पूर्ण वेतनाच्या मुद्दयावर त्वरित निर्णय घ्यावा

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना

नवी दिल्ली – लॉकडाऊनच्या काळात खासगी संस्थाचालकांनी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याच्या सरकारी अधिसूचनेचा परिणाम अनेकजणांवर झाला आहे. मात्र त्या विरोधात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दयांवर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करताना सरकारला उत्तर देण्याची सूचना न्या. अशोक भुषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने केली आणि सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब ठेवली. सरकारने 17 मे रोजी नवीन अधिसूचना जारी केली असून ती 29 मार्चच्या अधिसूचनेच्या जागेवर लागू झाली असल्याचे ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयास सांगितले.

कंपन्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात जरी कंपन्या बंद राहिल्या तरी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन द्यावे, असे गृहमंत्रालयाने 29 मार्च रोजीच्या अधिसूचनेत म्हटले होते. हे आदेश सर्वसमावेशक हितासाठीचे होते आणि या मुद्दयाशी संबंधित व्यापक प्रश्‍नाचे उत्तर शोधले जायला हवे. लॉकडाऊनमुळे छोट्या उद्योगांना उत्पन्नच मिळाले नाही, तर ते कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन कसे देणार. जर सरकारने या छोट्या उद्योगांना मदत केली नाही, तर ते कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊच शकणार नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.

लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांच्या संघटनेनेही गृह मंत्रालयाच्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पूर्ण वेतन देता येत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांविरोधात पुढील आठवड्यापर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 15 मे रोजी “एमएसएमई’ उद्योगांच्या संघटनांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिले होते.

Leave A Reply

Your email address will not be published.