महापालिका घनकचरा “व्यवस्थापन’ दबावामुळे हैराण

निलंबित अधिकाऱ्यांसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा बाह्य हस्तक्षेपामुळे वरिष्ठांची झाली कोंडी
निलंबीत अधिकारी पुनर्स्थापीत 

नगर  – गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेत बाह्य हस्तक्षेप वाढू लागल्याने प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना काम करणे असहाय्य झाले आहे. विशेषतः घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला लक्ष्य करण्यात आले असून वाढत्या दबावामुळे हा विभाग हैराण झाला आहे. स्वच्छता विभागाकडून 28 कोटी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध झाले आहे. तो निधी आपल्या सोईनुसार खर्च करण्यात यावा व त्यासाठी आपल्या मर्जीतील अधिकारी येथे असा यासाठी निलंबित करणाऱ्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची या विभागात वर्णी लावण्यासाठी बाह्य हस्तक्षेपाचा प्रयत्न चालू आहे.

या हस्तक्षेपामुळे वरिष्ठ अधिकारी आता हतबल असल्याचे दिसत आहे. महापालिकेला बाह्य हस्तक्षेप काही नवीन नाही. परंतु आता हा एखाद्या योजनेचा निधी कसा खर्च करायचा हे ठरविण्यापर्यंत हा हस्तक्षेप वाढला आहे. सहा महिन्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 28 कोटी निधी उपलब्ध झाला. लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे या निधीतून करण्यात येणारी कामे व साहित्य खरेदीच्या निविदा प्रक्रिया करता आली नाही. निवड णुकीनंतर या विभागाचे काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांस निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर या विभागाचा पदभार एका अभियंत्यास देण्यास आला. महापालिकेने या 28 कोटीच्या निधीतून करणाऱ्या येणाऱ्या कामांसह साहित्य खरेदीसाठी निविदा मागविल्या आहे.

दर्जेदार कंपन्यांनी या निविदेला प्रतिसाद दिल्याने नगर शहरातील घनकचरा व्यव स्थापनाचा प्रश्‍न मार्गी लागणार असल्याचे दिसत असतांना हा निधी आपल्या सोईनुसार खर्च करण्यासाठी खटाटोप सुरू झाला. त्यासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा तो विभाग देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापनावर दबावतंत्राचा वापर करण्यात आला. हा पदभार सोडण्यासाठी दबाव टाकला. पण काम करणाऱ्यांनी तो सोडण्यास नका दिला. वरिष्ठ देखील त्या अधिकाऱ्यांच्या मागे खंबीरपणे पाठिशी राहिले. त्यामुळे बाह्य हस्तक्षेप देखील वैतागले आहेत.

महापालिकेत या बाह्य हस्तक्षेपासह निलंबित अधिकाऱ्यांच्या पुर्नरस्थापनेचा विषयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अखेर बाह्य हस्तक्षेपामुळे वरिष्ठांची कोंडी झाली असून त्यांनी निलंबित असलेल्या अधिकाऱ्यासह हजर करू घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याला शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात येणार असून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध झालेल्या 28 कोटी निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांसाठीची जबाबदारी मात्र या अभियंत्यांवर टाकण्यात येणार असल्याचे समजते.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मागविलेल्या निविदामध्ये दर्जेदार कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. येत्या ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निविदा स्वीकारून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. त्यानंतर तुलनात्मक विचार करून ही कामे देण्यात येणार आहे. कचरा संकलनाबरोबर खत प्रकल्प आदी कामे यातून मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे नगर शहर कचरामुक्‍त होण्यास सुरवात होईल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.