मंडळांच्या अल्प प्रतिसादाने पालिका धास्तावली

ऑनलाईन परवान्यासाठी अवघे सव्वाशे अर्ज


शहरात प्रत्यक्षात अडीच हजाराहून अधिक मंडळे

पुणे – उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच या वर्षीपासून महापालिकेकडून गणेश मंडळांना येत्या 15 ऑगस्टपर्यंतच मांडव परवाना ऑनलाइन स्वरुपात देण्यात येणार आहे. हे ऑनलाइन परवाने सुरू करून आठवडा झाला असला तरी शहरातील अडीच हजार मंडळांपैकी अवघ्या सव्वाशे मंडळांनीच अर्ज केल्याने महापालिका प्रशासनच धस्तावले आहे. ही माहिती महापालिकेस गणेशोत्सवापूर्वी न्यायालयात सादर करायची असल्याने कोणत्याही स्थितीत 15 ऑगस्टनंतर मुदतवाढ देता येणार नसल्याचे अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जास्तीत जास्त मंडळानी तातडीने परवाना घ्यावा, असे आवाहन जगताप यांनी केले आहे.

गणेशोत्सवात वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या तसेच कोणतीही परवानगी न घेता बांधण्यात आलेल्या मांडवावर उत्सवापूर्वीच कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी तहसीलदारांचे स्वतंत्र पथक नेमण्याच्या मार्गदर्शक सूचना असून हे पथक शहरातील गणेश मंडळांची पाहणी करणार आहे. त्यासाठी परवाने एकाच ठिकाणी देण्यासाठी पोलिसांकडून 5 जुलैपासून स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करण्यात येणार होते. मात्र, पोलिसांकडून त्यास उशीर झाल्याने महापालिकेने 20 जुलैपासून हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. त्यावर मंडळांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून हे अर्ज केल्यानंतर संबंधित पोलीस ठाण्यातून हे परवाने दिले जाणार आहेत. मात्र, गेल्या आठवड्याभरात अवघे सव्वाशे अर्ज आले असून अद्यापही सुमारे 2 हजार मंडळांचे अर्ज आलेले नाहीत. त्यामुळे मुदतीत अर्ज न आल्यास त्यांच्या परवान्याचा तिढा कसा सोडवायचा याची धास्ती महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे.

महापालिकेला न्यायालयाची धास्ती
मागील वर्षीपासून रस्त्यावर टाकणाऱ्या मांडवांची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे न्यालयाच्या सूचनेनुसार, महापालिकेने यंदा अनधिकृत मांडवांची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर निश्‍चित केली आहे. तसेच, ज्या क्षेत्रित कार्यालयाच्या हद्दीत अनधिकृत मांडव असतील आणि ते पथकाच्या तपासणीत आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव न्यायालयाला सादर केले जाणार आहे. त्यामुळे एखादा अधिकारी सापडला तर न्यायालयाची त्याच्यावर कारवाई होईल या भीतीने ऑनलाइन अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मंडळाकडून वारंवार ऑनलाइनसोबतच ऑफलाइन अर्ज घेण्याचीही मागणी केली जात असली तरी, प्रशासनाकडून त्यासही नकार देण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)