मुंबई – राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये. ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, हीच राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केलं आहे.