नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने तपशिलात विचार करून पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारण्याची पद्धत रद्द केली आहे. त्यामुळे भारतात गुंतवणूक वाढेल असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.
पूर्वलक्षी कर पद्धत रद्द करणारे विधेयक गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केले. सरकारच्या या निर्णयाचे उद्योग जगताने त्याचबरोबर जागतिक गुंतवणूकदारांनी स्वागत केले आहे. पंतप्रधान म्हणाले की भारतामध्ये उद्योग व्यवसाय निर्माण व्हावेत, गुंतवणुकीचे धोरण स्थिर असावे यासाठी सरकारने हा पुढाकार घेतला आहे.
भारत सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर जोरदार टीका झाली होती. या संदर्भात जागतिक न्यायालयात काही खटले चालू होते. या खटल्यामध्ये भारत सरकारची बाजू कमकुवत होत होती. ही कर पद्धत बंद करण्याच्या विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी दिली असून पुढील आठवड्यात राज्यसभा या विधेयकाला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. जो कर वसूल करण्यात आला आहे तो कर संबंधित कंपन्यांना दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे रिझर्व बॅंकेने स्वागत केले आहे.