जितके विद्यार्थी, तितकाच पगार

सरकारच्या जुलमी अभ्यास गटामुळे शिक्षण क्षेत्रात असंतोष

रावणगांव- शिक्षकांना आता विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात वेतन अनुदान देता येईल का, ही बाब सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्याबाबत विचार करण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्तालयाकडून 4 डिसेंबरला एका अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, अनेक शिक्षक संघटना सरकारच्या या तुघलकी निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, अकरावी प्रवेश, संच मान्यता, मध्यान्ह भोजन योजना, शाळा एकत्रीकरण, मुख्याध्यापकांची पदे सरळ सेवेने भरणे, केंद्रप्रमुख पदाचे सक्षमीकरण यांसह विविध प्रकारच्या 33 अभ्यासगटांची स्थापना करण्यात आली असून त्याबाबत शिक्षण आयुक्तालय पुणे यांनी 4 डिसेंबरला याबाबतचा आदेश काढण्यात आला आहे. यामध्ये शिक्षकांचे अनुदान सरसकट न देता प्रतिविद्यार्थी अनुदान देता येईल का, या विषयावरसुद्धा एक अभ्यासगट स्थापन केला आहे.

  • 31 डिसेंबरपर्यंत अहवाला सादरीकरणाची मुदत
    माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचलनालय पुणे, येथील शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली या अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत सहा सदस्य असून 31 डिसेंबरपर्यंत त्यांना आवश्‍यक त्या शिफारसींसह हा अहवाल त्यांना शिक्षण आयुक्तांना सादर करावयाचा आहे. जानेवारी 2020 मध्ये अप्पर मुख्य सचिवांसमक्ष हा अहवाल सादर होणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.
  • ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडण्याचा धोका
    या निर्णयामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळा बंद पडण्याचा धोका आहे. या अभ्यासगटांना मान्यता देणे म्हणजे महाराष्ट्रातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेला संपवून टाकण्यासारखे होईल. शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार पगार देण्याऐवजी जितके विद्यार्थी तितक्‍या विद्यार्थ्यांच्या फीचे पैसे सरकार देणार असून, त्यातूनच पगार भागवायचा म्हणजे मोठ्या शाळांमधील जास्त पटसंख्या असलेल्या शिक्षकांचा पगार जास्त असणार आणि ग्रामीण, दुर्गम भागात काम करणाऱ्या कमी पटसंख्या असलेल्या शिक्षकांचा पगार कमी असणार.
  • समान कामाला समान वेतन मिळणार नाही, ही बाब घटनाबाह्य आहे. या आदेशामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. हा अभ्यासगट तात्काळ रद्द करावा, अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यामार्फत 8 डिसेंबरला देण्यता आले आहे.
    – जी. के. थोरात, पुणे जिल्हा अध्य, पुणे जिल्हा शिक्षक लोकशाही आघाडी (टीडीएफ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.