या बरोबरीने इंग्रजी भाषेस देखील कामकाजाच्या भाषेचा दर्जा देण्यास आला. त्यामुळे न्यायालये आदींत प्राधान्याने इंग्रजीचा वापर होतो. आतापर्यंत या विषयांबाबत सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी अनेक आयोग नेमले गेले आणि कोर्टकचेऱ्या झाल्या. त्यात हिंदीस राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

आपल्या देशाचे सत्ताकारण हे उत्तरकेंद्री आहे. उत्तर आणि दक्षिण या भिन्न संस्कृती आहेत. या दोन्ही भागांतील बहुतांश जनता हिंदू असली तरी त्यांच्यात सांस्कृतिक भिन्नता आहे. धर्माने एक असूनही दाक्षिणात्य स्वत:स उत्तरेकडील जनतेपेक्षा वेगळे समजतात. यामागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे लिपी. उत्तर हिंदुस्थानातील बहुतांश भाषा या प्राधान्याने देवनागरी लिपीत लिहिल्या जातात. दक्षिणेत तमिळ, कन्नड, तेलुगू आणि मल्याळम अशा प्रत्येक भाषेची लिपी वेगळी. हिंदी आणि मराठीची लिपी एकच असल्याने मराठी लोक सहजपणे हिंदी वाचतात, बोलतात. पण दक्षिणेकडील लोक हिंदी सहज समजू शकत नाहीत.

भाषिक व लिपी वैविध्य पाहता राष्ट्रभाषा या मुद्द्यावर केंद्राने सबुरी दाखवणे महत्त्वाचे आहे. भाषेच्या निमित्ताने वाद उफाळणार नाही, असे प्रयत्न व्हायला हवेत. केंद्र सरकारने प्रादेशिक भाषांना जास्तीत जास्त उत्तेजन देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची अपेक्षा आहे. देशात हिंदी भाषिक अधिक आहेत हे मान्यच आहे. पण या क्षेत्रात बहुमताचा निकष लावणे योग्य नाही. धर्माप्रमाणे भाषा हा मुद्दादेखील वैयक्‍तिकच असतो. त्याचा मान राखायला हवा. हिंदी शासकीय कामकाजाची भाषा असेल. पण म्हणून हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा मानणे योग्य होणार नाही. या मुद्द्यामुळे देश वैचारिकदृष्ट्या दुभंगला जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)