शिवसेनेची सामनातून भाजपवर पुन्हा टीका
मुंबई : राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा आता सुटणार असल्याचे दिसत आहे. कारण शिवसेनेने मागील 30 वर्षापासून आपली एकत्र असणाऱ्या एनडीएला काडीमोड दिला आहे. त्यातच आता एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर लगेच शिवसेनेने भाजपाला स्वाभिमानावरूनच डिवचले आहे. राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्या नुकसान भरपाईपोटी राज्यपालांनी मदत जाहीर केली. यावरून शिवसेनेने भाजपाला स्वाभिमानाची आठवण करून दिली आहे. स्वाभिमान गहाण वगैरे ठेवण्याची भाषा आता 105 वाल्यांकडून होत आहे,असे म्हणत शिवसेनेने फडणवीस यांना उत्तर दिले आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली वाहताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला स्वाभिमानाची आठवण करून दिली होती. फडणवीस यांच्या स्वाभिमानाच्या मुद्याला शिवसेनेने प्रत्युत्तर दिले आहे. शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीवरून भाजपावर टीका केली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता सात दशकांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, पण अस्मानी आणि सुल्तानीच्या तडाख्यात सापडून सामान्य शेतकऱ्याची होणारी कोंडी आजही कायमच आहे. स्वतंत्र हिंदुस्थानातही वेगळे काहीच घडताना दिसत नाही. मग बदलले काय? या प्रश्नाचे कोणते उत्तर सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडे आहे? राज्यात भाजपाचे राज्य जनतेने आणले नाही याचा सूड केंद्राने शेतकऱ्यांवर घेऊ नये अशी आम्ही त्यांना विनंती करीत आहोत.
स्वाभिमान गहाण वगैरे ठेवण्याची भाषा आता वाल्यांकडून होत आहे, पण ओल्या दुष्काळात उद्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची पाठ वाकली असली तरी कणा मोडलेला नाही व या पाठकण्यांच्या आशीर्वादानेच आम्ही दिल्लीशी झगडा करीत आहोत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत तुटपुंजी असल्याची विधाने चंद्रकांत पाटील वगैरेंनी केली, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पण मग शेतकऱ्यास नक्की काय मिळाले? दिल्लीत व राजभवनात त्यांचेच राज्य आहे. तेव्हा या तुटपुंज्या मदतीचा निषेध म्हणून शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाचा आवाज उठविण्याची हिंमत त्यांच्यात आहे काय, हे आधी त्यांनी सांगावे. सध्या 105 वाल्यांचे बोलणे सावध व डोलणे बेसावध बनले आहे,असा चिमटा शिवसेनेनं भाजपाला काढला आहे.
सध्याचे शेतकऱ्यांवरील संकट हे अस्मानी आणि सुल्तानी असे दोन्ही प्रकारचे आहे. अवकाळी पावसात उभी पिके नष्ट झाली हे अस्मानी व राज्यात सरकार बनू दिले नाही हे संकट सुल्तानी. त्यामुळे राज्यपालांच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या हातात महाराष्ट्राचे राजशकट गेले आहे. केंद्राने महाराष्ट्राच्या संकटाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे होते. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी खजिना उघडायला हवा होता. कारण त्या खजिन्यातील सर्वाधिक कमाई महाराष्ट्राच्या कष्टाची व हक्काची आहे. महाराष्ट्राचा शेतकरी संकटात असताना ही कमाई कामी यायला हरकत नव्हती, पण दिल्लीने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानेच पुसली, असे म्हणणे भाग आहे. आता हेक्टरी आठ हजार रुपये मदत म्हणजे प्रतिगुंठा जेमतेम रुपये मदत होते. एवढया कमी पैशात अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्याचे नुकसान कसे भरून निघणार ?, असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.