मुंबई – भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) आयपीओसाठी मसुदा प्रस्ताव रविवारी सेबीकडे दाखल केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील या सर्वात मोठया विमा कंपनीतील 5 टक्के हिस्सा सरकारकडून विकला जाणार आहे. सरकारकडून विकले जाणारे 10 रुपये दर्शनी मूल्याचे 31 कोटी 60 लाख समभाग अधिमूल्यासह विक्रीला खुले होतील. सध्या एलआयसीवर सरकारची 100 टक्के मालकी आहे.
पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी 50 टक्के समभागांचे आरक्षण असेल. आयपीओचा 15 टक्क्यांचा हिस्सा हा गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आरक्षित असेल. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी सार्वजनिक भागविक्रीचा 35 टक्के हिस्सा राखीव राहील.
सेबीकडे दाखल मसुदा प्रस्तावानुसार, एलआयसीचे अंत:स्थापित मूल्य 5.39 लाख कोटी रुपये अंदाजित केले गेले आहे. सेबीने हिरवा कंदील दाखवल्यास, मार्चच्या तिसऱ्या आठवडयात एलआयसी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी भागविक्री सुरू करू शकेल.
चालू आर्थिक वर्षांत निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून 78 हजार कोटी रुपयांच्या महसूल उभारणीचे सुधारित अर्थसंकल्पीय लक्ष्य गाठावयाचे झाल्यास, एलआयसीची भागविक्री मार्च अखेरपूर्वीच होणे आवश्यक आहे. एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांसह, पॉलिसीधारकांचा भागविक्रीतील राखीव कोटा, प्रत्यक्षात भागविक्रीसाठी समभागांच्या विक्रीचा किंमतपट्टा, त्यात पॉलिसीधारक आणि पात्र कर्मचारी दोघांनाही मिळू शकणारी सूट आणि प्रत्यक्षात या सार्वजनिक विक्रीचे वेळापत्रक या महत्त्वाच्या बाबी लवकरच स्पष्ट होणार आहेत.
गुंतवणूकदारांकडून उभारल्या जाणाऱ्या निधीचे यापूर्वीचे सर्व विक्रम एलआयसीच्या भागविक्रीद्वारे मोडीत काढले जातील. नोव्हेंबर 2021मध्ये पेटीएमने 18 हजार 300 कोटी रुपयांच्या भव्य भागविक्रीचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यापूर्वीची सर्वात मोठी सार्वजनिक भागविक्री 2010 सालात करून कोल इंडियाने सुमारे 15 हजार कोटी रुपये उभारले होते.