देशातील सर्वांत जुन्या आणि दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्षपदी सोनिया गांधी यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने या पक्षाची राजकीय अपरिहार्यता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. लागोपाठ दोन निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्याने सैरभैर झालेला हा पक्ष अद्याप सावरलेला नाही हाच याचा अर्थ आहे. मुळात राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर नवीन अध्यक्ष नेमण्यात उशीर झाला होता. जवळजवळ 3 महिन्यांनी निर्णय घेतानाही हा पक्ष गांधी घराण्याच्या बाहेर न आल्याने ही एकंदर प्रक्रियाच फॅमिली ड्रामा ठरली. गांधी घराण्याच्या बाहेर बघण्याची पक्षतयारी नाही असाच संदेश या निर्णयामुळे गेला आहे. आपले पद सोडताना राहुल गांधी यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, नवीन अध्यक्ष गांधी घराण्याचा नको; पण त्यांच्या या सूचनेकडे लक्ष न देता पुन्हा एकदा सोनिया गांधी यांच्याकडे सूत्रे देऊन पक्षाने आपली हतबलता दाखवली आहे.
राजधानी दिल्लीत शनिवारी दिवसभर चाललेल्या विचारमंथनानंतर कोणताही निर्णय न झाल्याने सोनिया गांधी यांना हंगामी अध्यक्ष होण्याची विनंती करण्यात आली आणि ती त्यांनी स्वीकारली; पण अशी विनंती करणाऱ्या नेत्यांनी एक प्रकारे आपण नेतृत्व करण्यास सक्षम नाही याची कबुलीच दिली आहे. खरेतर मल्लिकार्जुन खर्गे, मुकुल वासनिक अशी अनेक नावे चर्चेत होती; पण एकाही नावावर एकमत न झाल्याने पुन्हा एकदा गांधी फॅमिलीकडेच सूत्रे सोपवावी लागली. सोनिया गांधी यांच्या नावाला त्या गांधी घराण्यातील आहेत म्हणून आक्षेप असण्याचे कारण नाही.
एकतर त्यांनी दीर्घकाळ म्हणजे 19 वर्षे पक्षाचे अध्यक्षपद यशस्वीपणे सांभाळले आहे. या 19 वर्षांत 15 वर्षे त्यांचा पक्ष सत्तेवर होता. त्याशिवाय यूपीएच्या नेत्या म्हणून त्यांनी सर्व पक्षांची मोट व्यवस्थित बांधून ठेवली होती. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही; पण दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी प्रकृतीच्या कारणावरून पद सोडून पक्षाची सूत्रे राहुल यांच्या हाती दिली होती आणि आजही सोनिया यांची प्रकृती त्यांना साथ देत नाही याची कल्पना असूनही पक्षाने त्यांनाच हे पद स्वीकारण्याचा आग्रह केला याचेच आश्चर्य वाटते. मुळात राहुल यांनी राजीनामा द्यायला नको होता कारण जरी त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत अपयश मिळाले असले तरी त्यांनी पक्ष उत्तमपणे चालवला होता.
निवडणुकीपूर्वी त्यांनी पक्षाची जोरदार हवा निर्माण केली होती आणि भाजपचा पराभव होणार अशी भाकिते व्यक्त होत होती. दुर्दैवाने पक्षाला यश मिळाले नसले तरी प्रयत्न करण्यात राहुल कोठेही कमी पडले नव्हते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा देण्याची काहीच गरज नव्हती. मुख्य म्हणजे राहुल यांचे मन वळवण्यात पक्षातील नेत्यांना अपयश आल्याने नेतेपद कोणाला द्यायचे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. प्रियांका गांधीही हे पद स्वीकारण्यात उत्सुक नव्हत्या. साहजिकच एक अपरिहार्यता म्हणून पक्षाने सोनिया यांच्याकडे तात्पुरती जबाबदारी दिली असली तरी पक्षातील अनेक नेत्यांना अजूनही राहुल यांचे व्हिजन लक्षात येत नाही याचेच आश्चर्य वाटते.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यांनंतर राहुल यांनी पक्षातील तरुणांना संधी देण्याचे ठरवले होते. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे आणि राजस्थानात सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री करावे असाच राहुल यांचा आग्रह होता; पण तेव्हा कॉंग्रेसने पुन्हा अनुभवाला प्राधान्य देऊन तरुण नेत्यांना नाकारल्याने राहुल नाराज होते. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे हे एक कारण होते, असे राहुल यांनी सूचितही केले होते.
सोनिया गांधी यांनी दीर्घकाळ पक्षाचे नेतृत्व केले, त्याप्रमाणे राहुलही दीर्घकाळ पदावर राहतील अशी अपेक्षा असताना राहुल यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने पक्ष सैरभैर झाला. त्या जागी एखाद्या तरुण तडफदार नेत्याची नियुक्ती व्हावी अशी राहुल यांची इच्छा होती आणि त्यांनी अप्रत्यक्षपणे ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, मिलिंद देवरा अशी नावे सुचवली होती; पण गटबाजीचे ग्रहण लागलेल्या पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. इतर कोणत्याही नेत्याची निवड झाली तर नाराजीचा सूर उमटेल हे लक्षात घेऊन सोनिया यांच्याकडेच पद देण्यात आले. पण एका अर्थाने हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे कारण लवकरच कायमस्वरूपी अध्यक्ष नेमावाच लागणार आहे.
महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने पक्षाला कायमस्वरूपी अध्यक्षाची नियुक्ती करावीच लागणार आहे. आपण कोणाच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहोत हे पक्षाला सांगावेच लागणार आहे. कदाचित निर्णय घेण्यास वेळ मिळावा म्हणून सोनिया यांच्याकडे तात्पुरती जबाबदारी देण्यात आली असली तरी त्यामुळे भाजपसारख्या पक्षांना घराणेशाहीच्या विषयावरून कॉंग्रेसवर टीका करण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहे हे विसरून चालणार नाही. पक्षात दुसरी फळी निर्माण करण्यात अपयश आल्याची टीकाही होणार आहे. खरेतर भाजपच्या टीकात्मक प्रचारातील हवा काढून घेण्याची चांगली संधी पक्षाला मिळाली होती.
राहुल यांच्या इच्छेप्रमाणे एखाद्या तरुण नेत्याकडे जबाबदारी देण्याचे धाडस पक्षाने दाखवले असते तर पक्षाची प्रतिमा सुधारली असती आणि भाजपला प्रचाराचा मुद्दाही मिळाला नसता; पण हंगामी अध्यक्ष नेमतानाही पक्षाने घराणेशाही जपली हा भाजपचा मुद्दा खोडून काढणे कॉंग्रेसला अवघड होणार आहे. कॉंग्रेस पक्षात गांधी नेहरू घराण्याबाहेरील अध्यक्ष यापूर्वी झाले होतेच तरीही पक्षावर या घराण्याचाच प्रभाव होता. त्यामुळे खरेतर यावेळीही इतर कोणाला हे पद देऊन आपला प्रभाव ठेवणे सोनिया, राहुल यांना शक्य झाले असते; पण पक्षाचा चेहरा बदलण्याची चांगली संधी सध्यातरी पक्षाने गमावली आहे. भविष्यात काय होते ते लवकरच समजेलच.