सरन्यायाधिशांच्या विरोधात मोठ्या शक्ती कार्यरत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण
नवी दिल्ली – देशाचे सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी आपला लैंगिक छळ केल्याचा आरोप करणारे एक निवेदन गोगोई यांच्या कार्यालयातील एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने केल्यानंतर आज मोठीच खळबळ उडाली. तथापी स्वता रंजन गोगोई यांनी या आरोपांचा तातडीने इन्कार केला. या तक्रारीविषयी तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने आज तातडीने सुनावणी घेतली. सरन्यायाधिशांवर असे बेजबाबदार आरोप करून त्यांच्या विरोधात मोठ्या शक्ती कार्यरत आहेत असेच यातून दिसून आले आहे असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणाविषयी फार सनसनाटी प्रसार माध्यमांनी निर्माण करू नये अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली असून या प्रकरणात सदविवेक बुध्दीनेच माध्यमे भूमिका घेतील आणि देशातील सर्वोच्च संस्थेविषयीची विश्‍वासार्हता कायम राखतील अशी अपेक्षाही कोर्टाने व्यक्त केली आहे.
आज या महिलेच्या तक्रारीची बातमी आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तातडीने या विषयावर तीस मिनीटांची सुनावणी घेतली. स्वता सरन्यायाधिश रंजन गोगोई आणि अन्य दोन न्यायाधिशांनी हा विषय सुनावणी साठी घेतला. ही अचानक झालेली व अभुतपुर्व स्वरूपाची सुनावणी होती. यात न्याय व्यवस्थेच्या स्वायत्ततेलाच धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. काही मोठ्या शक्ती सरन्यायाधिशांना या पदापासून दूर करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. पुढील महिन्यात अत्यंत संवेदनशील प्रकरणे त्यांच्या पुढे सुनावणीसाठी येणार आहेत. तशातच देशात लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाच ही गंभीर धमकी या तक्रारीद्वारे देण्यात आली आहे असेही निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
न्याय यंत्रणेलाच बळीचा बकरा बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे अशी टीकाही कोर्टाने केली असून सदर महिलेच्या तक्रारीतील तथ्य तपासल्याशिवाय तिच्या तक्रारीची बातमी प्रसारीत करू नये अशी सुचनाही कोर्टाने देशभरातील माध्यमांना केली आहे.
आज ज्या तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठापुढे अभुतपुर्व अशा स्वरूपाच्या विषयावर कोर्टाला सुट्टी असतानाही सुनावणी झाली त्या खंडपीठात सरन्यायाधिशांखेरीज न्या अरुण मिश्रा, आणि न्या संजीव खन्ना यांचाही समावेश होता.
स्वता सरन्यायाधिशांवर यात आरोप असल्याने त्यांनी स्वताहून दूर होत या प्रकरणाचा निर्णय देण्याचे काम न्या मिश्रा यांच्यावर सोपवले. त्यावेळी आपले निकालपत्र देताना न्या मिश्रा यांनी देशातील माध्यमांनी न्यायव्यवस्थेची अप्रतिष्ठा होईल असे स्वरूप या प्रकरणाला देऊ नये अशी सुचना केली आहे.
या घटनेवर प्रतिक्रीया देताना सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी म्हटले आहे की आपल्याविरूद्धचा हा आरोप अत्यंत अविश्‍वसनीय आहे. त्याचा इन्कार करण्या इतकाही तो आरोप महत्वाचा नाही. आपण वीस वर्ष निस्वार्थी भावनेतून न्यायदानाची सेवा बजावली आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. आपला बॅंक बॅलन्स आजही केवळ 6 लाख 80 हजार इतकाच असून प्रॉव्हीडंट फंडात असलेल्या चाळीस लाखांखेरीज आपल्याकडे अन्य काहीही मालमत्ता नाही.
त्यामुळे आर्थिक आरोपात आपल्याला कोणी अडकवू शकणार नसल्यानेच आपल्यावर हा लैंगिक अत्याचाराचा आरोप लावण्यात आला असावा असेही सरन्याधिशांनी म्हटले आहे. सध्या या देशातील न्याय व्यवस्था अत्यंत दबावाखाली आहे आणि या व्यवस्थेला धमकावले जात आहे पण आम्ही या दबावाखाली येणार नाही असेही त्यांनी नमूद केले आहे. न्या गोगोई यांची सरन्यायाधिश म्हणून 3 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी नियुक्ती झाली असून ते यावर्षी 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत.
