पुणे: जिल्हा प्रशासनाने जमीनविषयक दाव्यांच्या माहितीसाठी इक्‍यूजेसी कोर्ट हे मोबाइल ऍप बनविले आहेत. या ऍपवर तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनीच्या दाव्यांची माहिती मिळत आहे. आता पुढील टप्प्यात सातबारा संगणकीकरण आणि इक्‍यूजेसी कोर्ट प्रणाली लिंक केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. यामुळे नागरिकांना सातबारा उतारा पाहताच त्या जमिनीविषयी महसूल अधिकाऱ्यांकडे दावे दाखल आहे की नाही, असेल तर कोणत्या महसूल अधिकाऱ्यांकडे सुनावणी सुरु आहे, याची माहिती घरबसल्या उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी करताना नागरिकांची होणारी फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे.
जमिनींना आलेला सोन्याचा भाव, हद्दीवरून असलेले वाद, सातबारा उताऱ्यामधील चुका आदी कारणांमुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनींच्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे. जमिनीचा वाद, वारस नोंद, सातबाऱ्यावर नाव नोंदणी, इतर हक्कातील नाव कमी करणे, कुळ कायदा नोंद, फेरफार रद्द करणे, जमिनीवरील शासकीय बोजा रद्द करणे अशा अनेक प्रकरणांसाठी मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रातांधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, अप्पर विभागीय आयुक्त आणि महसूल सचिव यांच्याकडे दाद मागितली जाते. अनेक जमिनींमध्ये काही तरी कारणांवरून वाद सुरू असतात.
जमिनीची खरेदी-विक्री करताना सर्च रिपोर्ट घेतला जातो; परंतु अनेकदा त्यामध्ये जमिनीवरील बोजा अथवा महसूल विषयक वाद सुरू असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सातबारा उतारा अथवा फेरफार उताऱ्यावर न्यायालयीन वाद सुरू असल्याचे कुठेही नोंद नसते. त्यातून खरेदीदारांची फसवणूक होते. तसेच नव्याने न्यायालयीन वाद निर्माण होतात. गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारे फसवणूक होण्याची प्रकार वाढीस लागले आहेत.
अनेक वेळा जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्‍तीला याची माहिती नसते. नागरिकांना आधीच “क्‍लिअर टाईटल’ जमिनींची माहिती मिळाली तर त्यांची फसवणूक टळणार आहे.
