जिल्हाधिकारी कार्यालयावरच भिस्त ः शासन आदेशाचे कारण केले जातेय पुढे
पिंपरी – बिनकामाचे सल्लागार, अनावश्यक कामांवर कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पूरग्रस्तांच्या आर्थिक मदतीसाठी आखडता हात घेतला आहे. पूरग्रस्तांना मदतीचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आहेत, असे कारण पुढे करीत पालिका प्रशासनाने हात वर केले आहेत. तर दुसरीकडे ऐनवेळचे प्रस्ताव मांडून महापालिकेच्या तिजोरीला “सुरुंग’ लावणारे लोकप्रतिनिधी देखील “मूग गिळून’ बसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना व इंद्रायणी नदीच्या पूराचा फटका शहरातील सुमारे सात हजार नागरिकांना बसला. शेकडो संसार पाण्यात वाहून गेले. पूरग्रस्तांची संक्रमण शिबिरात दोन दिवस राहण्याची सोय, अन्न-पाण्याची सोय करुन महापालिकेने मदतीचे सोपस्कार पूर्ण केले. परंतु, पूर ओसरल्यानंतर घराकडे परतल्यानंतर आपल्या संसाराची झालेली वाताहात पाहून पूरग्रस्तांना आपले अश्रू अनावर झाले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पंचनामे सुरु झाले आहेत. परंतु, ना अन्न आहे, ना अंग झाकायला कपडे. घरात सर्वत्र चिखल साचला आहे. दुर्गंधी पसरली आहे. निवारा आहे परंतु, त्यात दोन मिनिटे बसताही येत नाही, अशी अवस्था पुरामुळे झाली आहे. पंचनामे करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासन निर्णयानुसार पूरग्रस्तांना मदत केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनच या मदतीचे आदेश असल्याचे कारण पुढे करीत महापालिकेने आपल्या तिजोरीतून खर्चासाठी आखडता हात घेतला आहे.
महापालिकेने स्थापन केलेल्या सीएसआर सेलमार्फत शहरातील सामाजिक संस्थांना पूरग्रस्तांच्या मदतीचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यास प्रतिसाद देत काही संस्था पुढे आल्या आहेत. मात्र, महापालिकेकडून कोणतेही अर्थसहाय्य केले जाणार नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जयंती महोत्सवांवर मदत न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असतानाही मात्र, “शब्दखेळ’ करीत महापालिकेकडून एकेका महोत्सवावर 50 लाखांपर्यंतचा खर्च केला जातो. एवढेच नव्हे तर एका आमदाराच्या आग्रहाखातर हवाईदल भरतीसाठी 50 लाख रुपये खर्चाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. महापालिका अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांच्या सुशोभिकरणावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जाते.
मागील दाराने वाढीव खर्चाचे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. विविध कामांसाठी सल्लागार नेण्याचे तब्बल 17 प्रस्ताव आगामी स्थायी समितीच्या सभापटलावर आहेत. त्यावर कोट्यावधींची उधळपट्टी होणार आहे, असे असताना महापालिकेने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासन आदेशावर बोट ठेवल्याने करदाते संताप व्यक्त करीत आहेत.
आपत्कालीन सहायता निधीची माहितीच नाही
झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाकडे आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष आहे. मात्र, त्यावर किती तरतूद आहे. याची माहिती अधिकाऱ्यांनाही नसल्याचे स्पष्ट झाले. नेमकी किती तरतूद आहे, त्यासाठीचे निकष काय, याबाबत माहिती घेवून सांगावे लागेल, अशी आश्चर्यकारक उत्तरे वरिष्ठ अधिकारी देत आहेत. सत्ताधारी आणि प्रशासन दोघांनाही पुरात आपले संसार गमावून बसवलेल्या नागरिकांविषयी कोणतीही संवेदनशीलता नसल्याचे दिसून आले आहे.
विशेष सभा घेता आली असती…
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नगरसेवकांचे एक महिन्याचे मानधन पूरग्रस्तांना देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपकडून अद्याप मदतीचा कोणताही प्रस्ताव पुढे आला नाही. सत्ताधारी भाजपचे काही पदाधिकारी सामाजिक संस्थांना मदतीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन करीत आहेत. परंतु, स्वतःच्या खिशात हात घालायला तयार नाहीत.
दोन दिवस शहरात पूरपरिस्थिती होती. पूर ओसरला तरी मागील तीन दिवसांपासून पूरग्रस्त रस्त्यावर आले आहेत. यावर महापालिकेची विशेष सभा बोलावून मदतीसाठी तोडगा काढता आला असता. परंतु, महापौर राहुल जाधव यांनी जलपूजनाला महत्त्व देत नाहक वाद ओढावून घेतला.
आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा लालफितीत
उत्तराखंडमध्ये 2013 साली झालेल्या महाप्रलयाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच ठिकाणच्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी आपत्कालीन नियंत्रण आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्ती ओढावल्यास कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील तसेच शहराच्या भौगोलिक व ऐतिहासिक रचनेनुसार संभाव्य आपत्ती याबाबत यशदामार्फत हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात यशदाने शहरापुढील बारा आपत्तींचा सविस्तर अहवाल देत स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन निधीची तरतूद करावी, असे सूचविले होते. मात्र, डॉ. परदेशी यांच्या बदलीनंतर हा आराखडा लालफितीत अडकला आहे.