आजपासून होणार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासन सोमवारी कामाला लागल्याचे पहावयास मिळाले. नव्याने होणारी अनधिकृत बांधकामे रोखण्याबरोबरच 1 जानेवारी 2016 नंतरची बांधकामे पाडण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामाबाबत दैनिक “प्रभात’मध्ये सोमवारी (दि.2) रोजी वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले असून अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्याची तयारी सुरु केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या अनधिकृत बांधकामांची कामे जोमात सुरू आहेत. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी एक आठवड्यापूर्वी पूर्वी 1 जानेवारी 2016 नंतरची अनधिकृत बांधकामे हटविली जातील, अशी घोषणा केली होती. या घोषणेला कोणीच गांभिर्याने न घेतल्यामुळे बांधकामे सुरूच होती. महापालिकेकडून केवळ कारवाईचा फार्स करीत पत्र्याचे शेड व टपऱ्यांवर कारवाई केली जात होती. अधिकारी आणि अनधिकृत बांधकाम धारकांच्या संगनमताने सुरू असलेल्या बांधकामांचे वृत्त छायाचित्रासह “प्रभात’मध्ये प्रसिद्ध होताच पालिका प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली.
सोमवारी सकाळपासूनच अनेक ठिकाणी भरारी पथकांमार्फत पाहणी करून सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू होते. पूर्वनियोजन बांधकामांवरील कारवाईसोबतच नव्याने होत असलेल्या बांधकामांवरही कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले. तसेच बांधकामे होवू नयेत, यासाठीही अभियंत्यांना आदेश देण्यात आले.
मंगळवारपासून (दि.3) अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता राणे यांनी दिली.
शहर अभियंत्यांची भूमिका गुलदस्त्यात
शहरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू असल्याबद्दल शहर अभियंता राजन पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता बांधकामांवर कारवाई सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमितपणे बांधकामांवर कारवाई महापालिका करत असल्याचे सांगून अधिक बोलण्यास नकार दिला. कारवाईचा फार्स पालिका प्रशासन करत असताना ठाम भूमिका घेण्याऐवजी राजन पाटील यांची भूमिका मात्र गुलदस्त्यात दिसून आली.
राजकीय दबाव?
शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांना पालिका अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींचा आर्शीवाद असल्याची चर्चा आज पालिका वर्तुळात सुरू होती. अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा दबाव येत असल्यामुळे या बांधकामांवरील कारवाईला वेग मिळत नसल्याचेही सांगण्यात आले. एका बाजूला नागरी सुविधांसाठी ओरड करणारे लोकप्रतिनिधी अनधिकृत बांधकाम रोखण्याकडे दुर्लक्षच करीत असल्याची बाबही समोर आली आहे.